PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO / SP
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO / SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SMADS
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
1. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO
O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do Programa Renda Básica Emergencial, instituído pela Lei Municipal nº 17.504 de 11 de novembro de 2020, com a finalidade de atenuar o agravamento das vulnerabilidades sociais causadas em virtude da pandemia de coronavírus.
1.1 DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transferência direta e temporária de benefício de complementação de renda para operacionalização do Programa Renda Básica Emergencial, instituído pela Lei Municipal nº 17.504 de 11 de novembro de 2020, em 03 (três) parcelas, no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada uma, pagas até 31 de dezembro de 2020. Os beneficiários contemplados são:
- i) as famílias do Programa Bolsa Família, instituído pela Lei Federal nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, cadastrados até a data de 30 de setembro de 2020;
- ii) as famílias de trabalhadores ambulantes do comércio informal que possuam Termo de Permissão de Uso - TPU vigente e dos trabalhadores cadastrados no Sistema “Tô Legal” para o comércio ou prestação de serviços ambulantes, mesmo ainda não cadastrados no Programa Bolsa Família, mas que atendam às suas condições de concessão.
O pagamento do benefício deverá ser realizado por meio de crédito bancário em conta digital, aberta pela empresa vencedora para o pagamento ao beneficiário. Todos os benefícios recebidos pelo grupo familiar serão depositados na conta do responsável familiar devidamente registrado na base do Cadastro Único.
2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
Considerando o cenário atual da pandemia mundial causada pelo novo coronavírus, a Prefeitura publicou, em 16 de março de 2020, o Decreto nº 59.283 que declara situação de emergência no município de São Paulo. Em 22 de março de 2020, o Governo do Estado publicou o Decreto nº 64.881 que decreta quarentena no Estado de São Paulo e adota medidas complementares para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia causada por coronavírus.
É sabido que uma das medidas tomadas para conter a propagação do coronavírus em diversos países do mundo e também no Município de São Paulo foi o fechamento do comércio de bens e serviços não essenciais. Diante desta realidade, percebeu-se um agravamento da situação de vulnerabilidade social, visto que, muitos trabalhadores autônomos se viram impossibilitados de trabalhar e, assim, auferir renda para prover bens básicos para sua sobrevivência e de suas famílias.
Considerando este cenário, a Prefeitura institui a Renda Básica Emergencial por meio da Lei nº 17.504/2020 com o objetivo de complementar emergencialmente a renda das famílias em situação de vulnerabilidade em meio a pandemia, bem como mitigar os efeito da diminuição do repasse do auxilio emergencial do governo federal a estas famílias.
O programa destina-se às famílias beneficiárias do Bolsa Família, instituído pela Lei Federal nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, cadastradas até a data de 30 de setembro de 2020; e às famílias de trabalhadores ambulantes do comércio informal que possuam Termo de Permissão de Uso – TPU vigente e dos trabalhadores cadastrados no Sistema Tô Legal para o comércio ou prestação de serviços ambulantes, mesmo ainda não cadastrados no Programa Bolsa Família, mas que atendam às suas condições de concessão.
Especificamente em relação às famílias em situação de extrema pobreza cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e integrantes do Programa Bolsa Família, nota-se que a maioria delas faz parte do mercado de trabalho informal, assim, a interrupção das atividades de certos setores comerciais contribuiu para uma considerável diminuição da renda destas famílias e consequente agravamento de sua situação de vulnerabilidade.
Tal situação pôde ser percebida na rotina de trabalho dos equipamentos socioassistenciais, como os Centros de Referência de Assistência Social – CRAS e os Centros de Referência Especializados de Assistência Social, em que a demanda por atendimento e pela concessão de beneficios socioassistenciais elevou-se consideravelmente desde o início da pandemia do novo coronavírus.
Sem a adoção de medidas protetivas, a Prefeitura Municipal de São Paulo continuará experimentando elevação considerável no total de famílias extremamente pobres. Ademais, muitas famílias poderão não ter recursos financeiros e suficientes para poder adquirir itens básicos para sobrevivência.
Ademais, o pagamento de auxílio emergencial para o alívio de situações temporárias de vulnerabilidade compõem uma das seguranças afiançadas pelo Sistema Único de Assistência Social – SUAS, qual seja: a segurança de apoio e auxílio, que prevê, diante de riscos circunstanciais, a oferta de bens materiais e/ou pecúnia para pessoas ou famílias em iminente situação de violação de direitos.
Diante do exposto, a contratação é imprescindível para permitir o pagamento de renda temporária emergencial às famílias com insegurança de renda do Município de São Paulo e, assim, impedir que o agravamento da situação de vulnerabilidade social destas famílias não se acentue ainda mais.
3. DA JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO:
3.1. Fundamento legal para a modalidade de Dispensa:
Em decorrência dos efeitos da pandemia causada pelo novo coronavirus e à vista da situação de emergência e do estado de calamidade pública vigentes no Município de São Paulo (Decreto Municipal nº 59.283/2020 c/c com a Lei Federal nº 13.979/2020), foi instituída, como visto, a Renda Básica Emergencial, por meio da sobredita Lei Municipal, para assegurar às famílias mais vulneráveis, especialmente, aquelas inscritas no Cadastro Único consideradas de extrema pobreza, à concessão de benefício de complementação de renda no valor de R$ 100,00 (cem reais), pagos por indivíduo que componha o respectivo grupo familiar. A Lei Municipal nº 17.504, de 11 de novembro de 2020, dispõe em seu artigo 4º, § 2º, que:
§ 2º O pagamento do benefício poderá ser efetivado aproveitando-se a estrutura de operação de base cadastral do Programa Bolsa Família e pago em consonância com este, mediante crédito bancário junto ao agente pagador do Programa Bolsa Família para o responsável familiar que constar na base do Cadastro Único, restando facultada a adoção de outros meios a critério do Poder Executivo.
Diante do exposto, evidencia-se a vantajosidade na possibilidade de contratação da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, empresa responsável pelo pagamento do Programa Bolsa Família. Considerando que o Renda Básica Emergencial contemplará, em sua quase totalidade, os beneficiários do Bolsa Família, é possível aproveitar a estrutura de operação de base cadastral tornando o pagamento do benefício municipal mais célere e eficiente.
Ademais, a mencionada instituição financeira foi responsável pelo pagamento do Auxílio Emergencial do Governo Federal, instituído pela Lei nº. 13.982, de 2 de abril de 2020. Diante do contexto da pandemia mundial causada pelo novo coronavírus, a instituição em questão desenvolveu estrutura e rotinas adequadas para a concessão de benefícios emergenciais.
Esta competência também constitui uma facilidade para a contratação e operacionalização do Renda Básica Emergencial no âmbito do município. Portanto, esta Pasta pretende contratar a instituição financeira CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, empresa responsável, como visto, pelo pagamento do Programa Bolsa Família, em atendimento ao artigo 4º, § 2º da Lei Municipal nº 17.504/2020 e demais motivos declinados no item acima.
Assim sendo, justifica-se a presente contratação nos termos do que dispõe o artigo 24, inciso IV, bem como no inciso VIII da Lei nº 8.666/93, vejamos:
Art. 24. É dispensável a licitação:
[..]
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;
[..]
VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a Administração Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;
No que concerne ao inciso IV do artigo 24, é notória a urgência na concessão de renda direta e temporária emergencial por meio de transferência de recursos aos beneficiários do Programa Bolsa Família, instituído pela Lei Federal nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, cadastrados até a data de 30 de setembro de 2020, bem como às famílias de trabalhadores ambulantes do comércio informal que possuam Termo de Permissão de Uso - TPU vigente e dos trabalhadores cadastrados no Sistema “Tô Legal” para o comércio ou prestação de serviços ambulantes, mesmo ainda não cadastrados no Programa Bolsa Família, mas que atendam às suas condições de concessão.
Conforme se extrai das bases do Programa Bolsa Família, até 30 de setembro de 2020, existem são
1.278.315 pessoas distribuídas em 480.138 famílias no Município de São Paulo, cuja situação se agravou e vem se agravando cada vez mais com o decurso do tempo, inclusive no que se refere a diminuição do valor do auxílio emergencial pago pelo Governo Federal que passou de R$ 600,00 para R$ 300,00.
Em abril de 2020, no inicio da pandemia, o Programa Bolsa Familia contemplou 104 mil famílias que estavam aguardando a liberação do beneficio desde meados do ano de 2019, o que significa que cada vez mais famílias estão demandando sua inserção em programas sociais. É importante ressaltar que o perfil de renda para inscrição no CadÚnico é de 0,5 salário mínimo per capita ou 3 salários mínimos totais por família, assim, a elevação supracitada nos permite inferir que as situações de vulnerabilidade sociais vividas pela famílias de baixa renda tem se agravado progressivamente, o que demanda rápida ação do Município de São Paulo para garantir a proteção
social deste público.
Portanto, não resta dúvidas que a situação que se nos apresenta é, tipicamente, emergencial, calamitosa e urgente exigente de uma solução imediata e eficaz, dada a velocidade de contaminação decorrente do coronavírus.
Ademais, a presente contratação também se justifica mediante dispensa de licitação com fulcro no artigo 24, inciso VIII, da Lei nº 8.666/93. O referido dispositivo legal autoriza a contratação da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para operacionalização do objeto especificado na Lei nº 17.504/2020, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Para a legitimidade, da contratação direta com base no art. 24, inciso VIII foram observados requisitos essenciais tais como, a instituição financeira ser pessoa jurídica de direito público interno, que integra a Administração Pública.
Ressalta-se que todos os ritos legais e procedimentais serão cumpridos e respeitados, atendendo a todos os normativos pertinentes à matéria da contratação.
4. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS:
4.1. Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, devido à baixa complexidade do objeto a ser adquirido, considerando que as empresas que atuam no mercado têm condições de fornecer os serviços de forma independente.
5. DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
5.1. A quantidade prevista de famílias atendidas é de 496.738 (quatrocentos e noventa e seis mil e setecentos e trinta e oito) e o benefício será disponibilizado para 1.331.872 (um milhão e trezentos e trinta e um mil e oitocentos e setenta e dois) pessoas em três parcelas no valor de R$ 100,00 (cem reais), podendo ser alterado pela CONTRATANTE.
5.1.1. O benefício será majorado em R$ 100,00 para cada pessoa com deficiência contemplada pela Renda Básica Emergencial, excetuando aquelas incluídas no Benefício de Prestação Continuada (BPC).
5.2. O pagamento do benefício financeiro poderá ser realizado de duas formas: em contas digital que o beneficiário já possua na Caixa Econômica Federal ou em contas poupanças sociais criadas para esta finalidade, para os beneficiários que ainda não possuírem conta na instituição financeira.
5.3. As contas poupanças sociais digitais devem ser abertas de acordo com base de dados encaminhada pela CONTRATANTE.
5.3.1 A CONTRATADA deve efetuar os créditos nas contas por meio de sistema ou arquivo eletrônico, de acordo com base de dados de beneficiários a ser fornecida pela CONTRATANTE no leiaute informado pela CONTRATADA.
5.3.1 A CONTRATADA deverá disponibilizar tecnologia, metodologia de acompanhamento e controle de lançamento dos créditos de forma global e individualizada, possibilitando a impressão ou geração dos respectivos relatórios para conferência.
5.4. A CONTRATADA se obriga a disponibilizar postos ou agências de atendimento próprios ou credenciados para atendimento dos beneficiários até o término do prazo de vigência do presente instrumento.
6. DO PAGAMENTO:
6.1. O repasse dos valores será efetuado em 01 (uma) operação, correspondente a 3 (três) parcelas da Renda Básica Emergencial, de acordo com os valores e critérios previstos na Lei nº 17.504/2020.
6.2. O crédito dos valores aos beneficiários seguirá o calendário descriminado abaixo:
Data do pagamento |
7/12/2020 |
8/12/2020 |
9/12/2020 |
10/12/2020 |
11/12/2020 |
6.3. O pagamento da Tarifa de Abertura de Conta Social Digital e da Tarifa para crédito efetivado na Conta Social Digital do Renda Básica Emergencial corresponde a R$ 2.140.940,78 (dois milhões e cento e quarenta mil e novecentos e quarenta reais e setenta e oito centavos) que serão pagos conforme a tabela abaixo:
Serviço | Número de famílias | Custo Unitário | Quantidade de Pagamentos | Custo Total |
Tarifa para Abertura de Conta Social Digital: | 496.738 | R$ 1,16 | 1 | R$ 576.216,08 |
Tarifa para crédito efetivado na Conta Social Digital do valor da Renda Básica Emergencial | 496.738 | R$ 3,15 | 1 | R$ 1.564.724,70 |
na conta bancária |
6.2.1 O valor do repasse para pagamento da Renda Básica Emergencial está discriminado na tabela
abaixo:
Número de famílias | Custo Unitário | Quantidade de Pagamentos | Custo Total | Custo Total do Contrato |
496.738 | R$ 100,00 ou R$ 200,00, conforme critérios previstos na Lei nº 17.504/2020 | 3 parcelas que serão pagas em uma única operação | R$ 412.341.152 | R$ 414.482.092,78 |
6.2.2 A Tarifa para abertura da conta poupança social digital e para crédito efetivado na Conta Social Digital do valor da Renda Básica Emergencial na conta bancária deve englobar todos os custos operacionais necessários para a execução do presente objeto.
6.2.3 Para efeito de cálculo de valores devidos referentes à prestação de serviços, considerar-se-á o resultado da multiplicação do Custo Unitário, pela Quantidade de Pagamentos e Número das Famílias.
6.2.4 Durante o prazo de vigência deste Contrato, os preços são fixos e irreajustáveis, sem prejuízo da devida recomposição do equilíbrio econômico e financeiro, a qualquer tempo, desde que ocorridas as hipóteses do artigo 65, II, “d”, da Lei nº 8.666, de 1993.
6.2.5 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme disposto nos § 1º e 2º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
6.2.6 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico a crédito do beneficiário em um dos bancos que o fornecedor indicar, no prazo de 30 (dias) dias corridos
da data do recebimento definitivo, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.
6.2.7 Os pagamentos relativos às Tarifas para Abertura de Conta Social Digital e para crédito efetivado na Conta Social Digital da Renda Básica Emergencial na conta bancária à CONTRATADA serão realizados após a apresentação de Ofício com a discriminação dos valores pela CONTRATANTE, observados os prazos estabelecidos neste Termo de Referência.
6.3. A parcela da Renda Básica Emergencial será disponibilizada aos beneficiários em até 05 (cinco) dias úteis contados do repasse do valor pela CONTRATANTE à CONTRATADA.
6.3.1. Nos casos em que a CONTRATADA não depositar a Renda Básica Emergencial na conta bancária já existente ou não realizar a abertura de conta poupança social digital para os Responsáveis Familiares, os valores referentes ao pagamento da Renda Básica Emergencial destas famílias deverão ser devolvidos para a CONTRATANTE.
6.3.2. Após o período estabelecido no item 6.5.1 os valores estornados deverão ser devolvidos à CONTRATANTE até 31 de dezembro de 2020.
6.4. Até o primeiro dia útil do mês subsequente à prestação do serviço, a CONTRATADA emitirá fatura à CONTRATANTE, por meio de Ofício, referente aos serviços executados no mês. Excepcionalmente, no mês de dezembro de 2020, a CONTRATADA emitirá a fatura até o dia 28/12, para os créditos realizados até o dia 22 de dezembro.
6.4.1. Os serviços eventualmente não faturados no prazo previsto no item 6.6 poderão ser objeto de faturamento complementar, devendo ser discriminados junto ao faturamento regular subsequente àquele em que deveriam estar incluídos ou a qualquer tempo limitado ao tempo prescricional.
6.5. A CONTRATADA anexará à sua fatura mensal o seguinte:
6.5.1. Relatórios referentes aos itens tarifáveis cobrados;
6.5.2. Quaisquer outras informações pertinentes que considerar relevantes para a compreensão do faturamento efetuado.
6.6. Recebida a fatura da CONTRATADA com os respectivos relatórios e demais informações, a CONTRATANTE terá prazo de 05 (cinco) dias úteis, para atestar a conformidade da cobrança pela verificação do atendimento às condições estabelecidas neste Termo de Referência.
6.7. A CONTRATANTE efetuará o pagamento dos serviços prestados até 10 (dez) dias úteis de recebimento da fatura, sendo que, no caso de apuração de desconformidade entre a fatura apresentada e os serviços prestados, glosará os valores que apurar desconformes e efetuará o pagamento da parte incontroversa, apresentando dados que justifiquem a glosa aplicada.
6.8. No ato do pagamento, a CONTRATANTE procederá à retenção de tributos e contribuições nos termos da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, e da Instrução Normativa nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal e demais normas expedidas, e repassará à CONTRATADA cópia dos comprovantes do recolhimento desses tributos.
6.9. Realizado o pagamento integral ou parcial, a CONTRATANTE encaminhará à CONTRATADA juntamente com o pagamento, Oficio de Informação de Pagamento Efetuado com a descrição dos itens pagos, valores retidos e glosados e neste último caso, anexando manifestação técnica indicando os motivos que as justificam, e os comprovantes de recolhimento de tributos.
6.10 No caso de pagamento parcial de fatura pela CONTRATANTE, com glosas de valores, conforme Oficio de Informação de Pagamento Efetuado, a CONTRATADA encaminhará à CONTRATANTE a sua manifestação, incluindo-a em oficio de faturamento regular, apresentando a contestação da glosa, que deverá apresentar questionamento objetivo sobre o procedimento de ateste realizado pela CONTRATANTE apontando a(s) discordância(s) identificada(s);
6.11 Recebida pela CONTRATANTE manifestação da CONTRATADA referente às glosas efetuadas, a CONTRATANTE atestará a conformidade da cobrança no prazo máximo equivalente àquele utilizado pela CONTRATADA para contestação da respectiva glosa e:
6.11.1 Caso entenda a manifestação da CONTRATADA como satisfatória, efetuará o respectivo pagamento até o quinto dia útil do mês de vencimento do prazo indicado no item 6.6;
6.11.2 Caso entenda a manifestação da CONTRATADA como insatisfatória, encaminhará até o 5º dia útil seguinte à data prevista para pagamento conforme item 6.13.1, ofício de Informação de pagamento efetuado com a ratificação de glosa;
6.11.3 Nas glosas aplicadas nos termos do subitem 6.13.2, caso os valores sejam ratificados após a conclusão dos procedimentos previstos neste item, a CONTRATANTE efetuará a dedução dos valores na fatura vincenda.
6.12 A fim de resguardar a garantia de prévia defesa da CONTRATADA, os valores correspondentes a multas ou a indenizações consideradas devidas pela CONTRATANTE não poderão ser deduzidos de qualquer montante ainda a pagar à CONTRATADA sem a finalização do respectivo processo administrativo regular, conforme estabelecido pela Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
6.13 A atualização financeira é devida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela CONTRATANTE, após garantida defesa prévia e ressalvadas as circunstâncias advindas de casos fortuitos ou de força maior e que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, sendo devida desde a data limite fixada no Contrato para pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela em causa, com os encargos moratórios calculados como a somatória do valor dos rendimentos pela Taxa Extra Mercado do Banco Central do Brasil referentes aos dias úteis de atraso de pagamento.
7. DO CONTRATO:
O contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2020, contados a partir da data de sua assinatura.
8. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA:
8.1 Atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, do artigo 67 da Lei nº. 8.666 de 1993, será designado pela autoridade competente, agente para acompanhar e fiscalizar o contrato, como representante da Administração.
8.1.1. Será designada a Coordenação de Gestão de Benefícios (CGB) para a gestão do contrato e os servidores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx (Titular) e Xxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx (suplente) para a fiscalização do contrato.
8.2. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência à CONTRATADA, por escrito, para adoção das providências necessárias para sanar as falhas apontadas.
8.3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do Edital, seus anexos e da proposta da CONTRATADA.
8.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do Contrato serão encaminhadas à autoridade competente da CONTRATANTE para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no § 2º do art. 67, da Lei nº. 8.666/93.
8.5. Caberá ao gestor os controles administrativos/financeiros necessários ao pleno cumprimento do
contrato.
8.5.1. Os relatórios enviados pela CONTRATADA devem detalhar somente as movimentações
financeiras relativas ao pagamento da Renda Básica Emergencial.
8.5.2. Os relatórios enviados pela CONTRATADA devem permitir o acompanhamento e controle do lançamento dos créditos, de forma global e individualizada.
8.5.3. A CONTRATADA deverá abrir conta Poupança Social Digital aos beneficiários indicados pela CONTRATANTE, que não possuem conta nessa modalidade, ativas e já existentes na CAIXA. Esta modalidade de conta Poupança Social Digital obedece a regramento tarifário próprio do produto.
9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
9.1. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta das dotações orçamentárias 24.10.08.244.3023.2.440.3.3.90.48.00.00 e 24.10.08.244.3023.2.440.3.3.90.39.00.00 do orçamento em vigor.
9.2. As despesas que custearão a Renda Básica Emergencial são provenientes daLei Municipal nº. 17.504, de 11 de novembro de 2020.
10. DAS GARANTIAS:
10.1. Garantia de execução:
10.1.1 Não será exigida garantia de execução para este objeto.
10.2. Garantia do produto/serviço:
10.2.1 Não será exigida garantia do serviço para este objeto.
11. DA SUBCONTRATAÇÃO:
11.1 É vedada a CONTRATADA subcontratar o fornecimento total do objeto ora ajustado.
11.2 Não poderão ser subcontratados os serviços de transferência dos valores referente à Renda Básica Emergencial.
12. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES:
12.1. Da CONTRATADA:
1. Fornecer os produtos nas quantidades, prazos e condições pactuadas, de acordo com as exigências constantes neste documento;
2. Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE para ateste e pagamento;
3. Xxxxxxx prontamente as orientações e exigências inerentes à execução do objeto contratado;
4. Assegurar ao CONTRATANTE o direito de sustar, recusar, mandar desfazer ou refazer qualquer serviço/produto que não esteja de acordo com as normas e especificações técnicas recomendadas neste documento;
5. Responsabilizar-se pela garantia dos materiais empregados nos itens solicitados, dentro dos padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em vigor e na forma exigida neste termo de referência;
6. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência;
7. Não transferir para o CONTRATANTE a responsabilidade pelo pagamento dos encargos estabelecidos no item anterior, quando houver inadimplência da CONTRATADA, nem onerar o objeto deste Termo de Referência;
8. Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
9. Manter preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do objeto contratado;
10. Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou aos seus bens, ou ainda a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto;
11. Restituir à CONTRATANTE os valores referentes aos casos em que a CONTRATADA não depositar a renda temporária emergencial na conta bancária já existente ou não realizar a abertura de conta poupança social digital para os Responsáveis Familiares;
12. Cumprir todos os itens descritos neste Termo de Referência, sem prejuízo dos descritos em sua proposta comercial;
13. Não divulgar os dados identificados dos beneficiários da Renda Básica Emergencial, exceto nos casos previstos na legislação ou por determinação judicial, ou para própria CONTRATANTE.
14. Repassar o valor integral da parcela discriminada nos itens 1.1 e 6.1 deste Termo de Referência ao RF, sendo vedados quaisquer descontos neste valor até o momento do crédito ao beneficiário.
15. Criar uma conta gráfica específica para recebimento dos recursos da CONTRATADA e que será utilizada para pagamento do Renda Básica Emergencial.
16. Receber o arquivo e efetuar o processamento dos dados para geração de relatório de folha de pagamento e disponibilização das parcelas de beneficio no sistema de pagamento;
17. Receber o arquivo e efetuar o processamento dos dados para a abertura de “conta poupança social digital” e disponibilização das parcelas de beneficio por meio de crédito em conta.
18. Cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência.
19. A conta dos beneficiários poderá sofrer bloqueios judiciais sem que isto gere responsabilização para a CONTRATADA.
20. A CONTRATADA não se responsabilizará nos casos de saques/transferências decorrentes da disponibilização do cartão magnético ou senha a terceiros, por qualquer motivo.
12.2. Da CONTRATANTE:
1. Acompanhar e fiscalizar os serviços, atestar nas notas fiscais/faturas o efetivo fornecimento do objeto deste Termo de Referência;
2. Rejeitar, no todo ou em parte, os itens entregues, se estiverem em desacordo com a especificação e proposta de preços da CONTRATADA;
3. Comunicar à CONTRATADA todas as irregularidades observadas durante o recebimento dos itens
solicitados;
4. Notificar a CONTRATADA no caso de irregularidades encontradas na entrega dos itens solicitados;
5. Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição dos serviços em que se verificarem
xxxxxx, defeitos ou incorreções;
6. Conceder prazo de 03 (três) dias úteis, após a notificação, para a CONTRATADA regularizar as falhas observadas;
7. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares;
8. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e previdenciários através dos documentos pertinentes;
9. Criação de um canal de comunicação (caixas postais específicas) para resolução rápida de problemas e comunicação de denúncias observadas pela CONTRATADA na execução do contrato.
10. Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATADA ou aos seus bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto.
11. É responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE a divulgação das informações de valores e contas aos beneficiários do Programa.
13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
13.1. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
13.1.1. advertência por escrito;
13.1.2. multa de até:
13.1.2.1. 0,3 % (três décimos por cento) por dia, após o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do objeto não executado;
13.1.3. Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
13.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;
13.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previstas nos itens 13.1.1, 13.1.3, 13.1.4.
13.3. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de pagamentos eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada administrativa e/ou judicialmente.
13.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo incidental apensado ao processo administrativo principal ou ao processo de execução contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA.
13.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
13.5.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.
13.6. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo administrativo sancionatório.
13.7. As sanções relacionadas nos itens 13.1.3, 13.1.4 e 13.1.5 serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual.
13.8. As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também aplicadas àqueles que:
13.8.1. Retardarem a execução do objeto;
13.8.2. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.
14. DO SIGILO E DA TROCA DE INFORMAÇÕES DO CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS
1. A CONTRATADA compromete-se a utilizar os dados identificados do Cadastro Único, de acordo com o estabelecido no art. 5° da Portaria MDS N° 10, de 30 de janeiro de 2012, e qualquer outra base disponibilizada pela CONTRATANTE apenas no âmbito do desenvolvimento e da execução do repasse da Renda Básica Emergencial aos beneficiários, sendo vedada tanto a sua divulgação a terceiros, quanto qualquer outra utilização que não seja expressamente permitida pela CONTRATANTE.
2. A utilização indevida dos dados disponibilizados acarretará a aplicação de sanção administrativa, civil e penal, na forma da lei.
Responsável
Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
Coordenador de Gestão de Benefícios (CGB)
Aprovação
XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL