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OBJETIVO
Estabelecer procedimentos para realizar os pedidos de Reequilíbrio Econômico-Financeiro de contratos de obras e serviços de engenharia e aquisição de materiais, quando protocolados pedidos de Reequilíbrio devidamente instruídos pelas Contratadas.
TERMOS/DEFINIÇÕES
MGFC: Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos
RILC: Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Sanepar.
DOCUMENTO(S) RELACIONADO(S)
IA/ENG/0076, IA/NEG/0258.
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DOCUMENTO(S) COMPLEMENTAR(ES)
Lei Federal 13.303/2016 - Das Estatais, Manual /2020 - Manual Gestão de Contratos, Regulamento 01/2020 - RILC/2020.
PROCEDIMENTOS
Os procedimentos tratados nesta instrução visam a complementar sem alterar, disposições da Lei das Estatais 13303/2016, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios – RILC e do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos – MGFC. Estes procedimentos devem ser adotados na Companhia nos pedidos de Reequilíbrio Econômico-Financeiro de contratos de obras e serviços de engenharia e aquisição de materiais.
A Lei das Estatais 13303/2016, aborda o reequilíbrio nos Artigos 81 e 42.
Art. 81. Os contratos celebrados nos regimes previstos nos incisos I a V do art. 43 contarão com cláusula que estabeleça a possibilidade de alteração, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:
VI – para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.
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Em seu § 6º, que “em havendo alteração do contrato que aumente os encargos do contratado, a empresa pública ou a sociedade de economia mista deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial”.
E, no Art. 42, Inciso. X, da definição de matriz de risco, prevê a “cláusula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação”.
Conforme o RILC, em seu Artigo 189, indica que “Revisão ou reequilíbrio econômico-financeiro em sentido estrito é decorrência da teoria da imprevisão, tendo lugar quando a interferência causadora do desequilíbrio econômico-financeiro, consistir em um fato imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis, anormal e extraordinário.
Parágrafo único A revisão ou reequilíbrio econômico-financeiro em sentido estrito pode ser concedido a qualquer tempo, independentemente de previsão contratual, desde que verificadas os seguintes requisitos:
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I - o evento seja futuro e incerto;
II - o evento ocorra após a apresentação da proposta; III - o evento não ocorra por culpa da contratada;
IV - a possibilidade da revisão contratual seja aventada pela contratada ou pela contratante;
V - a modificação seja substancial nas condições contratadas, de forma que seja caracterizada alteração desproporcional entre os encargos da contratada e a retribuição do contratante;
VI - haja nexo causal entre a alteração dos custos com o evento ocorrido e a necessidade de recomposição da remuneração correspondente em função da majoração ou minoração dos encargos da contratada;
VII - seja demonstrado nos autos a quebra de equilíbrio econômico-financeiro do contrato, por meio de apresentação de planilha de custos e documentação comprobatório correlata que demonstre que a contratação tornou-se inviável nas condições inicialmente pactuadas. ”
O Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos - MGFC, aborda no item 4.3 - REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO, com indicação de requisitos e orientações nos artigos 40 ao 44, e indica a formação e instrução do processo nos artigos 45 e 46.
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1. PEDIDO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
1.1. INSTRUÇÃO DO PROCESSO PELAS CONTRATADAS
Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, devem ser devidamente instruídos pelas Contratadas pelos documentos indicados neste documento. A empresa interessada quando fizer esse pedido deve indicar todos os fatos pelo quais entende que o reequilíbrio é devido. A álea apresentada pela Contratada deve ser composta por provas e embasamentos que comprovem o nexo causal entre o fato e dano.
O pleito de reequilíbrio, instruído pela contratada, deve conter de maneira clara o(s) material(is) ou serviço(s) pleiteado(s), o valor unitário do desequilíbrio deste material ou serviço, o valor total do pleito de reequilíbrio e o impacto percentual em relação a sua proposta comercial.
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Quando a solicitação da Contratada não fornecer os mínimos documentos necessários, a Sanepar deve devolver a solicitação para a devida correção/complementação, reforçando a necessidade de cumprir a relação mínima de documentos necessários para a realização de análise dos pleitos.
A análise de reequilíbrio econômico financeiro só se dará após a ocorrência de fato gerador de álea extraordinária nos fornecimentos de insumos, materiais e equipamentos em contratos de obras e serviços de engenharia, e fato que comprove a ocorrência do desequilíbrio motivador do pleito, ou seja, os seguintes requisitos devem ser demonstrados pela Contratada, para que a reequilíbrio (revisão) seja calculado:
- Ocorrência de álea econômica extraordinária e extracontratual (risco extraordinário – hipótese de sobrevirem fatos/riscos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadoras ou impeditivas da execução do ajustado ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe) após a apresentação da proposta comercial da Contratada;
- Ocorrência de onerosidade excessiva ao contrato em decorrência de fato extraordinário (álea extraordinária), causando desequilíbrio da avença inicialmente pactuada, trazendo prejuízo à Contratada ou à Contratante;
- A álea extraordinária deve ter caráter extracontratual, não podendo ter ocorrido por ação ou omissão da parte interessada (requisitante - Contratante ou Contratada);
- Seja obrigatoriamente comprovado o nexo causal entre fato e dano.
1.2. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA FORMALIZAÇÃO DO PLEITO E ANÁLISE
Para que a solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro de contratos administrativos da Sanepar seja realizada, é necessário processo devidamente instruído pela Contratada, contendo toda documentação necessária e suficiente para a comprovação inequívoca da álea extraordinária, motivadora do pleito de reequilíbrio econômico-financeiro, com apresentação
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pela Contratada dos elementos e documentos elencados abaixo. Somente de posse da totalidade deste material iniciar-se-á a análise pela Sanepar.
Administrativamente não haverá reequilíbrio presumido, baseado em previsões de preços ou cotações comerciais. Portanto, é necessária a apresentação da nota fiscal de compra dos itens pleiteados comprovando a ocorrência do fato motivador para que a análise seja efetuada. O pleito de reequilíbrio, instruído pela contratada, deve conter de maneira clara o(s) material(is) ou serviço(s) pleiteado(s), o valor unitário do desequilíbrio deste material ou serviço e o valor total do pleito de reequilíbrio, assim como impacto percentual em relação a sua proposta comercial.
Para melhor entendimento, os contratos são separados em dois grupos:
1.2.1. Contrato de Obras e Serviços de Engenharia (obras, manutenções, projetos, melhorias etc.):
1.2.1.1. Contratados em Regime de Contratação Empreitada por preço Global/Semi- integrada/Integrada
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Elementos e documentos necessários para a formalização da solicitação do pleito:
a. Contextualização com fato gerador da álea extraordinária.
b. Apresentação da nota fiscal de compra dos itens pleiteados comprovando a ocorrência do desequilíbrio, fato motivador para que a análise seja efetuada.
c .Apresentação de cotações de preços utilizados para a elaboração da proposta e notas fiscais de compra dos respectivos itens objeto do pleito. As Cotações comerciais devem estar em nome da Contratada à época da licitação, e as notas fiscais de compra também devem estar em nome da contratada, com datas compatíveis ao contrato.
d. Apresentação do Resumo do orçamento conforme modelo 1 da IA/ENG/0076, idêntico aos itens definidos na Tabela de Medição e Faturamento, relativo a referência orçamentária (edital), e apresentar outro resumo do orçamento, com referência atualizada, no momento do protocolo do pleito.
e. Apresentação de composição detalhada do item de serviço/material/equipamento objeto do requerimento conforme modelo 2 da IA/ENG/0076, relativo a referência orçamentária (edital), e outra composição com referência atualizada para o momento do protocolo do pleito.
f. Informação sobre a proporcionalidade percentual de cada item de serviço/material/equipamento objeto do pleito em relação ao valor total do contrato, relativo a referência orçamentária (edital), e referência atualizada no momento do protocolo do pleito.
g. Informação sobre o valor e percentual total de reequilíbrio solicitado em relação ao valor total do contrato.
1.2.1.2. Contratos em Regime de Contratação Empreitada por preço Unitário
Documentos necessários:
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desequilíbrio, fato motivador para que a análise seja efetuada.
c. Apresentação de cotações de preços utilizados para a elaboração da proposta e notas fiscais de compra dos respectivos itens objeto do pleito. As Cotações comerciais devem estar em nome da Contratada à época da licitação, e as notas fiscais de compra também devem estar em nome da contratada, com datas compatíveis ao contrato.
d. Resumo do orçamento conforme modelo 3 da IA/ENG/0076, idêntico a configuração das Unidades Construtivas definidas no orçamento base da Sanepar publicado no processo licitatório, relativo a referência orçamentária (edital), bem como um outro resumo com referência atualizada para o momento do protocolo do pleito.
e. Composição detalhada do item de serviço/material/equipamento objeto do requerimento conforme modelo 2 da IA/ENG/0076, relativo a referência orçamentária (edital), e outra composição com referência atualizada no momento do protocolo do pleito;
f. Informação sobre o percentual total de reequilíbrio solicitado em relação ao valor total do contrato.
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1.2.2. Contrato de fornecimento de materiais ou equipamentos adquiridos diretamente pela Sanepar
1.2.2.1. Documentos necessários para análise quando o fornecedor for o Fabricante do Material/Produto/Equipamento:
a. Contextualização com fato gerador da álea extraordinária.
b. Composição detalhada de todos os insumos (materiais/equipamentos/mão de obra) utilizados para a fabricação do produto objeto do requerimento conforme anexo 2, relativo a data da proposta, e uma outra composição com referência atualizada para o momento do protocolo do pleito.
c. Informação sobre a proporcionalidade percentual de cada item de material/equipamento objeto do pleito em relação ao valor total do contrato, relativo a data da proposta, e da referência atualizada no momento do protocolo do pleito.
d. Resumo conforme modelo 4 da IA/ENG/0076.
e. O fornecedor deve informar sobre o valor e percentual total de reequilíbrio solicitado em relação ao valor total do contrato.
Nota: Se o fabricante por alegações de segredos comerciais não fornecer a composição detalhada de todos dos insumos, este terá o ônus da prova e demonstração da álea extraordinária e do desequilíbrio econômico-financeiro alegado de outras formas. Caso não seja possível a Comissão concluir que ocorreu o desequilíbrio com os documentos apresentados, o pleito pode ser negado por ausência de comprovação.
1.2.2.2. Documentos necessários para análise quando o fornecedor NÃO for o Fabricante do Material/Produto/Equipamento:
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desequilíbrio, fato motivador para que a análise seja efetuada.
c. Apresentação sobre cotações de preços utilizados para a elaboração da proposta e notas fiscais de compra dos respectivos itens objeto do pleito. As Cotações comerciais devem estar em nome da Contratada à época da licitação, e as notas fiscais de compra também devem estar em nome da contratada, com datas compatíveis ao contrato.
d. Conforme o caso (ex. equipamentos, estações modulares etc.) informar sobre a proporcionalidade percentual de cada item de serviço/material/equipamento objeto do pleito em relação ao valor total do contrato, relativo a referência da data de apresentação da proposta (edital), bem como da referência atualizada no momento do protocolo do pleito.
1.3. DOS ENCAMINHAMENTOS E DA INSTITUIÇÃO DA COMISSÃO ADMINISTRATIVA
Deve ser realizada verificação dos quantitativos pleiteados, a aferição dos valores e preços unitários apresentados pela contratada e conferida a instrução do processo pela gestão do contrato.
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Após verificada a correta instrução do pedido de reequilíbrio pela gestão do contrato, conforme enquadramento no item anterior, deve ser encaminhado o pedido de instituição de Comissão Administrativa específica para análise destes pleitos administrativos, pela área gestora do contrato.
Os pedidos de Reequilíbrio, devidamente instruídos pelas Contratadas devem ser analisados pela Comissão Administrativa instituída especificamente para análise destes pleitos administrativos, conforme RILC artigo 189, devendo ser adotadas as diretrizes deste documento normativo e do relatório da Comissão Administrativa Resolução n° 886/2020-DP/DI/DO/DA.
Pedidos de pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro relacionados à qualidade do solo, excesso de chuva, intervenções do poder concedente, equívocos de projetos, interferência de terceiros, serviços, podem usar os critérios sugeridos neste documento para a mensuração de valores e o trabalho das Comissões específicas pode se apoiar no relatório da Comissão Administrativa Resolução n° 886/2020-DP/DI/DO/DA.
As avaliações quanto às questões técnicas precisam ser criteriosas, pois são de responsabilidade única e exclusiva da área gestora do contrato, da Comissão e Diretoria afeta.
1.4. CONSIDERAÇÕES PARA ANÁLISE DOS PLEITOS PELA COMISSÃO ADMINISTRATIVA
A comissão para análise dos pleitos deve realizar seus estudos baseados no processo instruído pela contratada, contendo toda documentação pertinente para a comprovação do mérito e montantes solicitados após verificação da gestão do contrato. A álea apresentada pela contratada deve ser composta por provas e embasamentos que comprovem o nexo causal entre fato e dano.
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A comissão precisa fazer a análise técnica dos fatos estudados com as provas colhidas no processo. Não há como deferir ou não um pedido de reequilíbrio sem a análise dos fatos (imprevisíveis) com as provas existentes.
O relatório deve ser redigido de forma clara, indicando qual é o fato que está sendo tratado, qual o dano e a necessária relação do fato com o dano. O nexo causal existente entre fato e dano deve ser obrigatoriamente tratado pela comissão, com base nas provas produzidas no processo, lembrando que o fato deve ser imprevisível, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.
As Comissões devem considerar as condições do mercado e características particulares dos contratos.
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As comissões devem considerar em sua análise o momento da álea econômica extraordinária e realizar seus cálculos com base neste período. Observar que a legislação brasileira entende que existem hipóteses de exclusão dessa responsabilidade, são as chamadas “excludentes de responsabilidade”, a saber:
• Culpa exclusiva da empresa contratada.
• Culpa recíproca da SANEPAR e da empresa contratada, o que ameniza os efeitos do reequilíbrio, devendo ser analisado caso-a-caso.
• Culpa de terceiros, pessoas estranhas a relação contratual que de alguma forma causam desequilíbrio ao contrato, nesse caso a reparação deve ser proposta pela empresa Contratada frente ao terceiro envolvido. Importante avaliar se esse terceiro envolvido não está atuando em nome da SANEPAR.
As comissões devem analisar e garantir que o pleito não se trata de “má compra” e “má gestão” pela contratada, o que caso fosse o ocorrido não dá o direito ao reequilíbrio. Também cabe análise quanto a eventuais quantitativos subestimados por erros que pudessem ter sido detectados ainda durante o processo licitatório ou por tentativas de compensação pelo desconto elevado na fase licitatória. Observar que a empresa proponente/licitante é a responsável por seu orçamento, partindo-se da premissa que a mesma executa minucioso estudo do local, dos projetos e/ou demais elementos do ato convocatório antes da apresentação da sua proposta. Sendo que o preço proposto decorre de seu conhecimento de mercado e da sua análise criteriosa dos elementos do processo licitatório. A oferta de preço inexequível na licitação deve onerar exclusivamente o contratado.
O relatório da Comissão designada, deve conter dados básicos do contrato (fornecidos pelo gestor do contrato) como histórico resumido das intercorrências, descrição sucinta do pleito, cálculos explicativos quando necessários e decisão técnica sobre a procedência, ou não, do pleito.
Conforme deliberação da Diretoria Executiva, não se considera a variação cambial fato motivador para desequilíbrio econômico-financeiro de contrato.
O relatório da Comissão Específica deve ser conclusivo.
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1.5. METODOLOGIA DE ANÁLISE DOS PLEITOS
1.5.1. Nos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro decorrente de contrato com matriz de risco, necessário ser verificado pela gestão do contrato, antes do encaminhamento do pleito, se a causa do desequilíbrio está alocada na matriz de risco do empreendimento como de responsabilidade da Sanepar, sendo que somente neste caso pode ser avaliada a hipótese de análise de reequilíbrio. Outras situações não indicadas na matriz de risco do empreendimento devem ser avaliadas caso a caso.
1.5.2. Nos contratos que contenham termos aditivos é preciso verificar se houve renúncia de reequilíbrio econômico-financeiro pela contratada, estes termos devem ser anexados ao processo.
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1.5.3. Aferição dos quantitativos, valores e preços unitários apresentados pela contratada, devem ser verificados e/ou validados pela gestão do contrato. A gestão do contrato deve adotar por base os valores apresentados no pleito, tendo ainda como teto o valor e quantidade atestado pela gestão do contrato no orçamento base que deu origem ao preço máximo da licitação, com a aplicação do desconto ofertado na proposta comercial.
1.5.4. Comprovada a Álea Econômica Extraordinária e recebida a documentação suficiente para análise dos pleitos, conforme descrito acima, a Comissão deve realizar a análise considerando as diretrizes definidas pela Diretoria Executiva da Sanepar, a seguir indicadas.
1.5.5. A Comissão deve realizar análise criteriosa da documentação apresentada, do mercado de obras e principais índices econômicos nacionais oficiais, além da utilização de Tabelas de Preços utilizadas pela Administração Pública para formação de orçamento de obras e Tabela de Preços da Sanepar. Para definição dos percentuais de reequilíbrio devem ser utilizados, preferencialmente, valores oficiais existentes no mercado (SINAPI), considerando a utilização de valores apurados pela Sanepar (tabela de preços) ou ainda, na falta destes, que se proceda cotação oficial avalizada pela GAQS.
1.5.6. Da análise realizada, a Comissão deve obter percentuais de reequilíbrio para cada item pleiteado, conforme diretrizes definidas pela Companhia.
1.6. DIRETRIZES PARA APLICAÇÃO DO ÍNDICE AFERIDO PELA COMISSÃO
1.6.1. Os percentuais apurados por meio da comparação dos valores das tabelas utilizadas (SINAPI, SANEPAR, outra) devem ser aplicados sobre cada item do pleito do reequilíbrio sobre o valor da proposta comercial (P0) vencedora do pleito de licitação (com o desconto ofertado), apresentada pela contratada e validada pela gestão do contrato ou sobre o valor indicado para cada item pela contratada no pleito, o menor valor deve ser o adotado como referencial para a análise. Eventual reajuste já concedido no contrato deve ser desconsiderado neste momento.
1.6.2. A comissão deve considerar em sua análise o momento da álea econômica extraordinária
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(data em que efetivamente se comprovou o impacto financeiro por meio de nota fiscal) e realizar seus cálculos com base neste período.
1.6.3. O somatório dos valores de reequilíbrio dos vários itens componentes do pleito forma o valor total de reequilíbrio do contrato.
1.6.4. Conforme deliberado na REDIR 0043/2021, em 29 de novembro de 2021, deve ser adotado de maneira corporativa, o limite mínimo de 2% do valor do contrato para a admissão administrativa do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.
1.6.5. Este percentual de 2% deve ser o aferido pela Comissão específica designada para a análise do pleito, calculado após as considerações e ponderações, devendo ser comparado com o valor da proposta comercial (P0), vencedora do pleito da licitação, sem reajustes, aditivos e correções.
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1.6.6. A negativa pela comissão específica do pleito de reequilíbrio pelo não atingimento do percentual mínimo de 2% de desequilíbrio no pleito requerido, não impede nova solicitação de análise de reequilíbrio pela Contratada.
1.6.7. Deve ser considerado para efeitos de pagamento, o menor valor apurado entre valor do pleito da contratada e o valor aferido pela comissão, para o valor unitário de cada item e para o valor total.
1.6.8.. Para remuneração do reequilíbrio do valor resultante de cada item, deve ser descontado o que foi pago para o item à contratada (soma de P0 + Reajustes).
1.6.9. O valor aferido deve ser corrigido monetariamente da data da nota fiscal até a data da aprovação do pleito de reequilíbrio pela diretoria colegiada.
1.6.9.1. Para contrato de Obras e Serviços de Engenharia (obras, manutenções, projetos, melhorias etc.) ou contrato de fornecimento de materiais ou equipamentos adquiridos diretamente pela Sanepar quando o fornecedor NÃO for o fabricante do Material/Produto/Equipamento: Sendo o pleito de reequilibrio aprovado pela diretoria colegiada, a correção monetária será calculada pela área financeira da Sanepar da data da nota fiscal até a data desta aprovação pela diretoria colegiada, utilizando-se o índice IPCA-IBGE medido proporcionalmente.
1.6.9.2. Para contrato de fornecimento de materiais ou equipamentos adquiridos diretamente pela Sanepar quando o fornecedor for o fabricante do Material/Produto/ Equipamento: Quando houver procedência, a comissão deve atualizar os cálculos até a data de entrada do pleito coincidindo assim com a mesma data utilizada pela contratada.
1.7. DA FORMALIZAÇÃO E DO PAGAMENTO À CONTRATADA
1.7.1. Deferido o pleito nas instâncias administrativas, deve ser emitido o Termo Aditivo pela área
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gestora do contrato, conforme trâmites existentes.
1.7.2. A gestão do contrato, deve realizar o pagamento por meio de medições conforme a aplicação/execução dos itens aprovados.
1.7.3. Durante o trâmite do processo de análise do reequilíbrio econômico-financeiro, a área gestora deve observar eventual ocorrência de reajustamento contratual que possa interferir nos valores a serem remunerados à contratada.
1.7.4. O valor aferido pela Comissão, deve ser corrigido pela área financeira, utilizando-se o índice IPCA-IBGE medido proporcionalmente, para efeitos de pagamento à Contratada. O período a ser corrigido compreende da data da nota fiscal até a data da aprovação do pleito de reequilíbrio pela diretoria colegiada.
1.8. CONSIDERAÇÕES QUANTO AO REAJUSTE E A REVISÃO DOS PREÇOS
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O REAJUSTE e a REVISÃO (recomposição de preços pelo equilíbrio econômico-financeiro) possuem objetivos diferentes. O REAJUSTE visa a remediar os efeitos da inflação e a REVISÃO visa a restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato atingido por fato imprevisível ou previsível com consequências incalculáveis.
O acórdão 1431/2017-Plenário determina que para a concessão de REAJUSTE após uma RECOMPOSIÇÃO de preços, “a Administração deverá ter o cuidado de avaliar a necessidade, ou não, da aplicação dos índices inicialmente avençados em virtude da possibilidade de recomposição já ter procedido ao reajuste de determinados insumos”.
De acordo com o TCU, “ainda que a Administração tenha aplicado o reajuste previsto no contrato, justifica-se a aplicação da recomposição sempre que se verificar a presença de seus pressupostos”.
Deve ser avaliada cada situação pela gestão do contrato e realizado o adequado enquadramento.
1.9. DOCUMENTOS AUXILIARES PARA CONSULTA
Em complemento a este documento normativo, os profissionais podem consultar documentos que foram desenvolvidos, no sentido de fundamentar instruções a serem seguidas nas análises dos reequilíbrios conforme demandas.
Processo e-PROTOCOLO: 17.873.397-4 contendo Parecer Jurídico 1610/2021 e a deliberação REDIR 0043/2021 de 29/11/2021, e o Relatório da Comissão 886/2020 –DP/DI/DO/DA, disponibilizados no Portal DI/gestão de contratos/aditamento e supressão financeira.
Cursos disponíveis no campo webinar, em assuntos gerais: Reequilíbrio econômico e financeiro de contratos administrativos
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Reequilíbrio econômico e financeiro de contratos administrativos - webinar (perguntas e respostas).
2. PEDIDOS DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUANTO A REPROGRAMAÇÃO DE PRAZO, SUSPENSÃO DE PRAZO, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO
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Devem ser seguidas as orientações existentes no RILC, MGFC e demais orientações existentes nas diretorias.