RECOMENDAÇÃO n.º 01/2018
PROPAC nº 001/2017
Objeto: Apuração de práticas abusivas contra consumidores carentes Responsável: 2ª Defensoria Pública de Inhumas
Origem: Inhumas/GO
RECOMENDAÇÃO n.º 01/2018
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS, pelo Defensor
Público signatário, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (CF, art. 134);
CONSIDERANDO que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (CF, art. 5º, LXXIV);
CONSIDERANDO que na Lei de Ação Civil Pública a Defensoria Pública têm legitimidade para propor a ação principal e cautelar (5º, Inciso II, da lei 7.347/1985), o que é respaldado pela Lei Complementar Federal 80/94 (art. 4º, inciso VII) e pela Lei Complementar Estadual 130/2017 (art.4º, inciso VII);
CONSIDERANDO que a Defensoria tomou ciência, mediante termo de declarações de moradores do Setor Santana Park, nesta urbe, que o empreendedor/incorporador responsável pelo referido empreendimento passou a exigir, sem causa legitima, valores abusivos R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para fins de finalização/escrituração dos imoveis adquiridos/ quitados;
CONSIDERANDO que as informações prestadas dão conta de que a cobrança é generalizada, e que os consumidores alegam que estão sendo coagidos a efetuar tal pagamento, sob pena de não regularização do imóvel;
CONSIDERANDO que há temor por parte dos consumidores/moradores de represália, tanto no âmbito contratual quanto pela própria integridade física dos mesmos;
CONSIDERANDO que a exigência injustificada levada a cabo pelo incorporador pode afetar gravemente o direito fundamental à moradia de diversos cidadãos carentes, conforme art. 6º, da CF/88;
CONSIDERANDO os argumentos e documentos constantes do procedimento
instaurado;
CONSIDERANDO a nota técnica emitida pelo Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública de Goiás (NUDH), que concluiu pela ilegalidade da cobrança;
CONSIDERANDO que a conduta apurada, assim, lesa interesses e direitos individuais homogêneos de consumidor carente, impondo cláusula/determinação iníqua, abusiva e que se mostra excessivamente onerosa (art. 51, 1º, III, da Lei 8.078/90);
CONSIDERANDO, por fim, que a Defensoria Pública deverá primar pela solução extrajudicial das demandas/litígios (art. 4º, II, da LC 80/94 c/c art. 4º, II, LC 130/17);
RESOLVE:
RECOMENDAR a XXXX XXXXX XXXXXX, brasileiro, casado, veterinário, inscrito no CPF nº 000.000.000-00, portador da CI nº 88072 SSP/GO, residente e domiciliado na Av. Xxxxxxxx Xxxx, nº 105, centro, Inhumas/GO; e XXXXXXX XXXXX, brasileiro, solteiro, administrador, inscrito no CPF nº 000.000.000-00, portador da CI nº 1162618 SSP/GO, residente e domiciliado na Rua Xxxx Xxxxxx, esquina com Rua Xxxxxxx Xxxxx, Centro, Inhumas/GO, que:
a) abstenham-se de enviar novas notificações cobrando os valores a título de “imposto sobre ganho de capital”, ou por qualquer outro título não previsto no instrumento contratual originário, dos moradores do Setor Santana Park;
b) abstenham-se de promover a execução dos contratos de confissão de dívida
já pactuados;
c) providenciem e disponibilizem a devolução dos valores recebidos indevidamente de forma simples, com a devida correção monetária;
d) enviem nova notificação aos moradores que ainda não pagaram o valor, informando que a quantia não será cobrada; e
e) abstenham-se de causar qualquer embaraço à escrituração dos imóveis já quitados ao tempo e modo ajustados via contrato;
A Defensoria Pública do Estado de Goiás esclarece que esta recomendação dá ciência e constitui em mora o(s) destinatário(s) quanto às providências solicitadas, podendo a omissão na adoção das medidas recomendadas implicar ao manejo de ações judiciais cabíveis contra o(s) que se mantiver(em) inerte(s).
Observa-se, enfim, que em caso de descumprimento injustificado da recomendação não se poderá alegar desconhecimento do que aqui foi abordado, sendo certo que o Defensória Pública atuará na rápida responsabilização dos descumpridores, com a promoção da Ação Civil Pública cabível.
A Defensoria Pública esclarece ser xxxx xx xxxxxx senhorias a comprovação do acatamento da presente recomendação perante esse órgão signatário, no prazo de 45 dias contados do recebimento desta, ilidindo-se, assim, a necessidade de propositura da competente Ação Civil Pública com todos os seus consectários.
Encaminhe-se cópia da presente recomendação aos interessados, via e-mail ou
carta epistolar.
Encaminhe-se cópia ao escritório de advocacia Pacheco e Xxxxxxxx Advocacia, acompanhada da nota técnica emitida pelo NUDH.
NUDH.
Encaminhe-se ao PROCON, acompanhada da nota técnica emitida pelo Encaminhe-se ao NUDH cópia da recomendação, via memorando.
Inhumas, 25 de abril de 2018.
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Defensor Público do Estado de Goiás