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EXCELENTÍSSIMO SENHOR XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, PREFEITO MUNICIPAL E OU SENHOR PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE/SC.
PROCESSO Nº 72/2022
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO do tipo "MAIOR DESCONTO" nº 44/PMBN/2022
OBJETO: “PREGÃO ELETRÔNICO PARA CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL, REGULARMENTE REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA – JUCESC, PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE BENS. INSERVÍVEIS DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE, FUNDOS E FUNDAÇÃO.
DATA DA ABERTURA: 31/08/2022 ÀS 14h00 min.
LOCAL: PORTAL BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL – BLL xxx.xxx.xxx.xx
ULISSES DONIZETE RAMOS, Leiloeiro Público Oficial e Rural matriculado na JUCESC AARC 309 e na FAESC 041, portador do RG n° 7.239.622 - SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob n° 000.000.000-00, com escritório profissional em Balneário Camboriú/SC, na Rua Nepal n° 910 – Nações – XXX 00.000-000, vem a presença de Vossa Excelência, com fulcro no art. 12 do Decreto n° 3.555/2000, apresentar
IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS EDITALÍCIOS QUE SE ENCONTRAM EM AFRONTA DIRETA À LEI DE LICITAÇÕES, AO DECRETO FEDERAL N° 21.981/32 E AO PREJULGADO N° 614 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA,
o que faz pelas razões de fato e de direito que a seguir aduz:
I - PRELIMINARMENTE
Da Tempestividade
A presente impugnação sendo apresentada nesta data, se encontra absolutamente tempestiva, devendo o Prefeito ou o Pregoeiro a responderem no prazo de 24 (vinte quatro) horas, nos moldes do §1° do art. 12 do Decreto n° 5.450/2005 e, não na forma disposta no item 4.1 com prazo de 02 (dois) dias úteis.
Nesse sentido:
Xxxxxxx 1165/2010 – Plenário
… a) ofensa aos princípios constitucionais da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da ampla defesa e do contraditório, às disposições dos arts. 3º e 4º e seu parágrafo único da Lei 8.666/1993 e às disposições dos arts. 5º e 7º e ao § 1º do art. 18 do Decreto 5.450/2005, tendo em conta que a empresa Walmetra Projetos e Construção Ltda. entregou pessoalmente a ele, em 25/11/2008, uma impugnação tempestiva ao edital do Pregão Eletrônico 41/2008/COGRL/MF e nenhuma resposta obteve dele, relativamente à impugnação entregue naquela data, apesar da obrigação legal de o pregoeiro responder às impugnações no prazo de vinte e quatro horas. Grifamos.
Acórdão de relação 3068/2014 – Plenário
… Dar ciência ao Ministério da Justiça de que constitui impropriedade a não observância do prazo de vinte e quatro horas para resposta à impugnação de edital (grifo nosso), conforme previsto no art. 12, §1º, do Decreto nº 3.555/2000, conforme o ocorrido no Pregão Presencial Internacional 14/2014; Grifamos.
II - DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS A QUE SE DIZ RESTRINGIR O EDITAL
Diz o Edital em seu preâmbulo que:
“O certame licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei Federal 10.520, de 17/07/2002, subsidiariamente pela Lei Federal nº. 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 147/2014, decreto Municipal Nº 41/2010 de 07 de Outubro de 2010, Decreto Municipal nº 025/2022 de 08 de março de 2022, bem como pelas disposições fixadas neste Edital e Anexos. F”
Vejamos o que dispõe a legislação a que o Edital diz obedecer:
1 - A Lei 10.520/2002, institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da CF/88 a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns.
Dito isso, conclui-se que a adoção do pregão não está relacionada ao valor do contrato a ser celebrado, mas sim à natureza do objeto ser ou não comum. Vale dizer: a citada lei prevê, com clareza meridiana, é que o pregão somente poderá ser utilizado quando a Administração busca adquirir bens ou serviços comuns.
Ademais, a legislação define que são comuns aqueles objetos cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado (Lei 10.520, art. 1º, parágrafo único). Portanto, não se aplica ao caso presente – CONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO, profissão regulamentada pelo Decreto Federal n° 21.981/32 e por Instruções Normativas expedidas pela DREI (Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, vinculado à Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade (Sepec) do Ministério da Economia e fiscalizado pela Juntas Comerciais.
A natureza da atividade de leiloeiro é personalíssima regulamentada por legislação recepcionada pela Constituição Cidadã e, por força do art. 5° do Decreto n° 3.555/2000 e art. 4° do Decreto n° 10.024/2019 a modalidade eleita pela Administração de Braço do Norte não se aplica às alienações em geral e nem aos bens e serviços especiais.
2 - Outro ponto obscuro no Edital ora guerreado é falta de identificação do Pregoeiro que irá conduzir os procedimentos licitatórios e, tampouco, se dá notícia que este pertence ao órgão ou entidade promotora da licitação (Inciso IV, art. 3°, Lei n° 10.520/2002), bem identifica os membros da Comissão de Apoio, nos moldes do § 1°, art. 3°, da citada lei
– pois que, ao fim e ao cabo, serão responsáveis diretos pelos atos praticados dentro do certame já viciado.
3 - Destarte, a modalidade adotada pela Administração de Braço do Norte não pode ser subsidiada pela Lei n° 8.666/93, de forma clara e objetiva trazida no quadro comparativo abaixo:
4 - Outra ilegalidade trazida no Edital guerreado é a remuneração a ser cobrada do COMITENTE, in casu, o Município de Braço do Norte, vez que afronta ao disposto nos arts. 42 que isenta o Município de pagamento da Taxa do Comitente, sendo devida ao Leiloeiro a Taxa de Comissão a ser cobrada do Arrematante, conforme o art. 24; (ambos do Decreto Federal n° 21.981/32) e ao PREJULGADO – TCE/SC n° 614, que determina que a contratação de leiloeiros deve se dar através de credenciamento, entre outras providências taxativas.
5 - Considerando o disposto no item 1.1, do Edital verifica-se que o Edital traz disposição contrária ao próprio ordenamento que se diz subordinado, vejamos:
1.1. Serão observados os seguintes horários (de Brasília – DF) e datas para os procedimentos que seguem:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 12:30hrs do dia 15/08/2022 até às 18:00hrs dia 30/08/22
LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: ATÉ AS 18:30 horas do dia 26/08/2022.
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: às 14:00 horas do dia 31/08/2022.
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
Exatamente, divorciado do que dispõe taxativamente o Decreto n°
3.555/2000:
Art. 12 - Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.
§ 1º - Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.
§ 2º - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
III – DOS ITENS IMPUGNADOS
“Na Administração Pública, não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto, na Administração pessoal é licito fazer tudo o que a lei não proíbe. Na Administração Pública só é permitida fazer aquilo que a lei autoriza”. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx. Grifamos.
Na essência, face às ilegalidades e descaminhos que a Administração Municipal adotou na elaboração do Edital guerreado, resta a impugnação total, devendo este ser revogado in totum, especialmente os itens a seguir transcritos:
1. DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO
1.2. Serão observados os seguintes horários (de Brasília – DF) e datas para os procedimentos que seguem:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 12:30hrs do dia 15/08/2022 até às 18:00hrs dia 30/08/22
LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: ATÉ AS 18:30 horas do dia 26/08/2022.
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: às 14:00 horas do dia 31/08/2022.
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil - BLL xxx.xxx.xxx.xx
2. DO OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de Leiloeiro conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital com as características descritas abaixo: 01 Leiloeiro oficial para realização de leilão, serviços de suporte técnico logístico e jurídico presencial e na forma eletrônica no que se refere à venda de bens inservíveis da Prefeitura Municipal de Braço do Norte com percentual máximo de desconto de 5% (CINCO POR CENTO).
2.1. O critério de julgamento será do tipo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, aferido a partir da menor taxa de comissão a ser paga pelo Comitente (Administração) ao Leiloeiro Público Oficial.
(...)
2.5. O licitante deverá consignar, de forma expressa no sistema eletrônico, já considerados e inclusos todos os tributos, descontos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto, o valor correspondente ao DESCONTO unitário para o item, em ordem decrescente, tendo como inicial o máximo de 5,00 que corresponderá a 5% (cinco por cento), que incidirá sobre o valor do bem arrematado, podendo chegar a 0% (zero por cento), tendo em vista que, se isso ocorrer, o Leiloeiro Público Oficial a ser contratado será remunerado, única e exclusivamente, pelos arrematantes dos bens a serem alienados, dado que, nesse caso, nenhuma comissão será paga pelo Município. Destacamos.
3. DAS DESPESAS E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2022, na classificação abaixo: ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA UNIDADE: 01 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO PROJ./ATIV.: 2011 – MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO CÓD. REDUZIDO: 24/2022. Grifo
original.
4. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
4.1. Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do presente Edital por irregularidade, protocolando o pedido até dois dias úteis antes da data fixada para a realização do Pregão, no protocolo geral da Prefeitura Municipal de BRAÇO DO NORTE ou pelo sistema 1DOC: xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xxx.xx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxXxxxxxx/0000 , cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas (para esclarecimentos) e 02 (dois) dias úteis (impugnações).
Demais informações poderão ser obtidas através do telefone (0XX48) 0000- 0000 ou pelo e-mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.
5.7. O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que pagará à Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, anexo IV.
7. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES:
7.2. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de empresas associadas à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.
7.3. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.
7.4. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações do Brasil.
7.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
7.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. PARTICIPAÇÃO:
7.7. A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.
7.8. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;
7.9. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
7.10. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação.
7.11. Não poderão participar desta licitação os interessados: proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente; que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
1. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
2. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;
3. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014- TCU-Plenário).
7.12. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (00) 0000-0000, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail xxxxxxx@xxx.xxx.xx. Todos os grifos e sublinhados nossos.
No o documento de indeferimento da Impugnação apresentada pelo Leiloeiro Xxxxx Xxxxxxx Xxxx, já publicizado no site do certame, nota-se outro descumprimento à lei que se diz subordinar o Edital - vez que não é o Pregoeiro que se dirige ao impugnante e sim a advogada parecerista, o que a rigor dos termos editalícios e matéria regente ao caso concreto, diz ser da competência exclusiva do Pregoeiro.
Vejamos como fundamentou a nobre parecerista:
Dessa feita, o Município de Braço do Norte irá celebrar contrato para realização de leilão público com o Leiloeiro Público Oficial que menor taxa de comissão irá cobrar do Município, em relação ao valor total dos bens arrematados em hasta pública. Ou seja, vai celebrar contrato com o Licitante que apresente maior vantajosidade ao Município.
Ressalta-se que os Licitantes podem ofertar propostas de valor equivalente ao percentual 0 (zero), ou seja, podem oferecer proposta ao Município, que, acaso vencedores da licitação, se propõem a realizar o Leilão tão somente pelo valor da comissão de 5% (cinco por cento) a ser paga pelos arrematantes em relação aos valores dos bens arrematados, sem nada cobrar do Município a título de comissão.
Considerando que pode haver empate, pois poderá haver Leiloeiro que oferte, de início, proposta de valor equivalente ao percentual 0 (zero), ou seja, já no início da sessão do Pregão Eletrônico, pode haver Leiloeiro que demonstre que não tem intenção de cobrar comissão do Município, apenas dos arrematantes, o Edital já previu que o sorteio público será utilizado para o desempate. Observe- se:
10.27. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3o, § 2o, da Lei no 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: no país; por empresas brasileiras; por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas, conforme dispõe o artigo 45, § 2o, da Lei no 8.666, de 1993.
[...]
12.8. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate, seguindo-se, novamente, ao sorteio público, se for o caso. (EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO No 44/PMBN/2022, BRAÇO DO NORTE, SC).
Ademais, esclarece-se que a Bolsa de Licitações e Leilões – BLL é uma plataforma eletrônica que os entes públicos se utilizam para realização de licitações eletrônicos, em nada sendo remunerada a referida empresa pelo Poder Público. A única forma de remuneração da plataforma é aquela obtida
dos particulares que forem vencedores de licitações eletrônicas, por meio dela realizadas, dos quais a empresa cobra uma taxa máxima de R$ 600,00 (seiscentos reais) em caso de os licitantes sagrarem-se vencedores.
Ainda, pode-se citar o Portal de Compras Públicas, por meio do qual os entes públicos também realizam licitações eletrônicas, sendo a plataforma remunerada única e exclusivamente pelos particulares participantes.
Por fim, convém ressaltar-se que as modalidades de licitação são escolhidas pelo Poder Público, dentre aquelas previstas na Lei no 8.666/1993, pela Lei no 10.520/2022 ou mesmo dentre aquelas previstas na nova Lei de Licitações (Lei no 14.133/2021).
A presente licitação se baseia na Lei no 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei no 8.666/1993, sendo escolhida a modalidade de Pregão, na forma eletrônica, em razão de que esta é a forma mais eficiente para obtenção de propostas mais vantajosas à municipalidade, sobretudo, porque abre a licitação a um maior número de Leiloeiros, que, eletronicamente, podem participar da licitação, sem ter a necessidade de se deslocarem até o Município de Braço do Norte.
Inclusive, após a pandemia da COVID-19, as licitações eletrônicas foram otimizadas. A título apenas de argumentação, a nova Lei de Licitações prevê que todas as licitações devem ser eletrônicas, salvo raros exceções, devidamente, justificadas.
Ainda, ressalta-se que a presente licitação não se dirige a empresas, apenas a Leiloeiros Públicos Oficiais. É o que se depreende dos documentos de habilitação exigidos para participação no certame:
Com a devida vênia, diante do exposto, percebe-se que o Leiloeiro Público Oficial XXXXX XXXXXXX XXXX, Matrícula AARC 333, encontra-se equivocado em relação à interpretação do Edital, devendo ser mantidas hígidas suas cláusulas e condições. Grifos e Sublinhados nossos.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, respondendo à consulta efetuada pelo Pregoeiro do Município de Braço do Norte, OPINO no sentido de não ser acolhida a Impugnação feita pelo Leiloeiro Público Oficial XXXXX XXXXXXX XXXX, Matrícula AARC 333. Salvo melhor juízo, é o Parecer. Grifos originais. Sublinhados nossos.
Com a devida vênia da parecerista e da autoridade que elaborou e aprovou o Edital guerreado seus termos se encontram na marginalidade da legislação e, podem incorrer, estes últimos em improbidade administrativa, como se verá provado ao final.
IV – DO DIREITO
"(...) hoje, estando a legalidade ampliada pela ideia da juridicidade, e estando a própria moralidade (tal como vários outros princípios antes considerados como metajurídicos) positivada na Constituição, passou a integrar o bloco de legalidade.
Assim, um ato administrativo imoral, que foge ao que seria o comportamento de um 'bom administrador', seria também um ato ilegal por violação à mais importante de todas a leis, a Constituição." Xxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx (Curso Direito Administrativo, Ed, Saraiva, 2013). Destaquei.
Inicialmente se destaca o art. 19 do Decreto Federal n° 21.981/32, também conhecido como LEI DA LEILOARIA, cuja disposição, clara e cristalina, dispõe:
Art. 19 - Compete aos leiloeiros, pessoal e privativamente, a venda em hasta pública ou público pregão, dentro de suas próprias casas ou fora delas, inclusive por meio da rede mundial de computadores, de tudo que, por autorização de seus donos por alvará judicial, forem encarregados, tais como imóveis, móveis, mercadorias, utensílios, semoventes e mais efeitos, e a de bens móveis e imóveis pertencentes às massas falidas, liquidações judiciais, penhores de qualquer natureza, inclusive de jóias e warrants de armazéns gerais, e o mais que a lei mande, com fé de oficiais públicos.
Parágrafo único - Excetuam-se da competência dos leiloeiros as vendas dos bens imóveis nas arrematações por execução de sentença ou hipotecárias das massas falidas ou liquidandas, quando gravadas com hipoteca, dos bens pertencentes a menores sob tutela e de interditos, e dos que estejam gravados por disposições testamentarias; dos títulos de Dívida Pública Federal, Estadual ou Municipal, bem como dos efeitos que estiverem excluídos por disposições legal. Grifos e Sublinhados nossos.
Ora, com as devidas vênias, à sua segurança a Administração Pública deve exigir dos prestadores de serviço o exame do caráter técnico, das responsabilidades inerentes aos serviços que serão prestados à administração e aos administrados, bem como oferecer e conceder segurança jurídica aos seus contratados de modo geral – o que decidamente não prima o Edital e seus Anexos e, ainda no caso presente, considerar a
fé pública que os Leiloeiros dispõe por força do Decreto Federal n° 21.981/32 e, ao estabelecer regras confusas e conflitantes entre si, como são destacadas a seguir:
Art. 22 - Os leiloeiros, quando exercem o seu ofício dentro de suas casas e fora delas, não se achando presentes os donos dos efeitos que tiverem de ser vendidos, serão reputados verdadeiros consignatários ou mandatários, competindo-lhes nesta qualidade:
a) cumprir fielmente as instruções que receberem dos comitentes;
b) zelar pela boa guarda e conservação dos efeitos consignados e de que são responsáveis, salvo caso fortuito ou de força maior, ou de provir a deterioração de vício inerente à natureza da cousa;
c) avisar as comitentes, com a possível brevidade, de qualquer dano que sofrerem os efeitos em seu poder, e verificar, em forma legal a verdadeira origem do dano devendo praticar iguais diligências todas as vezes que, ao receber os efeitos, notarem avaria, diminuição ou estado diverso daquele que constar das guias de remessa, sob pena de responderem, para com as comitentes, pelos mesmos efeitos nos termos designados nessas guias, sem que se lhes admita outra defesa que não seja a prova de terem praticado tais diligências;
d) declarar, ao aviso e conta que remeterem ao comitente nos casos de vendas a pagamento, o nome e domicílio dos compradores e os prazos estipuladores; presumindo-se a venda efetuada a dinheiro de contado, sem admissão de prova em contrário, quando não fizerem tais declarações;
e) responder, perante os respectivos donos, seus comitentes, pela perda ou extravio de fundos em dinheiro, metais ou pedras preciosas, existentes em seu poder, ainda mesmo que o dano provenha de caso fortuito ou de força maior, salvo a prova de que na sua guarda empregaram a diligência que em casos semelhantes empregam os comerciantes acautelados, e bem assim pelos riscos sobrevenientes na devolução de fundos em seu poder para as mãos dos comitentes, se desviarem das ordens e instruções recebidas por escrito, ou, na ausência delas, dos meios usados no lugar da remessa;
f) exigir dos comitentes uma comissão pelo seu trabalho, de conformidade com o que dispõe este regulamento, e a indenização da importância despendida no desempenho de suas funções, acrescida dos grupos legais, pelo tempo que demorar o seu reembolso, e, quando os efeitos a ser vendidos ficarem em depósito litigioso, por determinação judicial, as comissões devidas e o aluguel da
parte do armazém que os mesmos ocuparem, calculado na proporção da área geral e do preço do aluguel pago por esse armazém.
Art. 23 - Antes de começarem o ato do leilão, os leiloeiros farão conhecidas as condições da venda, a forma do pagamento e da entrega dos objetos que vão ser apregoados, o estado e qualidade desses objetos, principalmente quando, pela simples intuição, não puderem ser conhecidos facilmente, e bem assim o seu peso, medida ou quantidade, quando o respectivo valor estiver adstrito a essas indicações, sob pena de incorrerem na responsabilidade que no caso couber por fraude, dolo, simulação ou omissão culposa.
Art. 32 - Além dos livros exigidos no artigo precedente, os leiloeiros terão mais os seguintes, legalizados nas juntas Comerciais, mas isentos de selo, por serem de mera fiscalização.
I - Protocolo, para registar as entregas das contas de venda e das cartas a que se referem, respectivamente, os artigos 20 e 21.
I - “Diário de leilões”, que poderá desdobrar-se em mais de um livro, para atender ás necessidades do movimento da respectiva agencia, e em que serão escriturados a tinta, no ato do leilão, sem emendas ou rasuras que possam levantar dívida, todos os leilões que o leiloeiro realizar, com catalogo ou sem ele, inclusive os do respectivo armazém, observadas na sua escrituração as mesmas normas que se observam na do "Diário de Saída”, com a indicação da data do leilão, nome de quem o autorizou, número dos lotes, nomes dos compradores, preço de venda de cada lote, e soma total do produto bruto do leilão, devendo a escrituração desse livro conferir exatamente com a descrição dos lotes o os preços declarados na conta de venda fornecida ao comitente. (...)
III - Livro talão, de cópia carbônica, para extração das faturas destinadas aos arrematantes de lotes, com indicação do nome por inteiro de cada um e seu endereço.
Art. 33 - Todos os livros do leiloeiro terão número de ordem, inclusive o Livro-talão que não poderá ser emendado ou raspado e servirá para conferência ou esclarecimento de dúvidas, entre leiloeiros e comitentes.
§ 1º - A exibição, em Juízo, dos livros dos leiloeiros não poderá ser recusada, quando exigida por autoridade competente, para dirimir questões suscitadas entre leiloeiro e comitente, incorrenda na pena de suspensão por tempo indeterminado, aplicável pela autoridade deprecante, e, por fim, na de destituição, aquele que não cumprir o mandado recebido.
§ 2º - Poderão as Juntas Comerciais determinar, sempre que julgarem conveniente, o exame nos livros dos leiloeiros pelo diretor ou por seu substituto, afim de se verificar se os mesmos livros estão devidamente escriturados e preenchem as condições prescritas neste regulamento, ordenando as correções que se tornarem necessárias e punindo os seus possuidores quando as faltas ou irregularidades encontradas exijam a aplicação de qualquer das medidas atribuídas à sua competência.
§ 3º - Quando tiver de encerrar qualquer dos seus livros, o leiloeiro, para poder arquivá-lo ou substitui-lo, o levará, à Junta Comercial a que estiver subordinado para o respectivo encerramento.
Até aqui se verifica a fiscalização e controle rígidas das atividades especializadas dos Leiloeiros Públicos Oficiais e, a mesma lei impõe como garantias aos Comitentes e Arrematantes:
Art. 6º - O leiloeiro, depois de habilitado devidamente perante as Juntas Comerciais fica obrigado, mediante despacho das mesmas Juntas, a prestar fiança, em dinheiro ou em apólices da Dívida Pública federal que será recolhida, no Distrito Federal, ao Tesouro Nacional e, nos Estados o Território do Acre, às Delegacias Fiscais, Alfandêgas ou Coletorias Federais. O valor desta fiança será, no Distrito Federal de 40:000$000 e, nos Estados e Território do Acre, o que for arbitrado pelas respectivas Juntas Comerciais.
§ 1º - A fiança em apólices nominativas será prestada com o relacionamento desses títulos na Caixa de Amortização, ou nas repartições federais competentes para recebê-la, dos Estados e no Território do Acre, mediante averbações que as conservem intransferíveis, até que possam ser levantadas legalmente, cabendo aos seus proprietários a percepção dos respectivos juros.
§ 2º - Quando se oferecem como fiança depósitos feitos nas Caixas Econômicas, serão as respectivas cadernetas caucionadas na forma do parágrafo anterior, percebendo igualmente os seus proprietários os juros nos limites arbitrados por aqueles institutos,
§ 3º - A caução da fiança em qualquer das espécies admitidas, a, bem assim o seu levantamento, serão efetuados sempre à requisição da Junta Comercial perante a qual se tiver processado a habilitação do leiloeiro.
Art. 7º - A fiança responde pelas dívidas ou responsabilidades do leiloeiro, originadas por multas, infrações de disposições fiscais, impostos federais e estaduais relativos à profissão, saldos e produtos de leilões ou sinais que ele tenha recebido e pelas vendas efetuadas de bens de qualquer natureza, e
subsistirá até 120 dias, após haver deixado o exercício da profissão, por exoneração voluntária, destituição ou falecimento.
A Resolução n° 236 do CNJ, assim regulamenta e define o Leilão Eletrônico a ser realizado e do que deve dispor o Leiloeiro no exercício de suas atividades:
Art. 12 - O usuário interessado em participar da alienação judicial eletrônica, por meio da rede mundial de computadores, deverá se cadastrar previamente no site respectivo, ressalvada a competência do juízo da execução para decidir sobre eventuais impedimentos.
Art. 13 - O cadastramento será gratuito e constituirá requisito indispensável para a participação na alienação judicial eletrônica, responsabilizando-se o usuário, civil e criminalmente, pelas informações lançadas por ocasião do cadastramento.
Parágrafo único - O cadastramento implicará na aceitação da integralidade das disposições desta Resolução, assim como das demais condições estipuladas no edital respectivo.
Art. 14 - Caberá ao leiloeiro do sistema de alienação judicial eletrônica (as próprias unidades judiciais ou as entidades credenciadas) a definição dos critérios de participação na alienação judicial eletrônica com o objetivo de preservar a segurança e a confiabilidade dos lances.
§ 1º - O cadastro de licitantes deverá ser eletrônico e sujeito à conferência de identidade em banco de dados oficial.
§ 2º - Até o dia anterior ao leilão, o leiloeiro estará disponível para prestar aos interessados os esclarecimentos de quaisquer dúvidas sobre o funcionamento do leilão.
§ 3º - O leiloeiro deverá manter telefones disponíveis em seção facilmente visível em seu site na rede mundial de computadores para dirimir eventuais dúvidas referentes às transações efetuadas durante e depois do leilão judicial eletrônico.
Art. 15 - O leiloeiro confirmará ao interessado seu cadastramento via e-mail ou por emissão de login e senha provisória, que deverá ser, necessariamente, alterada pelo usuário.
Parágrafo único - O uso indevido da senha, de natureza pessoal e intransferível, é de exclusiva responsabilidade do usuário.
Art. 16 - Os bens penhorados serão oferecidos em site designado pelo juízo da execução (art. 887, § 2º), com descrição detalhada e preferencialmente
por meio de recursos multimídia, para melhor aferição de suas características e de seu estado de conservação.
Parágrafo único - Fica o leiloeiro autorizado a fotografar o bem e a visitá-lo, acompanhado ou não de interessados na arrematação.
Art. 17 - Os bens a serem alienados estarão em exposição nos locais indicados no site, com a descrição de cada lote, para visitação dos interessados, nos dias e horários determinados.
Art. 18 - Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para a alienação judicial eletrônica.
Art. 19 - O leiloeiro suportará os custos e se encarregará da divulgação da alienação, observando as disposições legais e as determinações judiciais a respeito.
Art. 20 - O período para a realização da alienação judicial eletrônica (art. 886, IV) terá sua duração definida pelo juiz da execução ou pelo leiloeiro, cuja publicação do edital deverá ser realizada com antecedência mínima de 5 (cinco) dias (art. 887, § 1º) da data inicial do leilão.
Art. 21 - Sobrevindo lance nos 3 (três) minutos antecedentes ao termo final da alienação judicial exclusivamente eletrônica, o horário de fechamento do pregão será prorrogado em 3 (três) minutos para que todos os usuários interessados tenham oportunidade de ofertar novos lances.
Parágrafo único - No caso de alienação presencial ou simultânea (presencial e eletrônica), o tempo previsto no caput deste artigo será de 15 (quinze) segundos.
Art. 22 - Durante a alienação, os lances deverão ser oferecidos diretamente no sistema do gestor e imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas.
Parágrafo único - Não será admitido sistema no qual os lances sejam realizados por e-mail e posteriormente registrados no site do leiloeiro, assim como qualquer outra forma de intervenção humana na coleta e no registro dos lances.
Art. 23 - Com a aceitação do lance, o sistema emitirá guia de depósito judicial identificado vinculado ao juízo da execução.
Art. 24 - O pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico (art. 892), salvo disposição judicial diversa ou arrematação a prazo (art. 895, § 9º).
Art. 25 - A arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável tão logo assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, observadas as disposições do art. 903 do Código de Processo Civil.
Art. 26 - Não sendo efetuados os depósitos, serão comunicados também os lances imediatamente anteriores, para que sejam submetidos à apreciação do juiz, na forma do art. 895, §§ 4º e 5º; art. 896, § 2º; arts. 897 e 898, sem prejuízo da invalidação de que trata o art. 903 do Código de Processo Civil.
Art. 27 - Para garantir o bom uso do site e a integridade da transmissão de dados, o juiz da execução poderá determinar o rastreamento do número do IP da máquina utilizada pelo usuário para oferecer seus lances.
Art. 28 - O leiloeiro público deverá disponibilizar ao juízo da execução acesso imediato à alienação.
Art. 29 - Correrão por conta do arrematante as despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados.
Art. 30 - Serão de exclusiva responsabilidade do leiloeiro e do corretor público ônus decorrentes da manutenção e operação do site disponibilizado para a realização das alienações judiciais eletrônicas, assim como as despesas com o arquivamento das transmissões e ao perfeito desenvolvimento e implantação do sistema de leilões eletrônicos.
Art. 31 - A estrutura física de conexão externa de acesso e segurança ao provedor é de responsabilidade do leiloeiro e do corretor público.
Parágrafo único - Caso a alienação judicial eletrônica não possa se realizar em razão de força maior, o início do novo período de pregão deverá ser publicado na forma do art. 897, § 1º, do Código de Processo Civil.
Art. 32 - Os lances e dizeres inseridos na sessão on-line correrão exclusivamente por conta e risco do usuário.
Art. 33 - Eventuais ocorrências ou problemas que possam afetar ou interferir nas regras desta Resolução serão dirimidos pelo juiz da execução.
Art. 34. Todo o procedimento deverá ser gravado em arquivos eletrônicos e de multimídia, com capacidade para armazenamento de som, dados e imagens.
A higidez exigida pelo judiciário nos Leilões impõe aos Leiloeiros o cumprimento de obrigações legais e essenciais ao exercício da profissão.
OBRIGAÇÕES QUE A PLATAFORMA DA “BLL” NÃO DISPÕE OU NÃO ESTÁ OBRIGADA A PRATICAR E DISPONIBILIZAR.
Não fazendo qualquer sentido o Leiloeiro contratado pelo Município de Braço do Norte se submeter a uma plataforma desvinculada completamente das obrigações a que os Leiloeiros estão obrigados a cumprir.
Não por outra sorte, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina editou o PREJULGADO n° 614, ordenando a forma dos credenciamentos de Leiloeiros Públicos Oficiais, vejamos:
1. As sociedades de economia mista exploradoras de atividades econômicas, sujeitas ao regime das empresas privadas, nos termos do artigo 167, § 1º, da Constituição Federal, podem promover a escolha de leiloeiro através de processo licitatório.
2. A contratação de leiloeiro oficial, para promover leilão de bens da administração pública direta e indireta prestadora de serviço público ou cujo patrimônio público tenha sido destinado a atender a objetivo de interesse público relevante, deve obedecer a regra do art. 37, XXI da CRFB e a referida contratação deverá ser realizada por meio de credenciamento, considerando a inviabilidade de competição disposta no caput do art. 25 da Lei nº 8.666/1993.
2.1. Deverão constar no edital de credenciamento que a remuneração do leiloeiro se dará única e exclusivamente por parte do arrematante dos bens leiloados, não despendendo a administração pública seus recursos próprios.
3. De acordo com o Decreto nº 21.981/32 e a Instrução Normativa nº 17/2013 do Departamento de Registro Empresarial e Integração, não é admissível que leiloeiros sejam contratados em sociedade, mesmo que de fato com outros(s) leiloeiro(s), para atuarem junto a órgãos e entidades públicas no âmbito estadual e municipal, haja vista que não é permitido o exercício das atividades de leiloeiro mediante pessoa jurídica por ele integrada ou administrada. Grifos e Sublinhados nossos.
Diante dos fatos até aqui expendidos, a boa prática processual recomenda que se informe, toda e qualquer afronta ao direito, logo de imediato, às autoridades superiores do respectivo órgão – o que se fará a tempo e a hora, bem como acionar o
Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, vez que pacificou o tema instruindo os Municípios de como proceder em certames dessa natureza e ao Ministério Público Estadual, conforme o art. 101 da Lei 8666/93. E, ainda, se indeferida a presente impugnação, resta a judicialização.
Ademais, cumpre ressaltar que a isenção do pagamento da Taxa de Comissão do Leiloeiro quando o Comitente é órgão público, decorre do disposto no art. 42 do Decreto Federal n° 21.981/32
Art. 42 - Nas vendas de bens moveis ou imóveis pertencentes à União e aos Estados e municípios ...
(...)
§ 2° - Nas vendas acima referidas os leiloeiros cobrarão somente dos compradores a comissão estabelecida no parágrafo único do artigo 24, correndo as despesas de anúncios, reclamos e propaganda dos leilões por conta da parte vendedora. Grifos e Sublinhados nossos.
Demonstrando cabalmente que nesse ponto o Edital guerreado afronta a lei, desperdiça o dinheiro público e cria regra impossível de o Leiloeiro aplicar, vez que se o faça, acabará punido pelo Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, exatamente por ter cobrado ou mesmo participado de certame que adota critério de desempate dessa natureza e forma.
Para Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxx, “a administração e seus agentes têm de atuar na conformidade de princípios éticos. Em outras palavras, violá-los implicaria em violação ao próprio direito, configurando ilicitude que sujeita a conduta viciada à invalidação, porquanto tal princípio assumiu foros de pauta jurídica, na conformidade do art. 37 da Constituição”. (XXXX, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx de. Elementos de Direito Administrativo. 3.ed. São Paulo: Malheiros, 1992, p. 61). Grifamos.
Xxxxxxxxxxx e Xxxxx asseveram: “...é inconcebível a existência ou exigências ou, ainda, critérios que pretendam incidir sobre a esfera jurídica dos administrados, criando, restringindo ou extinguindo direitos, ou que onerem o patrimônio público”. (XXXXXXXXXXX, Xxxxxxx; XXXXX, Xxxxxxx. Direito Administrativo Descomplicado.
20. ed. Rio de Janeiro: Método, 2012, pág. 199). Grifamos.
À Administração não é permitido se lançar em aventuras jurídicas e, somente pode fazer o que a lei permite e admite, sem tergiversar, e ademais, a Constituição da República estabeleceu princípios que devem nortear a conduta e a atuação dos ocupantes de cargos e funções públicas, incluindo-se os conselheiros dos Conselhos Municipais de Políticas Públicas.
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...]. Grifos e Sublinhados nosso.
Cumpre destacar como esses princípios devem ser garantidos na prática da administração e dos serviços públicos:
Legalidade – o princípio da legalidade impõe ao agente público o dever de agir em estrito cumprimento as disposições da lei. O Administrador Público precisa conhecer bem as leis, bem como isso se aplica ao Servidor da área em que atua, sobretudo, as de caráter nacional e, atentar aos seguintes princípios da Administração Pública, a saber:
Impessoalidade – a impessoalidade na Administração Pública é um princípio extraído das contribuições de um importante pensador das Ciências Sociais, chamado Xxx Xxxxx, para quem a impessoalidade é uma forma, ou um modo particular de ser da burocracia pública. Dentro do aparelho do Estado, não pode existir acepção de pessoas, não pode ocorrer diferenciação de grupos (CURY,2005). A impessoalidade significa que no âmbito da Administração Pública não pode ocorrer nenhum tipo de privilégios, vale dizer: tratar a todos com igualdade.
Moralidade – esse princípio adentra no resguardo dos bens públicos e no combate à corrupção financeira ou moral objetivando a inibir a prática de atos (imorais) que tenham a ver com tráfico de influência ou, malversação de dinheiro público ou, ainda e também, assédio de qualquer natureza para obtenção de vantagens ou a prática de colocar o bem público a serviço do interesse individual (CURY, 2005).
Publicidade – quando se delega uma atribuição ou responsabilidade a outro, para a realização de uma determinada função, essa delegação geralmente implica em uma assimetria de informações e, para evitá-la o mais eficaz remédio é a transparência, através da publicidade dos atos praticados, vale dizer: não pode existir segredo na Administração Pública, a não ser em relação às informações que coloquem em risco à segurança do Estado e da sociedade.
Eficiência, também conhecido o dever da boa administração - é o que se impõe a todo o agente público de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento profissional. É o mais moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das
necessidades da comunidade e de seus membros. (XXXXXXXXX, Xxxx Xxxxx. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2002).
O administrador público não pode criar critérios, sob o “manto do poder discricionário” que fujam da razoabilidade, que imponham cumprimento de regras e situações vedadas em lei, na jurisprudência e prejulgados da Corte de Contas.
Examinemos o tema com maior profundidade quando a Administração de Braço do Norte quer realizar leilões simultâneos (Presencial e ON-LINE) e, se diz atenta e disposta a enfrentar a COVID com as atividades desenvolvidas no ambiente virtual, vejamos:
a) o Leilão sendo ON-LINE, onde praticamente boa parte de todo o processo de Leilão se dá em ambiente virtual, evitando aglomerações por conta do COVID-19 é dever dos não negacionistas e demonstração de cuidado com a saúde pública. Qual a razão da exigência para que o Leilão seja simultâneo?
b) Qual é o sentido do combatido critério de julgamento? Previsão de regra que não se admite em direito.
c) Sendo o sorteio e rodízio matéria pacificada pelo Prejulgado TCE-SC n° 614 e adotada em parte pelo próprio Edital guerreado, qual a razão lógica e legal de adotar o julgamento pelo desconto na Taxa que o Município de pagar ao Leiloeiro na qualidade de Comitente, sendo que por lei está isento?
d) A Taxa cobrada pela empresa que sequer poder-se-ia considerar como organizadora de leilão (art. 55 – IN-DREI 72/2019), onera ao Leiloeiro e, segundo explicita o parecerista está fixada em no máximo R$600,00 (seiscentos reais), sem, contudo, explicar e identificar o patamar mínimo e os demais até alcançar o valor máximo. Por quais razões e fundamentos legais a Administração Municipal obrigará o Leiloeiro a pagar esse valor, quando dispõe, por dever de ofício, plataformas digitais iguais ou mesmo mais avançadas que as da BLL, com fé pública e todas as atividades fiscalizadas pela JUCESC – Junta Comercial do Estado de Santa Catarina? Quais razões levam a Administração Municipal a caminhar a margem da lei e criar critérios vedados em lei?
e) Denota-se clara burla do Edital à Lei, dando indícios de favorecimento a empresa que se quer tem qualificação adequada à prestação de serviços de leiloaria. Quais razões levaram o Município a contratá-la para realizar serviços de competência exclusiva dos Leiloeiros?
f) Sendo da competência dos Leiloeiros disporem, além dos serviços técnicos especializados, de plataformas tecnológicas com todos os serviços para assegurarem segurança - com fé pública - aos arrematantes e comitentes, com ampla publicização do evento, controle financeiro, entre tantas outras funcionalidades. Por quais razões a Administração Municipal resolveu contratar uma empresa (Bolsa de Licitações do Brasil) para desempenhar uma função estranha as suas atividades que é a venda de produtos e equipamentos?
g) Por quais razões a Administração Municipal não fundamentou o presente certame no Decreto Federal n° 21.981/32, na Instrução Normativa DREI 72/2019, no Prejulgado TCE/SC n° 614? Certamente por desconhecimento da legislação regente à matéria.
Aprofundando o estudo do caso concreto passou-se a análise de seu Estatuto Social da “BLL”, vejamos:
Art. 2°, dispõe expressamente:
A BLL tem por objeto social a disponibilização da licença de uso de um serviço de software (Sistema Eletrônico de Licitações) que automatiza o processo de licitação em aquisições e contração de serviços, processo este realizado sob as definições das modalidades admitidas em lei e conduzido pelas instituições promotoras de licitações de domínio público ou privado. Grifo original.
No parágrafo único do art. 4°, diz:
A “BLL” não possui qualquer restrição quanto a utilização de seu sistema por corretoras. Eventuais corretoras que tiverem interesse em representar licitantes a fim de participar de processos licitatórios que utilizem o Sistema Eletrônico de Licitações da “BLL” devem estabelecer seus contratos diretamente com tais licitantes, não havendo qualquer dependência ou obrigação junto à “BLL” para que seja viabilizada a realização dos serviços pelas mesmas.
Art. 29 – Conselho fiscal composto por 01 (um) membro titular. PASMEM.
Pesquisando o site da empresa “BLL” contratada pela Administração Municipal de Braço do Norte, verificamos seus reais e únicos objetivos, vejamos:
Suporte a Fornecedores
Equipe especializada para prestar suporte técnico personalizado ao fornecedor, com foco no melhor atendimento. Proporcionando solução rápida a todas as
dúvidas de cada licitante, do início ao fim do processo, gerando cada vez mais oportunidades ao fornecedor por meio do portal da BLL COMPRAS.
Relacionamento
Setor responsável por identificar a experiência dos usuários no portal, gerando segurança nas compras públicas e confiança nos serviços disponibilizados. O departamento também contribui com as inovações para o sistema.
Fomento
Tem como objetivo garantir a disputa nas licitações, realizando a prospecção de fornecedores por meio da divulgação dos editais publicados.
Administrativo
O departamento administrativo da BLL COMPRAS coordena e define, com base nas informações fornecidas pelos demais setores, as estratégias da organização.
Ele é responsável pelo relacionamento ao cliente, gestão de recursos humanos, gestão financeira e comercial, e todo o processo administrativo.
Financeiro
Responsável pela gestão financeira da organização e tem como objetivo solucionar as demandas financeiras das instituições.
Vejamos os objetivos sociais da BLL COMPRAS, segundo o campo “QUEM SOMOS”, transcrito, in verbis:
A BLL COMPRAS atua no mercado desde 2008 e está presente em mais de
3.000 órgãos em todo o território nacional, sendo a plataforma mais recomendada pelos profissionais da área e usuários.
Disponibiliza as modalidades de Pregão Eletrônico, Compra Direta e RDC (Regime Diferenciado de Contratação).
O maior propósito da BLL COMPRAS é a satisfação de seus usuários, por isto contamos com uma equipe altamente especializada e atendimento personalizado do início ao fim do seu edital.
Investimos em inovações e tecnologia de ponta, e nosso sistema está em constante atualização, buscando tornar a experiência dos órgãos públicos e fornecedores mais agradável e personalizada.
O portal está 100% integrado a Plataforma +Brasil e a grande parte dos sistemas de gestão do país e atende todas as exigências da lei federal 10.520/02. Grifos e Sublinhados nossos.
Cumpre neste tópico ressaltar que a BLL é na verdade uma empresa e nunca como se apresenta como ORGANIZAÇÃO SOCIAL, haja visto os termos de seu Estatuto Social – que mais parece um contrato social empresarial. Tal situação, s.m.j., dá indícios – ao menos de tentativa – de burlar o fisco, vez que atua como empresa e obtém benesses ficais próprias e destinadas às organizações do terceiro setor. Tal fato amplia a aventura jurídica e dá cobertura a eventual na melhor hipótese elisão fiscal e na pior evasão fiscal.
Como dito alhures os serviços que a Administração Municipal pretende contratar não se enquadra na Lei 10.520/2000 por tratar-se de pretensão de serviços especializados e exclusivos da profissão regulamentada por lei e Instruções Normativas do DREI, fiscalizadas pelas Juntas Comerciais, as quais proíbem expressamente a cobrança dos serviços inerentes e exclusivos da leiloaria aos entes Municipais (art. 42, § 2°, do Decreto Federal n° 21.981/32) o qual inclusive fixa no parágrafo único do art. 24, que a Taxa de Comissão do Leiloeiro é de 5% (cinco por cento) cobrada exclusivamente do arrematante.
Vejamos o que diz a jurisprudência pacificada pelos tribunais superiores,
sobre o tema:
A ex-Ministra Xxxxx Xxxxxx decidiu, no RE no 414.426/SC, que “o exercício profissional só está sujeito a limitações estabelecidas por lei e que tenham por finalidade preservar a sociedade contra danos provocados pelo mau exercício de atividades para as quais sejam indispensáveis conhecimentos técnicos ou científicos avançados.”
No mesmo sentido vem o voto do Ministro Xxxxxxxx Xxxxxx, no julgamento do RE no 70.563/SP, conduziu o STF a decidir que "a liberdade do exercício profissional se condiciona às condições de capacidade que a lei estabelecer. Mas, para que a liberdade não seja ilusória, impõe-se que a limitação, as condições de capacidade, não seja de natureza a desnaturar ou suprimir a própria liberdade”.
É precisamente este, portanto, o limite da discricionariedade do legislador ou, do empregador ou, mesmo, da Administração Pública para contratar ou tratar do exercício de qualquer trabalho ou profissão, ou, ainda, para impor critério diverso ao sorteio entre os licitantes regularmente habilitados. Qualquer forma de restrição a esse direito diferente daquilo que foi autorizado pelo constituinte receberá a pecha de ilegalidade ou mesmo, inconstitucionalidade.
E, em matéria de direitos fundamentais, não há espaço para discricionariedade do legislador de forma diferente daquela autorizada pelo constituinte, sob pena de transformar os direitos fundamentais em meros “direitos na
medida da lei”, ao sabor de maiorias legislativas ocasionais ou interpretações textuais literais fugindo do contexto constitucional que se encontram.
Entende-se que o artigo 5°, XIII, da Constituição, deve ser interpretado de forma sistemática com outros artigos, princípios e fundamentos da própria Constituição, dentre aqueles enumerados nos arts. 1°, 3° e 170, ou seja: a dignidade humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, a livre concorrência, a redução das desigualdades regionais e sociais, e a busca do pleno emprego, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e da marginalização.
A afirmação dos direitos fundamentais significa que o indivíduo não é mais súdito ou escravo, não pode ser, arbitrariamente, privado de seus direitos, seja pelo Estado ou por particulares. Diante da sua evolução, esses direitos foram alçados ao patamar de norma constitucional, constatando-se, assim, o resultado de clara influência da desconfiança para com a atividade do legislador e a “discricionariedade”, sem base legal que certos administradores querem sustentar seus atos, inclusive os querendo sustentar por pareceres que no esforço de querer fazer a vontade destes se colocam em completa marginalidade inclusive da Constituição Federal.
A atividade da leiloaria é regida pelo Decreto Federal nº 21.981/32 e por Instruções Normativas expedidas pelo DREI, vez que a profissão de leiloeiro é personalíssima, vejamos o que dispõe o decreto e a instrução normativa que as parametriza dentro das disposições do decreto:
REQUISITOS, QUALIFICAÇÕES E VEDAÇÕES
Art. 1º A profissão de leiloeiro será exercida mediante matricula concedida pelas Juntas Comerciais, do Distrito Federal, dos Estados e Território do Acre, de acordo com as disposições deste regulamento.
Art. 2º Para ser leiloeiro, é necessário provar:
a) ser cidadão brasileiro e estar no gozo dos direitos civis e políticos;
b) ser maior de vinte e cinco anos;
c) ser domiciliado no lugar em que pretenda exercer a profissão, há mais de cinco anos;
d) ter idoneidade, comprovada com apresentação de caderneta de identidade e de certidões negativas dos distribuidores, no Distrito Federal, da Justiça Federal e das Varas Criminais da Justiça local, ou de folhas
corridas, passadas pelos cartórios dessas mesmas Justiças, e, nos Estados e no Território do Acre, pelos Cartórios da Justiça Federal e Local do distrito em que o candidato tiver o seu domicílio.
Apresentará, também, o candidato, certidão negativa de ações ou execuções movidas contra ele no foro civil federal e local, correspondente ao seu domicílio e relativo ao último quinquênio.
Art. 3º Não podem ser leiloeiros:
a) os que não podem ser comerciantes;
b) os que tiverem sido destituídos anteriormente dessa profissão, salvo se o houverem sido a pedido;
c) os falidos não reabilitados e os reabilitados, quando a falência tiver sido qualificada como culposa ou fraudulenta.
FISCALIZAÇÃO E GARANTIAS AOS COMITENTES E ARREMATANTES
Art. 4º Os leiloeiros serão nomeados pelas Juntas Comerciais, de conformidade com as condições prescritas por este regulamento no art. 2º, e suas alíneas.
Art. 6º O leiloeiro, depois de habilitado devidamente perante as Juntas Comerciais fica obrigado, mediante despacho das mesmas Juntas, a prestar fiança, em dinheiro ou em apólices da Dívida Pública Federal que será recolhida, no Distrito Federal, ao Tesouro Nacional e, nos Estados o Território do Acre, às Delegacias Fiscais, Alfandêgas ou Coletorias Federais. O valor desta fiança será, no Distrito Federal de 40:000$000 e, nos Estados e Território do Acre, o que for arbitrado pelas respectivas Juntas comerciais. (Redação dada pelo Decreto nº 22.427, de 1933)
(...)
Art. 7º A fiança responde pelas dívidas ou responsabilidades do leiloeiro, originadas por multas, infrações de disposições fiscais, impostos federais e estaduais relativos à profissão, saldos e produtos de leilões ou sinais que ele tenha recebido e pelas vendas efetuadas de bens de qualquer natureza, e subsistirá até 120 dias, após haver deixado o exercício da profissão, por exoneração voluntária, destituição ou falecimento.
(...)
§ 2º Somente depois de satisfeitas por dedução do valor da fiança, todas as dívidas e responsabilidades de que trata este artigo, será entregue a quem de direito o saldo porventura restante.
§ 3º Findo o prazo mencionado no § 1º, não se apurando qualquer alcance por dívidas oriundas da profissão, ou não tendo havido reclamação alguma, fundada na falta de liquidação definitiva de atos praticados pelo leiloeiro no exercício de suas funções, expedirá a Junta, certidão de quitação com que ficará exonerada e livre a fiança, para o seu levantamento.
Art. 8º O leiloeiro só poderá entrar no exercício da profissão, depois de aprovada a fiança oferecida e de ter assinado o respectivo compromisso perante a Junta Comercial.
Art. 9º Os leiloeiros são obrigados a registar nas Juntas Comerciais, dentro de 15 dias após a cobrança, os documentos comprobatórios do pagamento dos impostos federais e estaduais relativos à sua profissão, sob pena de suspensão, de que não haverá recurso.
Parágrafo único. Se decorridos seis meses, o leiloeiro ainda não tiver cumprido a disposição deste artigo, será destituído do cargo, afixando-se na porta de seu estabelecimento a folha do órgão oficial em que houver sido publicado o edital respectivo.
SEGURANÇA AOS INTERESSADOS E ARREMATANTES
Art. 10. Os leiloeiros não poderão vender em leilão, estabelecimentos comerciais ou industriais sem que provem terem os respectivos vendedores, quitação do imposto de indústrias e profissões relativo ao exercício vencido ou corrente, sob pena de ficarem os mesmos leiloeiros responsáveis pela dívida existente. Ficam isentos desta obrigação quando se tratar de leilões judiciais ou de massas falidas.
Art. 11. O leiloeiro exercerá pessoalmente suas funções, não podendo delegá-las, senão por moléstia ou impedimento ocasional ao seu preposto.
Art. 16. São competentes para suspender, destituir e multar os leiloeiros, nos casos em que estas penas são aplicáveis:
a) as Juntas Comerciais, com recurso para o ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, no prazo de 10 dias, nos casos de suspensão, imposição de multas e destituição, com efeito devolutivo, quando não se tratar dos casos do art. 9º e seu parágrafo,
b) as justiças ordinárias, nos casos de mora e falta de pagamento, nas ações intentadas contra os leiloeiros segundo as disposições deste regulamento.
RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL
Art. 19. Compete aos leiloeiros, pessoal e privativamente, a venda em hasta pública ou público pregão, dentro de suas próprias casas ou fora delas, inclusive por meio da rede mundial de computadores, de tudo que, por autorização de seus donos por alvará judicial, forem encarregados, tais como imóveis, móveis, mercadorias, utensílios, semoventes e mais efeitos, e a de bens móveis e imóveis pertencentes às massas falidas, liquidações judiciais, penhores de qualquer natureza, inclusive de jóias e warrants de armazéns gerais, e o mais que a lei mande, com fé de oficiais públicos.
Art. 20. Os leiloeiros não poderão vender em leilão, em suas casas a fora delas, quaisquer efeitos senão mediante autorização por carta ou relação, em que o comitente os especifique, declarando as ordens ou instruções que julgar convenientes e fixando, se assim o entender, o mínimo dos preços pelos quais os mesmos efeitos deverão ser negociados, sob pena de multa na importância correspondente à quinta parte da fiança e, pela reincidência, na de destituição.
SEGURANÇA AO PATRIMÔNIMO PÚBLCO COM AVALIAÇÕES TÉCNICAS E DE MERCADO
Art. 21. (...)
Parágrafo único. O comitente, não concordando com a avaliação feita como limite provável para venda em leilão, deverá retirar os objetos, dentro de oito dias, contados da comunicação respectiva, sob pena de serem vendidos pelo maior preço que alcançarem acima da avaliação, sem que lhe assista direito e reclamação alguma. (Redação dada pelo Decreto nº 22.427, de 1933)
Art. 22. Os leiloeiros, quando exercem o seu ofício dentro de suas casas e fora delas, não se achando presentes os donos dos efeitos que tiverem de ser vendidos, serão reputados verdadeiros consignatários ou mandatários, competindo-lhes nesta qualidade:
a) cumprir fielmente as instruções que receberem dos comitentes;
TAXA DE COMISSÃO REGULADA POR LEI
Art. 24. A taxa da comissão dos leiloeiros será regulada por convenção escrita que, sobre todos ou alguns dos efeitos a vender, eles estabelecerem com os comitentes. Em falta de estipulação prévia, regulará a taxa de 5% (cinco por cento), sobre móveis, mercadorias, joias e outros efeitos e a de 3 % (três por cento), sobre bens imóveis de qualquer natureza.
Parágrafo único. Os compradores pagarão obrigatoriamente cinco por cento sobre quaisquer bens arrematados.
GARANTIAS ADICIONAIS
Art. 29. A falência do leiloeiro será sempre fraudulenta, como depositário de bens que lhe são entregues para a venda em leilão.
Art. 30. São nulas as fianças, bem como os endossos e avais dados pelos leiloeiros.
VEDAÇÕES E EXCLUSIVIDADE NO EXERCÍCIO PROFISSIONAL
Art. 36. É proibido ao leiloeiro:
a) sob pena de destituição:
1º, exercer o comércio direta ou indiretamente no seu ou alheio nome; 2º, constituir sociedade de qualquer espécie ou denominação;
3º, encarregar-se de cobranças ou pagamentos comerciais;
Adquirir para si, ou para pessoas de sua família, coisa de cuja venda tenha sido incumbido, ainda que a pretexto de destinar-se a seu consumo particular.
Parágrafo único. Não poderão igualmente os leiloeiros, sob pena de nulidade de todos os seus atos, exercer a profissão nos domingos e dias feriados nacionais, estaduais ou municipais, delegar a terceiros os pregões, nem realizar mais de dois leilões no mesmo dia em locais muito distantes entre si, a não ser que se trate de imóveis próximos ou de prédios e móveis existentes no mesmo prédio, considerando-se, nestes casos, como de um só leilão os respectivos pregões.
Art. 40. O contrato que se estabelece entre o leiloeiro e a pessoa, ou autoridade judicial, que autorizar a sua intervenção ou efetuar a sua nomeação para realizar leilões, é de mandato ou comissão e dá ao leiloeiro o direito de
cobrar judicialmente e sua comissão e as quantias que tiver desembolsado com anúncios, guarda e conservação do que lhe for entregue para vender, instruindo a ação com os documentos comprobatórios dos pagamentos que houver efetuado, por conta dos comitentes e podendo reter em seu poder algum objeto, que pertença ao devedor, até o seu efetivo embolso.
Art. 45. Somente para fins beneficentes, quando não haja remuneração de qualquer espécie, será permitido o pregão por estranhos à classe dos leiloeiros.
A ISENÇÃO DA COMISSÃO DO LEILOEIRO QUANDO COMITENTE É ÓRGÃO PÚBLICO
Art. 42 - Nas vendas de bens moveis ou imóveis pertencentes à União e aos Estados e municípios ...
§ 2º Nas vendas acima referidas os leiloeiros cobrarão somente dos compradores a comissão estabelecida no parágrafo único do artigo 24, correndo as despesas de anúncios, reclamos e propaganda dos leilões por conta da parte vendedora.
DA ÉTICA DOS LEILOEIROS
Art. 67. O leiloeiro exercerá sua profissão com ética, transparência e independência em qualquer circunstância.
Art. 68. O leiloeiro é responsável pelos atos que, no exercício de sua profissão,
praticar com dolo ou culpa.
Parágrafo único. Em caso de leilão fraudulento, o arrematante será solidariamente responsável com o leiloeiro, se com este estiver coligado para lesar o comitente, o que será apurado em processo próprio.
Por quais razões a Administração Municipal de Braço do Norte despreza a lei, as instruções normativas, a jurisprudência, os prejulgados do TCE/SC e a fiscalização da JUCESC para ingressar numa aventura jurídica conduzida por uma “ONG”, conduzida por particulares sem fiscalização e responsabilidade social?????
Ao fim e ao cabo o Leilão é modalidade de licitação que deve ser utilizada para venda de bens móveis e semoventes da Administração, e esta poderá valer-se de dois tipos de leilão:
a) Leilão comum, privativo de leiloeiro oficial, onde houver: é regido pela legislação federal pertinente, mas as condições de sua realização poderão ser estabelecidas pela Administração interessada.
b) Leilão administrativo propriamente dito: é o instituído para a venda de mercadorias apreendidas como contrabando, ou abandonadas nas alfândegas, nos armazéns ferroviários ou nas repartições públicas em geral, observadas as normas regulamentares da Administração interessada.
A Instrução Normativa DREI 72/2019 é taxativa quanto à competência para realização de leilões comuns:
Art. 72. Compete aos leiloeiros, pessoal e privativamente, a venda em hasta pública ou público pregão, dentro de suas próprias casas ou fora delas, inclusive por meio de rede mundial de computadores, de tudo que, por autorização de seus donos ou por autorização judicial, forem encarregados, tais como imóveis, móveis, mercadorias, utensílios, semoventes e mais efeitos, e a de bens móveis e imóveis pertencentes às massas falidas, liquidações judiciais, penhores de qualquer natureza, inclusive de joias e warrants de armazéns gerais, e o mais que a lei mande, com fé de oficiais públicos. Grifei.
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, citando Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, ensina que o leilão pode ser realizado por: a) leiloeiro oficial, sob a égide da legislação federal pertinente e condições fixadas pela Administração Pública licitante, caso em que o certame será comum; b) por agente da entidade interessada, hipótese em que o leilão será administrativo. (Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx. In Eficácia nas Licitações e Contratos: Estudos e Comentários sobre as Leis nºs 8.666/93 e 8.987/95, a Nova Modalidade do Pregão e o Pregão Eletrônico; Impactos da Lei de Responsabilidade Fiscal, Legislação, Doutrina e Jurisprudência, 9. ed., revista, atualizada e ampliada, Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. 426 e 427). Grifos e Sublinhados nosso.
Somente a União pode se utilizar da previsão do art. 53 da Lei de Licitações e, destarte, os Estados, Municípios e o Distrito Federal somente podem realizar leilões comuns, vale dizer: tal pratica é vedada expressamente às demais pessoas jurídicas que integram a Federação brasileira.
O caput do art. 53 da Lei n° 8.666/93 é expresso nesse particular: “O leilão poderá ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor designado pela Administração, procedendo-se na forma da legislação vigente”. Grifos e Sublinhados nosso.
Indo além, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx Motta sustenta e ilustra seu ensinamento com a decisão do Tribunal de Contas da União que entende possível seja feita a escolha de leiloeiro oficial pela Administração Pública direta ou indireta, por intermédio de licitação. Note-se que o conteúdo dessa decisão é relativo ao critério de escolha do leiloeiro oficial, para a realização de leilão comum. (Decisão nº 606/92, publicada no DOU de 4.1.1993, p. 12.- Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx. Ob. cit., p. 427). Grifei.
Consigne-se, por derradeiro, que o leiloeiro público oficial não recebe qualquer remuneração da Administração Pública, pois é o arrematante do bem quem o remunera, na base de 5% do valor da arrematação conforme se extrai do art.24 do Decreto Federal n° 21.981/32.
Assim, os Municípios, em particular no caso presente, o de Braço do Norte somente poderá utilizar do Leiloeiro Administrativo na venda de produtos legalmente apreendidos ou penhorados; bens móveis adquiridos por força de lei, e bens imóveis para alienação cuja aquisição foi resultado de procedimento judicial ou dação em pagamento, em respeito ao disposto nos arts. 19 e 22 da Lei n° 8666/93 – o que decidamente é o caso concreto ora guerreado.
Ainda sobre o tema, ressalte-se que bens inservíveis são aqueles de que a Administração Pública não mais necessita, ou seja, não têm mais utilidade para o Estado, mas têm ou poderão ter utilidade para os particulares, razão porque são alienados, o que significa que bens inservíveis, no contexto da Lei nº 8.666/93, não são bens imprestáveis, mas sim desnecessários para um ente determinado.
Outro aspecto a se destacar e que está a chamar exame percuriente é o disposto no §1º do art. 40, da Lei n° 8.666/93, que determina à autoridade competente a assinar o edital, ato, que por si só, implica responsabilização deste pelas cláusulas nele incluídas, ainda que esta não o tenha redigido.
Pois bem, o Edital guerreado vem assinado pelo Prefeito Municipal de Braço do Norte, XXXXXXX XXXXXXX MARCELINO, tornando-o como responsável direto pelos desvios de finalidade e eventuais improbidades administrativas nos termos da legislação vigente.
De acordo com o art. 3º da Lei Federal nº 8.666/93 (que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal), a licitação tem por finalidades garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração a qual pressupõe o atendimento aos princípios da economicidade, da eficiência e da efetividade e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. E, por força do Princípio do Procedimento Xxxxxx está vinculada às prescrições legais que a regem em todos os seus atos e fases.
Nesse sentido, tem se manifestado as Cortes de Contas e, com isso, pacificado entendimento sobre a responsabilidade, in casu, do Prefeito Municipal e de seu Gerente de Licitações, das quais destacamos e transcrevemos a seguinte ementa:
RECURSOS ORDINÁRIOS. RESPONSABILIDADE PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DO EDITAL. CRITÉRIO DE JULGAMENTO. MENOR PREÇO GLOBAL. RAZÕES RECURSAIS INSUBSISTENTES. NEGADO PROVIMENTO. 1. A homologação
do procedimento licitatório é ato de controle interno da Administração Pública, exercido por meio da autotutela administrativa, de modo que a inobservância da legalidade do certame enseja a responsabilização da autoridade homologadora. 2. Diante da delegação de competência de elaboração do edital ao pregoeiro, recai sobre ele o dever de zelar pela legalidade do ato convocatório. 3. O critério de julgamento - menor preço por item - é a regra nos procedimentos licitatórios, devendo a Administração, quando adotar critério diverso, motivar o ato, por meio da demonstração da inviabilidade técnica e econômica do fracionamento do objeto. 4. As alegações de inexistência de má-fé e prejuízo material ao erário não têm o condão de elidir a responsabilidade do gestor e, consequentemente, a multa que lhe foi cominada. (TCE-MG - RO: 952068, Relator: CONS. XXXXXXXX XXXXX, Data de Julgamento: 11/10/2017, Data de Publicação: 25/10/2017). Grifos e Sublinhados nosso.
Vale ilustrar o entendimento predominante na doutrina com a lição do saudoso Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx:
“A legalidade, como princípio da administração (CF, art. 37, caput), significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao atendimento da Lei e do Direito. (...) (XXXXXXXXX, Xxxx Xxxxx. Direito Administrativo Brasileiro. 25. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 82). Grifei
Por todas as razões até aqui expendidas, o Edital ora guerreado deve ser considerado nulo de pleno direito, pois fere frontalmente a legislação da leiloaria e a lei de licitações devendo a Administração Municipal de Braço do Norte respeitar as prerrogativas da profissão de Leiloeiro Público Oficial, o que torna a REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DO CERTAME GUERREADO, MEDIDA DE IMPERIOSA JUSTIÇA!
V – DOS REQUERIMENTOS
Por todo o exposto, especialmente pelas ilegalidades contidas no PROCESSO Nº 72/2022, EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO do tipo "MAIOR DESCONTO" nº 44/PMBN/2022, REQUER-SE:
1 – O recebimento da presente IMPUGNAÇÃO AO EDITAL referenciado por ser absolutamente tempestiva e fartamente fundamentada nos termos do § 1° do art. 41 da Lei n° 8.666/93;
2 – Acaso seja rejeitada ou não conhecida pela Autoridade Municipal, seja alternativamente recebida como RECURSO, nos moldes do art. 109, alínea “c”, da Lei n° 8.666/93, devendo ambas as decisões virem fundamentadas e;
3 – Lastreado na legislação regente à matéria que determina que o leilão pretendido pela Administração Municipal de Braço do Norte é da exclusividade e competência absoluta dos Leiloeiros Públicos Oficiais, resta apenas e tão somente a TOTAL PROCEDÊNCIA DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO e ou RECURSO e, como resultado desta: A ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO do EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO do tipo "MAIOR DESCONTO" nº 44/PMBN/2022 e do PROCESSO Nº 72/2022, , atos estes praticados ao arrepio da lei e, se assim não for, sua repercussão dar-se-á no âmbito do Judiciário, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e do Ministério Público do Estado de santa Catarina, pois a lei é para ser cumprida por todos.
Termos em que,
P.E. Deferimento.
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, 23 de agosto de 2022.
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX:10247193836
Assinado de forma digital por XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX:10247193836
Dados: 2022.08.24 11:23:22 -03'00'
Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Leiloeiro Público Oficial e Rural JUCESC AAEC 309 – FAESC 041