Contract
1. Bem/Serviço a ser contratado/adquirido
Serviços especializados de vigilância armada e desarmada.
2. Necessidade da contratação e Resultados pretendidos
A contratação almejada se faz necessária porque:
Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx sob código A50000221002745127
• O Contrato DI 001/2020, acompanhado por meio do PAE 500.329/2020, que tem por objeto os serviços de vigilância armada, desarmada e motorizada tem prazo de encerramento previsto para o dia 28/10/2021, e este não poderá mais ser renovado;
• Os serviços de segurança/vigilância são de natureza continuada, não podendo sofrer interrupção, conforme definido pela Instrução Normativa n.º 05, de 26 de maio de 2017, do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão - MPOG;
• Os serviços de segurança/vigilância integram o rol de serviços de natureza essencial listados no Ato Conjunto n.º 173/TST.GP.GVP.CGJT, de 30 de abril de 2020;
• A contratação faz parte das providências determinadas pela Resolução n.º 291, de 23 de agosto de 2019, do Conselho Nacional de Justiça − CNJ;
• Elaborou-se este Estudo Técnico Preliminar e fez-se a Análise de Riscos para atender às exigências do Ato XXX.XX n.º 390, de 16 de outubro de 2020;
• Visa garantir a segurança preventiva/ostensiva dos magistrados, servidores, colaboradores e jurisdicionados, assim como proteger instalações e bens que integram o patrimônio público pertencentes ao Tribunal Superior do Trabalho;
• O objetivo principal da contratação é prover um ambiente seguro para magistrados, servidores, colaboradores, jurisdicionados e demais pessoas que acessam as dependências do colendo TST, mediante: a) registro e controle do trânsito de pessoas nas dependências do órgão; b) monitoramento da circulação de pessoas e veículos nos ambientes vinculados ao órgão; e, c) triagem eletrônica, efetuada por meio de equipamentos operados pelos profissionais contratados, com o fim de evitar a entrada de armas ou objetos nocivos à segurança das pessoas.
3. Indicação do alinhamento da contratação/aquisição com os planejamentos do TST, quando houver.
A contratação está alinhada aos objetivos estratégicos do órgão sob a perspectiva de processos internos, quanto ao aspecto operacional e administrativo.
Com efeito, trata-se de atividade-meio essencial, que colabora com a missão institucional da Corte no tocante ao funcionamento das atividades presenciais, isto é, o trabalho de Ministros, servidores, colaboradores, bem como no atendimento ao público em geral.
Também podemos dizer que os serviços contratados estão alinhados à perspectiva estratégica de aprendizado e crescimento, como conjunto intelectual e material do Tribunal, visto que visa promover a qualidade de vida no trabalho, ao contribuir para o bem estar, a segurança e incolumidade física das pessoas que trabalham ou frequentam as dependências da Corte.
4. Requisitos da contratação/aquisição
A empresa contratada deve ter registro junto à Polícia Federal - PF, pois é deste órgão a competência de fiscalizar e regulamentar esse tipo de atividade, cujas normas principais são: Lei nº 7.102/1983; Decreto n.º 89.056/1983; e Portaria DG/DPF n.º 3.233/2012.
A atividade de vigilância é considerada de risco. Por esse motivo deverá ser pago o adicional de periculosidade previsto na Lei n.º 12.740/12, no grau máximo, isto é, 30% (trinta por cento).
Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx sob código A50000221002745127
Os serviços além de continuados também devem ser prestados ininterruptamente; razão pela qual há previsão no Termo de Referência para haver escala de revezamento com plantão de 12 horas com 36 horas de descanso, mantendo-se vigilantes em postos estratégicos 24 horas por dia, 7 dias por semana, tanto no período diurno como no noturno.
Como haverá prestação de serviço noturno, ou seja, entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, deverá ser pago adicional noturno aos profissionais que trabalharem nesse turno, por força do art. 73 da CLT.
Como haverá jornada de trabalho de 12 horas, também poderá haver indenização das horas intrajornada (horas de repouso), com base no § 4º do art. 71 da CLT, caso não haja substituto no período de descanso. Isso porque os postos de trabalho com escala 12x36 não podem ficar descobertos durante a execução do serviço e que a empresa deve conceder ou indenizar o intervalo intrajornada −o que implica em providenciar um substituto para cobrir o posto durante o intervalo −, conforme art. 59-A da Lei nº 13.467/2013. Em razão disso, a proponente deverá prever esse custo no item “K”, módulo 1, da planilha de custos de formação de preços dos referidos postos, preenchendo corretamente a planilha de acordo com a concessão ou indenização do intervalo intrajornada.
Vale destacar que os vigilantes possuem representação sindical na base territorial do Distrito Federal, assim como existe o sindicato patronal das empresas especializadas em serviços de segurança privada.
Os referidos sindicatos celebram anualmente convenção coletiva de trabalho pela qual definem salário-base (piso) e outros benefícios. Logo, trata-se de contratação com previsão de reajuste (repactuação) periódica, haja vista que não podem ser pagos salários inferiores aos que são definidos em acordo ou convenção coletiva de trabalho, se existente, e quando aplicáveis aos profissionais contratados.
Por fim, fez-se uma Análise de Riscos conforme às exigências do Ato XXX.XX n.º 390, de 16 de outubro de 2020.
5. Relação entre a demanda prevista e a quantidade de cada item
O quantitativo de 66 profissionais é o mínimo possível para cobrir os diversos pontos de vigilância existente na sede do TST e também no arquivo central localizado no SAAN.
No anexo I do Termo de Referência (anexo aos autos) foi descrito sucintamente a necessidade e distribuição da mão-de-obra contratada.
As estratégias e táticas de segurança são objeto de análise constante para aperfeiçoamento de procedimentos e técnicas. Os profissionais receberão da Coordenadoria de Segurança – CSEG, todo o apoio técnico e logístico para que os serviços aconteçam dentro do esperado e conforme as diretrizes estabelecidas pelas Secretaria de Segurança Institucional – SIS.
6. Levantamento de mercado
Não se vislumbra no momento outro meio eficaz para a prestação dos serviços de vigilância se não por meio da terceirização de mão-de-obra, principalmente pelo fato que esse tipo de serviço só pode ser prestado por empresas autorizadas pelo órgão competente, que, no caso, é a Polícia Federal − PF.
Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx sob código A50000221002745127
Como a qualificação técnica das empresas obedece ao mesmo parâmetro, o tipo de licitação será o de menor preço sob a égide da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 (pregão); uma vez que, tecnicamente, todas as empresas do ramo devem oferecer serviços de acordo com as exigências técnico-operacionais definidas na legislação específica, sob pena de serem impedidas de prestar serviços a terceiros.
No âmbito da Administração Pública Federal existem alguns contratos (ainda em vigor em 2021) com as mesmas características do objeto que se pretende contratar. Incluímos o valor do contrato do TST atual para fins de comparação. Os órgãos e valores foram descritos na Tabela 1.
Tabela 1 - Valores de Contratos de Vigilância em Órgãos Federais
Órgão/ Entidade | Qtde Postos | Qtde Profis. | Valor Mensal (R$) | Valor Anual (R$) | Validade | Custo Médio Por Profiss. (R$) | Fonte Pesquisa |
TRT 10 | 16 | 30 | 146.701,06 | 1.760.412,72 | 30/09/2023 | 4.890,04 | |
STF | 149 | 149 | 989.143,83 | 11.869.725,93 | 28/02/2021 | 6.638,55 | Contrato CT 24/2018 xxxxxxxxxxxxx.xxx.xxx.xx/ |
TST1 | 44 | 66 | 446.866,48 | 5.404.946,64 | 28/10/2021 | 6.770,70 | Contrato DI 001/2020 (remanescente PE 58/2016) |
STJ | 127 | 162 | 1.113.615,43 | 21.909.847,38 | 20/09/2021 | 6.874,17 | Contrato 013/2020 xxx.xxx.xx/xxxxxx/xxx/xxxxxxxxx |
Câmara dos Deputados | 274 | 274 | 1.957.357,68 | 25.012.261,21 | 30/04/2020 | 7.143,64 | Contrato 2019/101.0 xxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxx |
Média dos 5 Contratos 6.463,42
Na Tabela 1, dividimos os valores mensais de cada um dos cinco contratos de referência pela quantidade de profissionais alocados em cada caso e ordenamos os resultados na coluna “custo médio por profissional”, em ordem crescente de valores.
Do resultado apurado, pudemos constatar que o custo médio por profissional do contrato desta Corte (DI 001/2020) é a mediana (valor central de um conjunto de dados) dos valores considerados. Isso implica dizer que, proporcionalmente, o valor do contrato do TST encontra- se na média de mercado.
Vale destacar que a intenção nesta nova licitação é conseguir um preço ainda menor. Para isso, inclusive, será reduzido em 100% (cem por cento) o custo com horas extraordinárias, que no contrato atual está estimado em R$ 42.548,88, por ano. Isso porque estas horas nem mesmo tem sido liquidadas durante a vigência contratual, não havendo, portanto, necessidade de cotá-las no custo da contratação vindoura.
Importante frisar que o último termo aditivo (o segundo) do contrato do TST (DI 001/2020) formalizou uma alteração no número de postos de trabalho, o que acabou por reduzir o valor mensal do atual contrato.
1 O valor mensal do contrato deve sofrer reajuste no ano de 2021, haja vista a possível repactuação do contrato em virtude da celebração de convenção coletiva de trabalho entre os sindicatos patronal e laboral vigente para este ano. A estimativa é que o contrato sofra um reajuste na ordem de 2,9%, posto que este foi o percentual de aumento no salário base da categoria, além de reajustes de outros itens da CCT/2021.
Deveras, foram suprimidos dois postos de vigilância motorizada de 44 horas semanais do referido contrato, ao passo que foi acrescentado um posto de vigilância desarmada de 12 horas diurnas com escala de 12 x 36, o que fez com que o valor mensal do contrato fosse reduzido de R$ 447.914,22 para R$ 446.866,48 e o anual estimado de R$ 5.421.774,96 para R$ 5.404.946,64.
Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx sob código A50000221002745127
Em última análise, elaboramos a Tabela 2, na qual estão informados os valores dos contratos de vigilância contratados pelo TST de 2006 a 2020. São apresentados os valores mensais e anuais dos quatro últimos contratos, valores estes que correspondem ao valor do último ano de contrato. Também estão informados os quantitativos de postos e profissionais e o custo médio mensal por profissional, resultado da divisão do valor mensal pela quantidade de profissionais que foram alocados nos contratos celebrados.
Tabela 2 - Série Histórica de Valores dos Contratos de Vigilância
Contrato PE 148/2006 Vigente de 9/1/07 a 31/5/10 | Contrato PE 34/2010 Vigente de 1º/6/10 a 29/8/15 | Contrato PE 63/2015 Vigente de 30/8/15 a 27/10/16 | Contratos PE 58/2016 (28/10/16 a 6/3/20) e Contrato DI 001/2020 (vigente até 29/10/21) |
Mensal R$ 170.807,16 | Mensal R$ 369.709,12 | Mensal R$ 399.572,56 | Mensal R$ 446.866,48 |
Anual R$ 2.049.685,92 | Anual R$ 4.436.449,44 | Anual R$ 5.002.465,08 | Anual R$ 5.404.946,64 |
Postos/Profiss: 40/44 | Postos/Profiss: 40/58 | Postos/Profiss: 41/64 | Postos/Profiss: 44/66 |
Xxxxx Xxxxxx Xxxxx/Profiss: 3.881,98 | Xxxxx Xxxxxx Xxxxx/Profiss: 6.374,29 | Custo Mensal Médio/Profiss: 6.243,32 | Custo Mensal Médio/Profiss: 6.243,32 |
Observação: Entre as variações de valores deve ser considerado um período de até 60 meses; além disso, a cada ano os contratos foram repactuados, via de regra, por conta dos reajustes salariais da categoria profissional, além de outros motivos.
6.1 Justificativa da escolha do tipo de solução a contratar
O custo da contratação é mantido dentro de um patamar de preço que não exceda as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, órgão ao qual este Tribunal presta informações semestralmente quanto ao custo do contrato de serviços de vigilância. E, como visto no tópico anterior, o valor do contrato de vigilância do TST segue a média de mercado.
Importante ressaltar que a providência de contratar vigilância especializada é uma exigência da Resolução CNJ n.º 291, de 23 de agosto de 2019, que, em seu art. 13 determina uma série de ações como o policiamento ostensivo com agentes próprios, preferencialmente, ou terceirizados, inclusive nas salas de audiências e áreas adjacentes, quando necessário (inciso VII).
7. Descrição da Solução como um todo
A empresa contratada terá que alocar nos postos do contrato profissionais com no mínimo 6 (seis) meses de experiência, com idoneidade moral comprovada, e com habilitação técnica certificada.
Os profissionais receberão treinamentos para conhecer as normas do Tribunal a fim de cumpri- las e fazê-las cumprir quanto ao aspecto da segurança institucional.
Haverá treinamento para operar sistemas eletrônicos de monitoramento, pórticos detectores de metal, catracas, equipamentos de raios-X, entre outros procedimentos.
Assim, cumprindo-se as exigências do contrato tanto no aspecto administrativo como técnico- operacional, atingir-se-ão os objetivos esperados.
8. Parcelamento/Agrupamento de itens
A contratação deve ser adjudicada a um único prestador de serviços tendo em vista a eficiência técnico-operacional. Isso porque deve haver coesão entre os prestadores de serviço. Sem falar na padronização de uniformes e outras questões de ordem administrativa.
Sendo assim, serão licitados 44 postos de trabalho nos quais serão alocados 66 profissionais, sendo 44 da escala de revezamento de 12 horas, e 22 da jornada de 44 h semanal.
Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx sob código A50000221002745127
Na tabela 1, do item 1, do Termo de Referência desta contratação, foram agrupados 7 itens, os quais descrevem os 7 tipos de postos de trabalho, a saber: (1) vigilância armada de 12h noturnas, com 36 h de descanso; (2) vigilância armada de 12h diurnas, com 36 h de descanso; (3) vigilância desarmada de 12h noturnas, com 36 h de descanso; (4) vigilância desarmada de 12h diurnas, com 36 h de descanso; (5) vigilância desarmada de 44h semanais; (6) supervisão de 12h noturnas, com 36 h de descanso; e (7) supervisão de 12h diurnas, com 36 h de descanso.
9. Contratações correlatas ou interdependentes
Na Tabela 3 estão relacionados alguns contratos que de forma direta ou indireta tem relação com a contratação em epígrafe visto que tem como objeto serviços ou equipamentos que são empregados nas atividades de segurança preventiva/ostensiva.
Tabela 3 – Contratos Correlatos à Atividade de Vigilância Armada e Desarmada
Nº do Processo | Contrato | Objeto |
502.538/2018 | PE 005/2019 | Prestação de serviços de segurança pessoal privada e escolta |
500.835/2019 | PE 063/2019-A | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de raios- x, com fornecimento de peças, componentes e acessórios |
504.160/2019 | PE 063/2019-B | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em pórticos detectores de metais, com fornecimento de peças, componentes e acessórios |
501.157/2019 | PE 049/2019 | Aquisição de equipamentos de raios-X |
10. Providências para adequação do ambiente do órgão
As providências indispensáveis ao novo contrato dizem respeito tão somente à entrega dos equipamentos descritos no Anexo VI do Termo de Referência; dentre os quais merecem destaque: armários metálicos (roupeiros), relógio de ponto e caixa de inspeção (para checagem de armamento), pois todos estes serão instalados nas dependências do prédio sede do TST.
Também será exigida a capacitação periódica dos profissionais visando a atualização constante de conhecimento e aperfeiçoamento profissional, bem como a excelência na qualidade técnica dos serviços que serão prestados.
11. Vigência
Aplica-se à contratação a regra do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93. Ou seja, o contrato a princípio será celebrado por 12 (doze) meses, mas poderá ser renovado por até 60 meses se houver interesse da Administração do TST, se o valor do contrato permanecer vantajoso para a Administração, se os serviços forem prestados regularmente, e se houver concordância da contratada.
12. Declaração da viabilidade ou não da contratação
O orçamento do órgão contempla a presente contratação. O Ato Conjunto TST.GP.GVP.CGJT n.º 173/2020 enquadra os serviços como de natureza essencial. Pela definição da IN n.º 05/2017
do MPOG, os serviços são de natureza continuada. Portanto, a contratação é viável e indispensável para os fins almejados e declarados neste documento.
13. Análise de Riscos da Contratação (ver anexo)
A análise de risco foi elaborada tendo em conta o atual contrato DI 001/2020, processo 500.329/2020, no qual identificamos 12 riscos, em sua maioria passíveis de controle, logo, mitigáveis; exigindo-se, para tanto, a gestão correta e proativa do contrato. A análise com os 12 tópicos consta do anexo único deste documento.
Brasília, DF, 8 de abril de 2021.
Ao Coordenador da CSEG para aprovação e prosseguimento.
XXXXXXXX XXXX
Assinado de forma digital por XXXXXXXX XXXX
DN: cn=XXXXXXXX XXXX, o=TST, ou=CSET,
xxxxxxxxxxxxxx.xxxx@xxx.xxx.xx, c=BR Dados: 2021.04.08 11:49:07 -03'00'
MARCOS XXXX XXXXXXX XX XXXXXXX:00000
Assinado de forma digital por MARCOS XXXX XXXXXXX XX XXXXXXX:00000
Dados: 2021.04.08 11:04:37
-03'00'
XXXXXXXX XXXXXX X. NETO Cód. 50.380 | XXXXXX XXXX X. XX XXXXXXX Xxx. 24.010 |
De acordo. Encaminhe-se ao SIS para aprovação.
Brasília, DF, 8 de abril de 2021.
XXXXXX
Assinado de forma digital por XXXXXX XXXXXXX
DN: cn=XXXXXX XXXXXXX, o=TST,
TOMANIK
ou=Coordenadoria De Segurança,
xxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx.xx, c=<n
Dados: 2021.04.08 11:59:51
-03'00'
XXXXXX XXXXXXX
Coordenador CSEG
Visto. Aprovo o ETP elaborado pela SSEGPI/CSEG.
Brasília, DF, 8 de abril de 2021.
Xxxxx Xxxxxxxxx
Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx sob código A50000221002745127
Assinado de forma digital por Xxxxx Xxxxxxxxx DN: cn=Xxxxx Xxxxxxxxx, o=TST, ou=SIS, xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xxx.xx, c=BR Dados: 2021.04.08 12:17:03 -03'00'
XXXXX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXX
Secretário SIS
Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx sob código A50000221002745127
ANEXO – Processo 500.002/2021: Análise de riscos da contatação de serviços de vigilância armada e desarmada