TERMO DE REFERÊNCIA
TERMO DE REFERÊNCIA
CERTIFICADO DIGITAL
JOÃO PESSOA-PB 2020
1. OBJETO
1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de Certificado Digital, conforme Anexo I deste Termo de Referência.
1.2. Cumpre ressaltar que se trata de Registro de Preços para aquisição por demanda, sem gerar obrigações ao Coren-PB caso não haja solicitações de aquisição, já que a quantidade de certificados aqui especificados constitui estimativa.
1.3. Os objetos devem seguir as seguintes especificações e quantidades da tabela anexo I deste Termo de Referência.
2. JUSTIFICATIVA
2.1. Em atendimento ao Objetivo Estratégico (OE) nº 06 do Plano Plurianual e Planejamento Estratégico 2019-2021 visando manter a infraestrutura tecnológica, o Conselho Regional de Enfermagem realizará o registro de preços destinado a futura aquisição de certificados digitais, buscando atualizar seu parque tecnológico.
2.2. Vale salientar que a aquisição de certificado digital se revela uma necessidade contínua e a falta dos objetos pretendidos poderá comprometer a continuidade das atividades deste regional, bem como prejudicar todos os procedimentos que necessitam destes. Assim, em razão de utilização frequente dos certificados digitais por alguns setores para determinados procedimentos; identificamos o sistema de registro de preços como pertinente e adequado as necessidades do Coren-PB.
3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS, FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E MODALIDADE DE LICITAÇÃO
3.1. Os objetos da presente licitação se enquadram enquanto bens comuns, nos termos do parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002:
Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei.
Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.
3.2. A formação de Registro de Preços dar-se-á por meio de Pregão Eletrônico, pelo critério do Menor Preço, obedecidas às disposições da Lei nº 10.520/02, Decreto nº 7.892/13, Decreto nº 10.024/2019 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, pelo fato do objeto
ter características comuns, uma vez que a caracterização dos produtos enseja definições objetivas com base em especificações de mercado.
4. DO ACEITE E RECEBIMENTO DOS OBJETO
4.1. Os itens deverão ser entregues em até 05 (cinco) dias úteis do recebimento da nota de empenho, devendo ser agendado previamente o dia e horário, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, na sede do Coren-PB, localizado à Xx. Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, 00, Xxxxxx-Xxxx Xxxxxx/XX.
4.2. Todos os certificados deverão ser novos e ter a embalagem lacrada, a fim de permitir completa segurança durante o transporte, além disso, devem estar em perfeitas condições quando da recepção pelo Coren-PB e identificados externamente com os dados constantes da Nota Fiscal.
4.3. Os certificados serão recebidos por empregado designado para verificação da conformidade das especificações e quantidades.
4.4. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
4.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 03 (três) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
4.6. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 03 (três) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
4.6.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
4.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato
5. CONDIÇÕES DO REGISTRO DE PREÇOS E FORMALIZAÇÃO DA ATA
5.1. O Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba será o Órgão Gerenciador, sendo, portanto, o responsável pela condução da licitação e gerenciamento da Ata de Registro de Preços.
5.2. A Ata de Registro de Preços, decorrente do processo licitatório, terá o prazo de validade máxima de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, conforme previsto no artigo 12 do Decreto 7.892/13.
5.3. A contratação com fornecedor registrado será formalizada pelo órgão interessado por intermédio de nota de empenho, conforme o Art. 62 da Lei nº 8.666 de 1993.
5.4. A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
5.5. A Ata de Registro de Preços terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas neste Termo de Referência.
5.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão, que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Coren- PB, que será o Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº. 8.666/93 e no Decreto nº. 7.892/13.
5.7. As aquisições ou contratações adicionais pretendidas por Órgãos Não Participantes não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens aqui especificados e registrados na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes.
5.8. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, independente do número de Órgãos Não Participantes que aderirem.
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. Além das obrigações resultantes da aplicação do Decreto nº 10.024/2019, da Lei nº 10.520/02, do Decreto nº 7.892/13 e, subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, caberá à Contratada:
6.1.1. Indicar, quando da assinatura da Ata de Registro de Preços/retirada da Nota de Xxxxxxx, o endereço, telefone fixo, celular de contato da sede da empresa ou do escritório de representação;
6.1.2. Entregar o objeto de acordo com as condições, especificações e quantitativos estipulados neste Termo de Referência, dentro do prazo e local estabelecidos pelo Coren-PB;
6.1.3. Substituir, sem ônus adicionais e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da comunicação formal desta Administração, o produto recusado;
6.1.4. Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação exigidas na licitação, enviando, sempre que solicitado pelo Coren-PB, os respectivos comprovantes de regularidade para com a fazenda federal, estadual e municipal, regularidade relativa à seguridade social e ao fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS);
6.1.5. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, inclusive encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução deste objeto;
6.1.6. Levar, imediatamente, ao conhecimento do fiscal do contrato do Coren-PB, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado, para adoção das medidas cabíveis;
6.1.7. Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados pelo Contratante, de forma clara, concisa e lógica, atendendo de imediato às reclamações;
6.1.8. Reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, os itens em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a substituição dos mesmos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da comunicação do Coren- PB;
6.1.9. Não transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade para outra empresa;
6.1.10. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Coren-PB;
6.1.11. Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto da Autarquia, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do Coren-PB;
6.1.12. Responder por danos, avarias e desaparecimento de bens materiais, causados ao Coren-PB ou a terceiros, por seus empregados, desde que fique comprovada a responsabilidade, nos termos do Art. 70, da Lei n.º 8.666/93;
6.1.13. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993;
6.1.14. Entregar os materiais, objeto deste Termo de Referência, livre de quaisquer ônus, como despesas com fretes, impostos, seguros de transporte e demais despesas necessárias para entrega do objeto.
7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
7.1. Além das obrigações resultantes da aplicação do Decreto nº 5.450/05, da Lei nº 10.520/02, do Decreto nº 7.892/13 e, subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, caberá ao Contratante:
7.1.1. Permitir o acesso dos empregados da Contratada às dependências do Coren-PB para a entrega do objeto, proporcionando todas as condições para que a Contratada possa executar o objeto de acordo com as determinações do Edital e seus Anexos, especialmente deste termo;
7.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada;
7.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os itens fornecidos em desacordo com as especificações/obrigações assumidas pela empresa;
7.1.4. Comunicar à empresa, por escrito, eventuais anormalidades no fornecimento dos itens, prestando os esclarecimentos necessários, determinando prazo para a correção das falhas;
7.1.5. Receber os itens, verificando as condições de entrega, conferindo a compatibilidade das especificações constantes da Nota Fiscal e atestando seu recebimento;
7.1.6. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto, bem como atestar a Nota Fiscal/Fatura;
7.1.7. Efetuar o pagamento conforme estabelecido;
7.1.8. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada.
8. DO PAGAMENTO
8.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
8.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
8.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
8.3. A Nota Fiscal ou Xxxxxx deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
8.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
8.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
8.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
8.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
8.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
8.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
8.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
8.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
8.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
8.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
8.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
8.12.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
8.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX) | I = | ( 6 / 100 ) | I = 0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6% |
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9. DO REAJUSTE
9.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.
9.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice
IGPM exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
9.2. O reajuste será realizado por apostilamento.
10. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
10.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
11. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
11.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
11.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
12.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
12.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
12.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;
12.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
12.1.5. cometer fraude fiscal;
12.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
12.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
12.2.2. multa moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
12.2.3. multa compensatória de 20 % (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
12.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
12.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
12.2.6. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
12.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 12.1 deste Termo de Referência.
12.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
12.2.8. As sanções previstas nos subitens 11.2.1, 11.2.5, 11.2.6 e 11.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
12.2.9. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
12.2.9.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
12.2.9.2. Xxxxxx praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
12.2.9.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
12.2.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
12.3. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Coren-PB, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
12.3.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
12.4. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o Coren-PB poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
12.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
12.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
12.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
12.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
12.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
13. PROPOSTA DE PREÇOS
13.1. A proposta de preços deverá atender aos seguintes requisitos:
13.1.1. Ter xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx, 00 (xxxxxxxx) dias, a contar da data de sua apresentação;
13.1.2. Conter especificação clara e completa do objeto ofertado, devendo ser observadas as especificações constantes deste Termo e seu Anexo I, sem conter alternativa de preço ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado;
13.1.3. Conter os preços unitário e global dos itens, expressos em R$ (reais), com aproximação de até duas casas decimais;
13.1.4. Conter os valores unitários expressos em moeda nacional, incluindo todos os custos, impostos, obrigações, encargos e remuneração (lucro), sendo vedada a cobrança adicional de valores referentes a taxas de administração ou quaisquer outras despesas;
13.1.5. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado.
14. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.
14.1. O custo total máximo do registro de preços é de R$ 6.710,39 (seis mil setecentos e de reais e trinta e nove centavos)
14.2. Os valores máximos aceitáveis para cada item serão os dispostos na tabela constante do Anexo II deste Termo de Referência.
15. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
15.1. Os recursos orçamentários necessários ao atendimento do objeto deste Termo, correrão pelo Orçamento do Coren-PB no exercício e serão alocados pelo Departamento Financeiro.
16. DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. O Contratante se reserva o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução do fornecimento, mediante pagamento único e exclusivo do que já foi executado, por ajuste entre as partes interessadas, dos materiais existentes no local dos serviços, e a ele destinados.
17. DA EXPEDIÇÃO E AUTORIZAÇÃO
17.1. Este Termo de Referência foi expedido na cidade de João Pessoa, conforme determinações da Lei 10.520/02, utilizando como base ainda a Lei nº 8.666/93, Decreto 3.555/2000, Decreto Nº 5.450/2005 e Decreto n º 7.892/2013, ratificado e autorizado pelo ordenador de despesas deste regional.
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx COREN-PB Presidente do Coren-PB
ANEXO I – RELAÇÃO DE ITENS
A(s) quantidade(s) e as especificações do(s) produto(s) para a Proposta Orçamentária para registro de preços de certificados digitais, encontra(m)-se indicado(s) na(s) tabela(s) que segue:
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT |
01 | DISPOSITIVO TIPO TOKEN USB CRIPTOGRAFADO. Homologado no âmbito da ICP-Brasil, para armazenamento de certificado digital tipo A1 e A3. (Apenas mídia sem certificado) | 12 |
02 | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA FÍSICA PARA USO EM TOKEN. Emitido por autoridade certificadora pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil. Perfil: Pessoa Física. Nível: A3. Validade: Mínima de três anos, contados a partir da data de emissão do certificado. (Apenas certificado sem mídia) | 18 |
03 | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA JURÍDICA PARA USO EM TOKEN. Emitido por autoridade certificadora pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil. Perfil: Pessoa Jurídica. Nível: A3. Validade: Mínima de três anos, contados a partir da data de emissão do certificado. (Apenas certificado sem mídia) | 02 |
XXXXX XX – PLANILHA DE VALORES MÁXIMOS ACEITÁVEIS
Segue abaixo a planilha de itens da presente licitação, contendo os valores, unitários e totais máximos de referência a serem contratados pelo Coren-PB
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
01 | DISPOSITIVO TIPO TOKEN USB CRIPTOGRAFADO. Homologado no âmbito da ICP-Brasil, para armazenamento de certificado digital tipo A1 e A3. (Apenas mídia sem certificado) | 12 | R$ 158,15 | R$ 1.897,87 |
02 | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA FÍSICA PARA USO EM TOKEN. Emitido por autoridade certificadora pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil. Perfil: Pessoa Física. Nível: A3. Validade: Mínima de três anos, contados a partir da data de emissão do certificado. (Apenas certificado sem mídia) | 18 | R$ 232,32 | R$ 4.181,87 |
03 | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA JURÍDICA PARA USO EM TOKEN. Emitido por autoridade certificadora pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil. Perfil: Pessoa Jurídica. Nível: A3. Validade: Mínima de três anos, contados a partir da data de emissão do certificado. (Apenas certificado sem mídia) | 02 | R$ 315,32 | R$ 630,65 |
VALOR GLOBAL ESTIMADO | R$ 6.710,39 (seis mil setecentos e dez reais e trinta e nove centavos) |