EDITAL DE LICITAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 002/2022 - PREG/ALAP (Sistema Aberto e Não Sigiloso conforme Decreto Federal nº 10.024/2019) Processo nº 0118/2021 - GABCIV/ALAP UASG: 926714 | Data de Abertura: 03.03.2022 as 10h no sítio (xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx/xx-xx) | ||
Objeto | |||
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de conexão e acesso à internet, com Links de velocidade de 1 Gbps (um gigabite por segundo), para uso primário, e outro com velocidade de 200 Mbps (duzentos megabites por segundo) para redundância, ambos, dedicados e full, tanto para download quanto para upload e com serviços agregados de segurança contra ataques do tipo negação de serviço (DDoS), visando a continuidade das atividades administrativas e finalísticas da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá). | |||
Valor Total Estimado | |||
R$ 517.508,40 (quinhentos e dezessete mil quinhentos e oito reais e quarenta centavos). | |||
Sistema | Habilitação | Formalização | Forma de Adjudicação |
TRADICIONAL - ABERTA | COMPLETA | CONTRATO | POR ITEM |
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO* | |||
Requisitos Básicos: - CNPJ - SICAF ou documentos equivalentes - Certidão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) - Certidão do Portal da Transparência (CEIS) - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (TST) | Requisitos Específicos: QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: - Conforme item 15 do Termo de Referência (ANEXO I) |
Documento Assinado Eletronicamente nos termos da Lei Federal nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos.
* O detalhamento dos documentos/requisitos de habilitação deve ser consultado nos Itens 5 e 9 deste Edital.
Exclusiva ME/EPP? | Reserva/ Cota ME/EPP | Exige Amostra? | Dec. nº 7.174/2010? |
NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
Prazo para envio da proposta/documentação | |||
Até as xx:00h a data de abertura da licitação | |||
Pedidos de Esclarecimento e Impugnações | |||
Observações Gerais | |||
Validade da Proposta: mínimo de 60 (sessenta) dias. • Acompanhe as sessões públicas dos Pregões da ALAP pelo endereço xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx/xx-xx, selecionando as opções Consultas > Pregões > Em Andamento > Cód. XXXX “000000”. |
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O Edital e seus anexos estão disponíveis para download no Comprasnet
xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx/xx-xx e também no endereço
xxxx://xxx.xx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxxxxx.
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A Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, por intermédio de seu Pregoeiro, Francilei Xxxxxx Xxxxxxx, designado pela Portaria n° 0910/2021-AL, de 14/06/2021, leva ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 (Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências), regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 (Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica), do Decreto Federal n° 3.555, de 8 de agosto de 2000 (Aprova o Regulamento para a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns), com aplicação subsidiária da Lei Federal n° 8.666, de 27 de junho de 1993 (Institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências), pela Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações (Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), Decreto Federal n° 8.538, de 06 de outubro de 2015 (Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte), e demais cominações legais, bem como as condições estatuídas neste instrumento convocatório e seus anexos, constante do processo indicado acima, fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tendo como critério de julgamento o MENOR PREÇO POR ITEM, para contratação dos serviços descritos abaixo, conforme especificações técnicas e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência (Anexo I deste Edital).
1. DO OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de conexão e acesso à internet, com Links de velocidade de 1 Gbps (um gigabite por segundo), para uso primário, e outro com velocidade de 200 Mbps (duzentos megabites por segundo) para redundância, ambos, dedicados e full, tanto para download quanto para upload e com serviços agregados de segurança contra ataques do tipo negação de serviço (DDoS), visando a continuidade das atividades administrativas e finalísticas da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá;
1.2. A licitação será realizada em dois itens;
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço total do item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto;
1.4. Havendo divergências entre a descrição do objeto constante neste Edital e a descrição do objeto constante no Portal de Compras do Governo Federal - Comprasnet/SIASG (xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx/xx-xx) ou Nota de Empenho, prevalecerá, sempre, a descrição constante do Termo de Referência (Anexo I deste Edital).
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1. As despesas para atender a contratação dos serviços objeto desta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento para o exercício de 2022, na seguinte classificação: Programa de Trabalho: 01101.0050.2564.01.122 – Coordenação e Apoio das Ações Administrativas e Financeiras. Recursos de Transferências Duodecimais: 107 – RP. Elemento de Despesa: 0000.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Subelemento: 0000.00.00.00 – Serviços de Comunicação em geral.
3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica;
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3.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal (xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx/xx-xx), por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil;
3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão;
3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros;
3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados;
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.
4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018;
4.2. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema;
4.3. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº
11.488 de 2007, e para o microempreendedor individual – MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006;
4.3.1. A mera declaração como ME ou EPP ou a efetiva utilização dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006 por licitante que não se enquadra na definição legal reservada a essas categorias configura fraude ao certame, sujeitando-se a empresa à aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, além de ser descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multas previstas neste Edital e das demais cominações legais;
4.3.2. Para a verificação da fraude prevista no subitem anterior, a ALAP poderá realizar procedimentos complementares, mediante diligência, tais como solicitação de Demonstração do resultado do Exercício – DRE do exercício anterior e/ou outros demonstrativos contábeis/documentos que julgue necessários, apresentados na forma da Lei, por fotocópias devidamente registradas ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, ou em outro órgão equivalente, a fim de subsidiar a verificação do atendimento, pelas licitantes, às exigências da LC nº 123/2006 e do Decreto nº 8.538/2015;
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4.3.3. Também serão aceitas a DRE e outras demonstrações disponibilizadas via Escrituração CONTÁBIL Digital – ECD, desde que comprovada a transmissão desta à Receita Federal do Brasil, por meio da apresentação do Termo de Autenticação (recibo gerado pelo Sistema Público de escrituração Digital – SPED);
4.3.4. A confirmação acerca do atendimento, pelas licitantes, da condição de ME ou EPP também poderá ser realizada por meio de disponibilização de Documentos Fiscais Oficiais, tais como a declaração do programa Gerador do documento de Arrecadação do Simples Nacional, devidamente transmitida à Receita Federal do Brasil, desde que os dados permitam identificar as informações acerca do faturamento bruto do exercício em análise;
4.3.5. Para fins de definição do “último exercício social” da DRE a ser exigida, será considerado, na data de abertura da sessão pública, o limite definido pela receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital – ECD ao Sped, nos termos do que fixa o art. 16, §4º da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 03, de 26 de abril de 2018;
4.3.6. Como condição prévia à aceitação da proposta, caso o licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar tenha usufruído do tratamento diferenciado previsto nos artigos 44 e 45 da lei Complementar nº 123, de 2006, o Pregoeiro poderá consultar o Portal da Transparência do Governo federal, seção “Consultas Detalhadas /
Pessoas Jurídicas / Recursos Recebidos”, para verificar se o somatório dos valores das Ordens bancárias por ele recebidas, no exercício anterior, extrapola o limite proporcional de que trata o art. 3º, §2º, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado;
4.4. Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.4.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente, em especial o art. 34 da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 03, de 26 de abril de 2018;
4.4.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.4.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.4.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
4.4.5. Que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;
4.4.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
4.4.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);
4.4.8. Instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05/2017);
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4.4.8.1. É admissível a participação de organizações sociais, qualificadas na forma dos arts. 5º a 7º da Lei 9.637/1998, desde que os serviços objeto desta licitação se insiram entre as atividades previstas no contrato de gestão firmado entre o Poder Público e a organização social (Acórdão nº 1.406/2017- TCU-Plenário), mediante apresentação do Contrato de Gestão e dos respectivos atos constitutivos;
4.4.9. Sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017;
4.5. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de:
4.5.1. Detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou contratação; ou
4.5.2. De autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante;
4.5.3. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010);
4.6. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança neste órgão contratante.
4.7. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
4.7.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
4.7.1.1. A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa;
4.7.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
4.7.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
4.7.4. Que não existem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
4.7.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
4.7.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;
4.7.7. Que não possui em seu quadro de pessoal empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal;
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4.7.8. Que atende ao requisito de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência e/ou para reabilitado da Previdência Social e as regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991;
4.8. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital;
4.9. Os licitantes devem acompanhar diariamente (chat ou e-mail) os atos e informações disponibilizadas pelo pregoeiro no sistema eletrônico, pelo qual é dado ciência a todos os interessados.
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação;
5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha;
5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas;
5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006;
5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;
5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta;
5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
6.1.1. Valor unitário e total do item;
Documento Assinado Eletronicamente nos termos da Lei Federal nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos.
6.1.2. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência, vedada a identificação explícita da licitante;
6.2. As propostas deverão ser enviadas com, no máximo, 2 (duas) casas decimais depois da vírgula (exemplo: R$ 13,51);
6.3. Para elaboração de sua proposta o licitante deverá considerar a especificação dos itens e indicações contidas no Termo de Referência. A descrição desses itens no Portal de Compras do Governo Federal (xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx/xx-xx) refere-se apenas à codificação do material no sistema de dados do Governo Federal no Catálogo de Materiais - CATMAT e/ou Catálogo de Serviços - CATSER;
6.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a licitante- contratada;
6.5. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços;
6.6. No pagamento dos serviços serão retidos na fonte todos encargos, conforme estabelecido pela legislação vigente;
6.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais e equipamentos necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo sua substituição, quando requerido e sempre que necessário;
6.8. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto;
6.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação;
6.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário);
6.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre preço na execução do contrato;
Documento Assinado Eletronicamente nos termos da Lei Federal nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos.
6.11. Para cadastramento da proposta a licitante deverá adotar o Manual do Pregão Eletrônico – Fornecedor, disponível em xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx/xx-xx/xxxxxxxx- de-conteudo/manuais/manual-pregao/manual_pregao-eletronico-fornecedor.pdf;
6.12. A ausência de detalhamento do objeto ou mesmo eventual divergência em relação à documentação apresentada não acarretará a desclassificação da proposta do licitante, podendo tal falha ser sanada mediante realização de diligência destinada a esclarecer ou complementar as informações.
7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital;
7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência.
7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante;
7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes;
7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação;
7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances;
7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes;
7.4.1. Durante a fase de lances, não serão aceitos contatos telefônicos, ou via e-mail, com o Pregoeiro e com a equipe de apoio, inclusive a pedidos de exclusão de lances dados equivocadamente, sob a pena de aplicação das penalidades cabíveis, já que tal ato configura a identificação da licitante durante a sessão pública, o que é legalmente vedado;
7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro;
7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item;
7.5.2. Não serão aceitos lances com mais de duas casas decimais após a vírgula, sendo estes excluídos pelo pregoeiro, imediatamente, caso apresentados;
7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, contendo cada lance no máximo 02 (duas) casas decimais após a virgula (correspondente aos centavos), sob a pena de exclusão do lance, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital;
7.6.1. Não será admitida a desistência da proposta/lance, após o início da fase de lances;
Documento Assinado Eletronicamente nos termos da Lei Federal nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos.
7.6.2. O disposto no subitem anterior não impede que o pregoeiro exclua lances manifestamente inexequíveis, que possam comprometer a competitividade do certame;
7.6.3. Na hipótese de ocorrência de desistência injustificada de proposta/lances, o Pregoeiro autuará processo administrativo para fins de responsabilização da(s) licitante(s) convocada(s), já que a prática se consubstancia em ato ilegal, previsto no rol do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002;
7.6.4. Se a fase de lances for finalizada, e antes do encerramento aleatório pelo sistema eletrônico, o(a) Pregoeiro(a) não tiver tempo hábil para excluir um lance que contenha mais de 02 (duas) casa decimais, e este for decisivo para fins de classificação final, a proposta dele decorrente será desclassificada, por se consubstanciar em vantagem auferida pela inobservância de regra do Edital;
7.6.5. Na hipótese acima, se o erro da licitante não influenciar na classificação final do certame, e a empresa vier a ser convocada para a apresentação da proposta, a casa decimal excedente deverá ser excluída quando do envio da documentação, sendo que o(a) Pregoeiro(a) efetivará o ajuste no Sistema como procedimento de negociação do preço;
7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema;
7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento);
7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances;
7.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações;
7.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão;
7.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários;
7.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente;
7.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço;
Documento Assinado Eletronicamente nos termos da Lei Federal nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos.
7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão;
7.15.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema;
7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar;
7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante;
7.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
7.18.1. O Pregoeiro, sempre que possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados;
7.18.2. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação;
7.19. O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos;
7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta;
7.21. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar- se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015;
7.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada;
7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto;
7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior;
Documento Assinado Eletronicamente nos termos da Lei Federal nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos.
7.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
7.26. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado;
7.26.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos (serviços):
7.26.1.1. Prestados por empresas brasileiras;
7.26.1.2. Prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
7.26.1.3. Prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação;
7.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas;
7.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital;
7.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes;
7.28.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 04 (quatro) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados;
7.29. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta;
7.30. Será assegurado o direito de preferência previsto no seu artigo 3º, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5º e 8º do Decreto nº 7.174, de 2010;
7.31. As licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência previsto no Decreto nº 7.174, de 2010, terão prioridade no exercício desse benefício em relação às médias e às grandes empresas na mesma situação.
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019;
Documento Assinado Eletronicamente nos termos da Lei Federal nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da In SEGES/MP n. 5/2017, que:
8.2.1. Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital;
8.2.2. Contenha vício insanável ou ilegalidade;
8.2.3. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;
8.2.4. Apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão n. 1455/2018- TCU- Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível;
8.2.4.1. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:
8.2.4.1.1. For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração;
8.2.4.1.2. Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes;
8.3. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no item
9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta;
8.4. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata desclassificação por inexequibilidade, será obrigatória a realização de diligências para o exame da proposta;
8.5. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
8.5.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema estabelecendo no “chat” prazo de 04 (quatro) horas, sob pena de não aceitação da proposta;
Documento Assinado Eletronicamente nos termos da Lei Federal nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos.
8.6.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro;
8.6.2. A inobservância do prazo fixado pelo(a) Pregoeiro(a) para entrega das respostas e/ou informações solicitadas em eventual diligência ou ainda o envio de informações ou documentos considerados insuficientes ou incompletos ocasionará a recusa da proposta;
8.6.3. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado;
8.7. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto;
8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação;
8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma;
8.10. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso;
8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
9. DA HABILITAÇÃO
9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
9.1.1. SICAF;
9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (xxxxx://xxxxxxxxx-xxx.xxxx.xxx.xxx.xx/);
9.1.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário;
9.1.4. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas;
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9.1.4.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros;
9.1.4.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação;
9.1.5. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação;
9.1.6. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente;
9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018;
9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;
9.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada;
9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto Federal 10.024, de 2019.
9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, xxx xxxxxxx, xx xxxxx xx 00 (xxxxxx) horas, sob pena de inabilitação;
9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital;
9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos;
9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições;
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9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:
9.8. Habilitação jurídica:
9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.8.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx;
9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
9.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
9.8.6. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;
9.8.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
9.9. Regularidade fiscal e trabalhista:
9.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
9.9.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU), por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
9.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
9.9.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
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9.9.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;
9.9.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;
9.9.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
9.10. Qualificação Econômico-Financeira
9.10.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.
9.11. Qualificação Técnica
9.11.1. Os critérios de qualificação técnica estão previstos no Termo de Referência (Anexo I deste Edital).
10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no Sistema Eletrônico e deverá:
10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal;
10.1.2. Apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao lance vencedor;
10.1.3. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a licitante- contratada;
10.2.2. Dentro do prazo fixado para o envio da proposta poderão ser remetidos, por iniciativa da licitante, tantos quantos forem os documentos complementares ou retificadores afetos a sua Proposta de Preços;
10.2.3. Em hipótese de diligência que resulte na necessidade de correção da proposta a medida será praticada pelo licitante mediante liberação da funcionalidade “Convocar” e “Anexo”;
10.2.3. Caso se entenda necessário, os originais deverão ser postados, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da solicitação do Pregoeiro, para a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ - ALAP - Pregoeiro/ALAP, Prédio Administrativo, Rua Xxxxxx Xxxxxx, nº 2089, esquina com a Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx-XX, XXX – 68.901-270, em envelope fechado e rubricado no fecho, com os seguintes dizeres em sua parte externa e frontal:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ PREGOEIRO - PREG/ALAP
PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022
ENVELOPE COM DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL RAZÃO SOCIAL E CNPJ
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10.2.4. A fim de aplicar o princípio da obtenção da proposta mais vantajosa e a isonomia entre as licitantes, será garantido o mesmo tratamento a todos os licitantes quanto aos prazos e condições para envio da proposta de preço ou qualquer outro documento complementar ou retificador;
10.2.5. A documentação eventualmente remetida via mensagem eletrônica (e-mail) deverá corresponder exatamente àquela inserida no Sistema Eletrônico. O envio de documento não inserto no Sistema Eletrônico resultará na desconsideração do mesmo, para fins de análise, salvo na hipótese de pedido expresso da licitante, formalizado via e-mail (xxxxxxxxx@xx.xx.xxx.xx) dentro do prazo fixado para o envio da proposta, para a inclusão de tal documentação, situação na qual será feito o uso da funcionalidade “Convocar anexo”.
10.2.6. O não encaminhamento da documentação afeta a proposta, no prazo fixado no Edital, após a convocação pelo Pregoeiro, caracteriza desistência para fins de aplicação das penalidades cabíveis;
10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei Federal nº 8.666/93).
10.3.1. Havendo discordância entre os valores unitários e totais, prevalecerá o primeiro, e entre os valores expressos em algarismos e por extenso, serão considerados estes últimos, devendo o(a) Pregoeiro(a) proceder as correções necessárias;
10.4. A oferta deverá ser certa e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação;
10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante;
10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.
11. DOS RECURSOS
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11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, será concedido o prazo de no MÍNIMO TRINTA MINUTOS, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema;
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente;
11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso;
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito;
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses;
11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital;
11.5. Não serão conhecidos recursos interpostos fora do sistema eletrônico ou intempestivamente;
11.5.1. O não conhecimento do recurso não impede o seu acolhimento na qualidade de petição.
12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;
12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43,
§1º da LC nº 123/2006, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances;
12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta;
12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório;
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12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados;
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
14. DA GARANTIA DA EXECUÇÃO
14.1. Não haverá exigência de garantia contratual para contratação.
15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
15.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital;
15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite do adjudicatário, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou por meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento;
15.2.2. O prazo previsto para assinatura poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração;
15.3. O “Aceite” da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitido à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:
15.3.1. A Nota ou o instrumento equivalente está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei (Federal) nº 8.666, de 1993;
15.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
15.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei;
15.4. O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, prorrogável conforme previsto no instrumento contratual ou no termo de referência, observadas as disposições do art. 57, §1°, da Lei (Federal) nº 8.666/93;
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15.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei Federal nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN;
15.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento antes da contratação;
15.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos;
15.6. Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste edital, que deverão ser mantidas pela licitante-contratada durante toda a vigência do contrato;
15.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.
16. DO PRAZO E LOCAL PARA ATIVAÇÃO DOS SERVIÇOS
16.1. O local para ativação dos serviços está previsto no Termo de Referência (Anexo I deste Edital).
17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I deste Edital).
18. DO PAGAMENTO
18.1. O pagamento será efetuado conforme estabelecido no Termo de Referência (Anexo I deste Edital).
19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS APLICÁVEIS AO LICITANTE/ADJUDICATÁRIO
19.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:
19.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
19.1.2. apresentar documentação falsa;
19.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no Certame;
19.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;
19.1.5. não mantiver a proposta;
19.1.6. cometer fraude fiscal;
19.1.7. comportar-se de modo inidôneo;
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19.2. Para fins de aplicação das sanções administrativas aqui previstas o lance registrado no Portal de Compras do Governo Federal (xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx/xx-xx) é considerado proposta comercial;
19.3. Considera-se não manter a proposta a ausência de envio da mesma, bem como a recusa do envio de seu detalhamento, quando exigível, ou ainda o pedido, pelo licitante, de desclassificação de sua proposta, quando encerrada a etapa competitiva, desde que não esteja fundamentada na demonstração de vício ou falha na sua elaboração, que evidencie a possibilidade de seu cumprimento;
19.4. Considera-se comportar-se de maneira inidônea, entre outros, a prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do certame, como: a declaração falsa das condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP (cf. subitem 4.3.1); frustrar ou fraudar o caráter competitivo do procedimento licitatório; agir em conluio ou em desconformidade com a lei em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances; induzir deliberadamente a erro no julgamento; prestar informações falsas; apresentar documentação com informações inverídicas ou que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de suas informações, ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances;
19.5. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
19.5.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
19.5.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
19.5.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Assembleia Legislativa do Amapá, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
19.5.4. Impedimento de licitar e de contratar com o Estado do Amapá e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;
19.5.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
19.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
19.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a Assembleia Legislativa/Estado do Amapá poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil;
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19.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999;
19.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade;
19.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF;
19.11. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação serão previstas no contrato, cuja minuta consta do Anexo VIII deste Edital;
20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
20.2. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital;
20.3. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail xxxxxxxxx@xx.xx.xxx.xx, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Prédio Administrativo, térreo, sito a Rua Xxxxxx Xxxxxx, nº 2089, esquina com a Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx-XX, XXX – 00000-000;
20.4. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação;
20.4.1. Aplica-se na contagem do prazo referido o disposto no art. 110 e seu parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93;
20.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
20.6. A republicação do edital somente não será realizada se, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas;
20.7. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital;
20.8. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos;
20.9. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame;
20.9.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação;
20.10. As informações e/ou esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro através do Portal de Compras do Governo Federal (xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx/xx-xx), ficando todos os licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das informações prestadas pelo Pregoeiro;
20.11. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.
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21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E ANEXOS
21.2. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico;
21.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro;
21.4. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF;
21.5. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances;
21.6. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação;
21.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação;
21.8. Fica assegurado à Assembleia Legislativa do Estado do Amapá - ALAP o direito de, no seu interesse, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência às participantes, na forma da legislação vigente;
21.9. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação;
21.10. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório;
21.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração;
21.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público;
21.13. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, as informações constantes dos anexos;
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21.14. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx/xx-xx (Comprasnet) e xxx.xx.xx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxxxxx e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Prédio Administrativo da Assembleia Legislativa do Amapá, sito à Rua Xxxxxx Xxxxxx, nº 2089, esquina com a Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx-XX, XXX – 68.901-270, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 14:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados;
21.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
Anexo I - Termo de Referência;
Anexo II - Modelo de Proposta de Preços;
Anexo III - Modelo da Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;
Anexo IV - Modelo de Declaração de ME e EPP;
Anexo V - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta;
Anexo VI - Modelo da Declaração (Lei n º 9.854/99);
Anexo VII - Modelo de Declaração de Superveniência de Fato Impeditivo;
Anexo VIII - Minuta do Contrato.
Macapá-AP, 24 de Janeiro de 2022.
Francilei Tavaris
Pregoeiro da CPL/ALAP
Pregão Eletrônico nº 002/2022 - PREG/ALAP ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de conexão e acesso à internet, com Links de velocidade de 1 Gbps (um gigabite por segundo), para uso primário, e outro com velocidade de 200 Mbps (duzentos megabites por segundo) para redundância, ambos, dedicados e full, tanto para xxxxxxxx0 quanto para upload2 e com serviços agregados de segurança contra ataques do tipo negação de serviço (DDoS)3, visando a continuidade das atividades administrativas e finalísticas da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá.
Item | Descrição | Pagamento | Contratação |
1 | Link de velocidade de 1 Gbps (um gigabite por segundo), para uso primário, dedicado e full, tanto para download quanto para upload e com serviços agregados de segurança contra ataques do tipo negação de serviço (DDoS) | Mensal | Anual |
2 | Link de velocidade de 200 Mbps (duzentos megabites por segundo) para redundância, dedicados e full, tanto para download quanto para upload e com serviços agregados de segurança contra ataques do tipo negação de serviço (DDoS) | Mensal | Anual |
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2. JUSTIFICATIVA
2.1. A Assembleia Legislativa mantém seu portal xxx.xx.xx.xxx.xx na internet hospedado em servidores computacionais internos (data center) diretamente conectados a todos os seus sistemas administrativos e legislativos, de modo que este meio de comunicação seja um concentrador de todas as informações geradas pelo Poder Legislativo em relação:
a) Proposições;
b) Legislações;
1 Traduzido do inglês Download (baixar, em uma tradução simples) é um termo que corresponde à ação de transferir dados de um computador remoto para um computador local. Essa cópia de arquivos pode ser feita tanto a partir de servidores dedicados (como FTP, por exemplo), quanto pelo simples acesso a uma página da Internet no navegador.
2 Traduzido do inglês Upload refere-se à transmissão de dados de um sistema de computador para outro por meio de uma rede.
3 Um ataque do tipo DDoS é um ataque malicioso que tem como objetivo sobrecarregar um servidor ou um computador, esgotar seus recursos como memória e processamento e fazê-lo ficar indisponível para acesso de qualquer usuário a internet. É um serviço de monitoramento que detecta ataques volumétricos na rede, separando o tráfego legítimo do ilícito.
c) Pautas das Sessões;
d) Atas das Sessões;
e) Diário Oficial do Poder Legislativo;
f) Portal da Transparência.
2.2. Desta forma possibilitar o pleno conhecimento e acompanhamento pela sociedade, em tempo real, de informações sobre a execução orçamentária e financeira, assim como comunicações institucionais e proposições legislativas, por meio de acesso fácil, rápido e ininterrupto é fazer cumprir o dever de publicidade e transparência ativa do atos desta Casa de Leis.
2.3. Entretanto, além do acesso por usuários externos às informações armazenadas nos servidores computacionais, é necessário considerar que desde o primeiro semestre do ano de 2020, em decorrência do início da Pandemia do novo Coronavírus, houve um expressivo aumento da demanda interna de acesso e conexão à internet, por parlamentares, para realização de sessões virtuais, assim como por servidores públicos desta Assembleia Legislativa com atuação profissional remota, ou seja, que passaram a trabalhar em suas residências.
2.4. Nesse sentido, identificamos a necessidade de aumento da velocidade de conexão e de transferência de dados na internet (Megabit e Megabyte), como forma de suprir a demanda atual acima referenciada.
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2.5. Outro item importante é o relativo à cibersegurança a qual se constitui na prática de proteger ativos de informação de tais sistemas, computadores e servidores entre outros contra ameaças cibernéticas ou ataques maliciosos, em razão do que entendemos pela necessidade de que o serviço tenha a solução agregada de proteção contra ataques de negação de serviço (DDoS)4 como forma de mitigar, ou seja, diminuir, a possibilidade ou ocorrências de ataques cibernéticos5.
2.6. Ainda, pelo exposto, entendemos pela necessidade de contratação de 02 (dois) links de Internet, tanto para o uso primário (principal) quanto para sua redundância.
4 O ataque DoS é uma sobrecarga feita em um servidor ou computador para que seus recursos fiquem indisponíveis ao usuário. Enquanto o DDoS, é uma evolução, que faz com que um computador mestre utilize vários outros para atacar determinados sites.
5 “Em computadores e redes de computadores, um ciberataque, também chamado de ataque cibernético (cyberattack, em inglês), é qualquer tentativa de expor, alterar, desativar, destruir, roubar ou obter acesso não autorizado ou fazer uso não autorizado de um dispositivo. Um ataque cibernético é qualquer tipo de manobra ofensiva voltada para sistemas de informação de computadores, infraestruturas, redes de computadores ou dispositivos de computadores pessoais. Um invasor é uma pessoa ou processo que tenta acessar sem autorização dados, funções ou outras áreas restritas do sistema, possivelmente com intenção maliciosa.” Fonte: xxxxx://xx.xxxxxxxxx.xxx/xxxx/Xxxxxxxxxxx acesso em 06/10/2021;
2.7. O link redundante é um link alternativo, ou auxiliar, que serve como suporte ou opção ao link principal de uma rede em caso de uma interrupção ou congestionamento de conexão com a internet pelo link principal, ou seja, é um link de segurança.
2.8. Para os usuários internos e externos, por exemplo, em caso de interrupção ou mal funcionamento do link principal, o link redundante assume o tráfego de dados e informações de modo que a navegação continua sem nenhuma interferência, como resultado, os usuários nem chegam a perceber eventual falha.
2.9. Desta forma, por se tratar de contratações de links de acesso à internet, sendo um para uso primário e um para redundância, em princípio, não será aceito que uma mesma empresa forneça os dois links.
2.10. Contudo, é válido destacar que só poderá ser realizada a contratação de uma mesma empresa para os dois links, desde que esta utilize infraestruturas de backbone totalmente diferentes para fornecimento de cada item, já que um dos aspectos importantes para obter a redundância de link é evitar que as fibras tenham a mesma origem, ou seja, é importante a contratação de redes que venham por caminhos ou rotas diferentes.
3. DO DETALHAMENTO DO OBJETO A SER CONTRATADO
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3.1. Toda a infraestrutura necessária à execução dos serviços é de absoluta e exclusiva responsabilidade da futura CONTRATADA, devendo a mesma dimensionar e fornecer todos os equipamentos e recursos necessários ao funcionamento dos enlaces (roteadores, modens, estações de gerenciamento, meios de transmissão, cabeamento WAN, acessórios necessários, dentre outros), entre o(s) equipamento(s) de interligação de rede da CONTRATADA e o(s) equipamento(s) da CONTRATANTE.
3.2. A CONTRATADA deverá instalar, configurar, monitorar, operar e gerenciar os equipamentos e demais recursos por ela disponibilizados, conforme especificações deste Termo de Referência.
3.3. O roteador necessário para ativação da infraestrutura deve ser fornecido pela CONTRATADA e deve(m):
a) Possibilitar o monitoramento remoto do uso de CPU, memória e tráfego nas interfaces, por meio de comunidade SNMP definida pela CONTRATANTE durante a implantação;
b) Ter suporte a acesso remoto por SSH;
c) Ter suporte aos protocolos Netflow e/ou IPFIX;
d) Devem ter suporte aos protocolos de roteamento dinâmico: RIPv2, OSPF e BGP;
e) Possibilitar a implementação de criptografia do tráfego e encaminhamento de logs para servidor de logs da CONTRATANTE;
f) Ser dimensionado para que tenha capacidade de encaminhamento de pacotes IP, compatíveis com as velocidades dos links conectados, limitado o uso de CPU e memória a 80% (oitenta por cento) do total disponível, mesmo quando utilizando a capacidade total da banda;
Observação: Caso seja identificado, durante a execução do contrato, um roteador com uso de CPU e/ou memória acima dos limites estabelecidos, o mesmo deverá ser substituído ou atualizado, sem ônus para a CONTRATANTE;
3.4. Os equipamentos de acesso à Internet deverão possuir ao menos 1 (uma) interface LAN Fast Ethernet ou superior para conexão com o ambiente de rede do local de instalação:
a) A CONTRATADA do link primário de 1Gbps deverá fornecer 65 (sessenta e cinco) endereços IP versão 4 (quatro), não dinâmico e válido para roteamento na internet (IP quente);
b) A CONTRATADA do link de redundância de 200Mbps deverá fornecer ao menos 5 (cinco) endereços IP versão 4 (quatro), não dinâmico e válido para roteamento na internet (IP quente).
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3.5. O serviço deverá implementar a comunicação de dados IP versão 4 (IPv4) e IP versão 6 (IPv6) com suporte a todas as aplicações IP, incluindo TCP/IP, UDP/IP.
3.6. Todos os circuitos entre a sede da ALAP, passando pela CONTRATADA e o Backbone da Internet deverão ser compostos apenas de fibra óptica (fim a fim). Não serão aceitos circuitos mistos compostos de enlace de rádios, satélites e/ou cabos metálicos.
3.7. O serviço deve ser implementado por meio do uso de circuito dedicado, interligando o equipamento da ALAP a uma porta exclusiva no roteador da CONTRATADA.
3.8. O link deverá ser de uso exclusivo e dedicado, não podendo haver compartilhamento com outros usuários.
3.9. Todos os links não devem possuir qualquer tipo de restrição de uso, operando 24h/dia, 7 dias/semana, sem limite de quantidade de dados trafegados, nem restrição de tipo de dados trafegados, porta lógica ou serviço.
Observação: O endereço IP deverá ser entregue para configuração no equipamento da CONTRATANTE, não se admitindo NAT ou Encaminhamento de Portas.
3.10. O enlace de comunicação deverá ser simétrico, isto é, a largura de banda de rede efetivamente disponível para uso pela CONTRATANTE deve ser igual em ambas as direções.
3.11. O serviço deverá transportar, em toda a rede da CONTRATADA, pacotes IPv4 e IPv6 com 1500 bytes sem exigir a fragmentação dos mesmos na camada IPv4 ou IPv6.
3.12. Tendo em vista o objeto da contratação consistir em 2 (dois) LINKS de acesso à internet, não poderá a CONTRATADA do serviço de REDUNDÂNCIA utilizar e nem fornecer infraestrutura de IP/trânsito/transporte da CONTRADADA para fornecimento do link PRIMÁRIO entre o roteador do ALAP e o roteador de borda.
3.13. A CONTRATADA deverá anunciar via protocolo de roteamento dinâmico eBGP o ASN da ALAP, de forma a ser exposto nos principais Looking Glass o aspath da propagação.
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3.14. Será utilizado como protocolo roteável o IP nas suas versões IPv4 e IPv6, e protocolo de comunicação TCP/IP, UDP/IP, SCTP/IP, bem como quaisquer outros protocolos baseados em IPv4 e IPv6.
3.15. A CONTRATADA deverá usar communities para exportar e importar rotas parciais e/ou completas, ou para negação de endereços IP sempre que for solicitado pela CONTRATANTE.
3.16. A CONTRATADA deverá fornecer o ativo de rede com uma porta RJ45 ou óptica para a conexão com o router da ALAP, desde que seja homologado pela Anatel e que tenha a capacidade de trafegar no mínimo a banda contratada.
3.17. Nenhum link deve possuir qualquer tipo de restrição de uso, operando 24h/dia, 7 dias/semana.
3.18. A interface física para a conexão dos equipamentos deverá ser fornecida pela CONTRATADA, e seu custo, quando houver, deverá estar previsto e incluso no preço total do serviço.
3.19. Os materiais a serem utilizados na instalação deverão possuir propriedades físicas de acordo com as práticas de engenharia e normas técnicas da ABNT.
3.20. A CONTRATADA deverá possuir garantia de padrões de qualidade, de acordo com as referências abaixo:
a) Disponibilidade média mensal do acesso deverá ser no mínimo 98,61%, admitindo uma indisponibilidade mensal de 10h (dez horas);
b) A média mensal de perda de pacotes não deve exceder a 2% (dois por cento);
c) As latências oferecidas pelo serviço não poderão exceder:
c.1 - DA ALAP até a porta da contratada (entre o roteador fornecido pela contratada e a interface de backbone local): máximo 20ms, média 15ms.
c.2 - Da ALAP até os Servidores DNS raiz brasileira (*.xxx.xx): máximo 150ms, média 100ms.
3.21. A solução agregada de proteção contra ataques de negação de serviço (DDoS) deve:
a) Atuar de forma pró-ativa para solução e preservação de incidentes e ataques destinados aos endereços IPs utilizados pelo ALAP;
b) Possuir a capacidade de criar e analisar a reputação de endereços IP, possuindo base de informações própria, gerada durante a filtragem de ataques, e interligada com os principais centros mundiais de avaliação de reputação de endereços IPs;
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c) Suportar a mitigação automática de ataques, utilizando múltiplas técnicas como whitelist, blacklist, limitação de taxas, descarte de pacotes malformados, técnicas de mitigação de ataques aos protocolos HTTP e DNS e bloqueio por localização geográfica de endereços IP.
d) Entregar relatórios de incidentes (após a mitigação de ataques) no prazo de até 2 (dois) dias úteis.
e) Mitigar ataques DDoS de no mínimo 200 Mbps de tráfego.
4. ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COMUNS A TODOS OS ITENS
4.1. A CONTRATADA deve considerar a velocidade definida como real, ou seja, deve entregar efetivamente velocidade de acesso definida no objeto deste Termo de Referência, retirando a porcentagem de overhead adicional da tecnologia a ser utilizada.
4.2. Os equipamentos da CONTRATADA deverão possuir estrutura para suportar um upgrade de até 100% da velocidade de acesso inicialmente contratado.
4.3. A CONTRATADA deve disponibilizar circuito dedicado durante 24h (vinte e quatro horas) por dia e 07 (sete) dias por semana, composto de um canal direto com a Internet de uso ilimitado, com conexões diretas do Brasil aos backbones da Internet (nacionais e internacionais).
4.4. A CONTRATADA deverá fornecer, dimensionar, disponibilizar, instalar, configurar, monitorar, operar, gerenciar e manter os equipamentos e recursos que forem necessários (roteadores, bastidores, meios de transmissão, cabeamento, dentre outros) para o provimento do serviço de internet.
4.5. Os equipamentos serão de propriedade da CONTRATADA que deverá ser responsável pelo suporte técnico dos mesmos.
4.6. A CONTRATADA deverá permitir acesso ao console dos roteadores, pela Assembleia Legislativa, com permissão de leitura, por intermédio de usuário e senha específicos. Assim, a equipe técnica deste Poder Legislativo poderá criar configuração específica ao balanceamento de tráfego, caracterizados por ajustes de policiamento de tráfego, e pesos na interface, com intuito de filtrar e balancear o roteamento de entrada a faixas específicas de domínios da internet.
5. CARACTERÍSTICAS DOS ROTEADORES
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5.1. Deverão ser “non-blocking”, com saída para a rede da CONTRATADA em porta ethernet 1000/Mbps – IEEE 802.3ab;
5.1.1. Os roteadores deverão também atender aos seguintes requisitos
mínimos:
a) Suportar capacidade de filtros de pacotes (por protocolo, endereço IP de origem, endereço IP de destino, porta de UDP/TCP de origem, porta de UDP/TCP de destino);
b) Suportar classificação de tráfego de acordo com diversos critérios (interface, IP origem/destino, portas TCP/UDP, MAC e serviço), em cada interface física e lógica (sub- interface);
c) Suporte aos seguintes protocolos de conectividade à Internet: ATM, Fast Ethernet, MPLS, BGPv4, MBGP;
d) Deve possuir software de roteamento com suporte a compressão de dados;
e) Deverá suportar os protocolos de roteamento (RIPv1/v2, XXXXx0, XXXx0, MBGP);
f) Suporte a NAT (RFC1631) e suporte a VLANS"s (IEEE 802.1Q) com roteamento entre elas;
g) Suportar RFC791 (Internet Protocol);
h) O roteador deverá possuir, no mínimo, uma interface Fast Ethernet para configuração de rede LAN;
5.2. Todos os roteadores devem ser dimensionados para operar com carga máxima de CPU e memória de 80% (oitenta por cento), desde que satisfeita a condição de tráfego igual ou inferior à capacidade da porta WAN do roteador, calculada a média de no máximo 5 (cinco) minutos. Caso seja identificado, durante a execução do contrato, um roteador com uso de CPU ou memória acima destes limites, este deverá ser substituído ou atualizado, sem ônus adicional para a Assembleia Legislativa do Amapá.
Observação: Todas as atualizações e correções (patches) de softwares, necessárias para o cumprimento dos requisitos exigidos neste Termo de Referência, deverão ser realizadas sem ônus adicionais para o Assembleia Legislativa do Amapá, e comunicadas previamente, quando estas exigirem reinicialização de equipamentos.
5.3. A CONTRATADA deverá habilitar nos roteadores o protocolo SNMP, disponibilizando nestes uma comunidade SNMP com acesso de leitura e permitir a solicitação de configuração de traps específicos pela Assembleia Legislativa do Amapá.
6. REQUISITOS DE SEGURANÇA COMUNS A TODOS OS ITENS
Documento Assinado Eletronicamente nos termos da Lei Federal nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos.
6.1. A(s) empresa(s) fornecedora(s) da solução é(são) integralmente responsáveis pela manutenção de sigilo sobre quaisquer dados e informações fornecidos pela ALAP ou contidos em quaisquer documentos e em quaisquer mídias de que venham a ter conhecimento durante a etapa de repasse, de execução dos trabalhos e de encerramento dos serviços, não podendo, se não formalmente autorizado pela ALAP, sob qualquer pretexto e forma, divulgá-los, reproduzi-los ou utilizá-los a qualquer tempo.
6.2. As empresas deverão possuir nas suas instalações e/ou onde atividades serão executadas de modo remoto, padrões de segurança da informação e de tecnologia da informação para evitar a perda ou o vazamento de informação, ataques externos e tentativas de invasão, como firewall e sistemas antivírus.
6.3. A CONTRATADA compromete-se a adotar boas práticas de segurança da informação.
6.4. A CONTRATADA deverá aplicar e manter atualizados os patches de segurança nos seus roteadores ou em outros equipamentos de suas redes, utilizados para atender a ALAP.
7. GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO
7.1. Deve ser disponibilizado usuário à CONTRATANTE para conexão/login remota por SSH, em todos os roteadores instalados nas unidades da CONTRATANTE com privilégio de consulta à todas as configurações.
7.2. Deverá ser realizado o monitoramento permanente de todos os links de comunicação de dados e seus respectivos equipamentos:
a) A CONTRATADA poderá fornecer à CONTRATANTE, acesso ao seu sistema de gerenciamento e monitoramento da solução, com privilégios de consulta e abertura de chamados, se for o caso;
b) Sempre que for identificada uma falha, degradação de desempenho ou qualquer evento que possa interferir no funcionamento do circuito, a CONTRATADA deverá possibilitar à ALAP a realização de chamados técnicos de manutenção e/ou reparo necessários.
7.3. A CONTRATADA deverá disponibilizar meios de aferir a velocidade dos links instalados. Caso não seja disponibilizado, a CONTRATADA não poderá refutar os meios utilizados pela CONTRATANTE para aferir as velocidades contratadas.
8. DOCUMENTAÇÃO
8.1. A CONTRATADA deverá entregar a CONTRATANTE 1 (uma) cópia completa de cada um dos documentos abaixo referentes à solução ofertada, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos da assinatura do contrato:
Documento Assinado Eletronicamente nos termos da Lei Federal nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos.
8.1.1. Plano de Gerenciamento do Contrato:
a) Documento fornecendo as informações relevantes para o acompanhamento do processo de instalação, integração e testes dos produtos contratados, acompanhamento da execução dos serviços contratados, equipe técnica alocada no processo, cronograma detalhado das atividades, descrição dos relatórios/documentos a serem entregues pela CONTRATADA e outras informações de interesse para o gerenciamento e acompanhamento do contrato;
b) A CONTRATADA submeterá ao CONTRATANTE, para revisão e aprovação, o Plano de Gerenciamento do Contrato contendo também a descrição de todas as atividades gerenciais relativas ao trabalho contratado, para fins de acompanhamento e controle pelo CONTRATANTE.
8.1.2. Plano Detalhado de Implantação da Solução:
a) Documento descrevendo a solução a ser implementada, sua arquitetura detalhada, descrição detalhada de enlaces e equipamentos fornecidos (e demais características relevantes), em conformidade com a proposta apresentada;
b) O Plano Detalhado de Implantação da Solução deve ainda apresentar os cronogramas de execução das atividades de implantação;
c) Caso haja necessidade de substituição de qualquer equipamento ou software ofertado por ocasião da apresentação do Plano Detalhado de Implantação da Solução, estas modificações devem ser previamente submetidas ao CONTRATANTE, que poderá ou não concordar.
9. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
9.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar um dos seguintes serviços de suporte técnico, para abertura e acompanhamento dos chamados: Via telefone, e-mail, sistema, ou aplicativo mobile, com funcionamento 24h (vinte e quatro horas) por dia, 7 (sete) dias por semana, incluindo sábados, domingos e feriados.
9.2. Deverá ser fornecido uma senha de acesso ou SNMP dos equipamentos da CONTRATADA instalado nas dependências da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, com privilégios de leitura. A contratada poderá habilitar mecanismos de auditoria "logs" nos equipamentos para controle de acessos e fornecer meios para que a ALAP acesse e monitore tais eventos.
9.3. Havendo alguma eventual paralisação do serviço, a CONTRATADA deverá realizar as correções necessárias à reativação dos serviços, sem ônus adicional para a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá.
Documento Assinado Eletronicamente nos termos da Lei Federal nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos.
9.4. Entende-se por reativação do serviço, a série de procedimentos destinados a recolocar estes serviços em seu perfeito estado de uso, compreendendo, inclusive, substituições de equipamentos, ajustes ou reparos nos equipamentos da CONTRATADA.
9.5. O início do atendimento (primeiro contato da CONTRATADA) não poderá ultrapassar o prazo de 1 (uma) hora, contado a partir da solicitação feita pelo CONTRATANTE, referente ao primeiro contato da CONTRATADA informando as ações que serão adotadas para correção das falhas.
9.6. O prazo máximo para reativação do(s) link(s) não poderá ultrapassar 24h (vinte e quatro horas). Para correções de problemas lógicos desde que seja feito de forma remota a solução do problema não poderá ultrapassar 4h (quatro horas).
9.7. Entende-se por início do atendimento a hora da primeira resposta do tratamento do incidente informada a ALAP. Entende-se por término do atendimento o momento a partir do qual o(s) link(s) de serviços estiverem disponíveis e em perfeitas condições de funcionamento;
9.8. Todas as solicitações deverão ser registradas pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA, para acompanhamento e controle da execução do contrato.
9.9. O Relatório de Chamados que envolvem acesso físico as unidades da ALAP deverão ser disponibilizadas e assinadas pelo técnico da CONTRATADA e pelo
responsável pela solicitação de atendimento local na ALAP ou disponibilizados para consulta em plataforma da CONTRATADA ou sistema de gerência de chamados.
9.10. A disponibilidade do serviço será apurada pela ALAP na forma de Taxa Útil Operacional (TUO), que é a porcentagem apurada mensalmente da disponibilidade real do serviço, em relação ao número de horas do período mensal contratado, consideradas as interrupções decorrentes de falhas de funcionamento.
a seguir:
9.11. A TUO será calculada por meio da expressão matemática apresentada
TUO = ((THC - THP) / THC ) X 100;
TUO = taxa útil operacional;
THC = total de horas contratadas que será: 24 X Número de dias no mês; THP = total de horas paradas (não programadas) por mês.
9.12. Serão abatidos dos pagamentos mensais o valores (proporcionais) relativos à queda na performance ou não funcionamento do serviço.
9.13. O serviço será considerado indisponível a partir do início de uma interrupção registrada no sistema de monitoramento da CONTRATANTE ou CONTRATADA ou a partir da comunicação de interrupção, feita pela CONTRATANTE, até o restabelecimento do serviço às condições normais de operação e a respectiva informação ao CONTRATANTE.
9.14. Serão excluídas da contagem de disponibilidade:
Documento Assinado Eletronicamente nos termos da Lei Federal nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos.
a) As interrupções programadas para manutenção preventiva, desde que seja feita comunicação a CONTRATANTE com pelo menos 7 (sete) dias úteis de antecedência e autorizadas pelo CONTRATANTE;
b) Falha de qualquer componente que não possa ser corrigido por impossibilidade de acesso pela CONTRATADA a equipamentos que estejam no ambiente e instalações sob coordenação da CONTRATANTE;
c) Falha decorrente de problemas de infraestrutura provida no local e de responsabilidade do órgão para os serviços prestados pela CONTRATADA;
9.15. Manutenções que causem interrupções no serviço contratado e que não estejam enquadradas como emergenciais ou força maior e nem tenham sido acordadas previamente com o CONTRATANTE, estarão sujeitas a glosa contratual proporcional, e sua reincidência recorrente (dentro do intervalo de 30 dias), passível de aplicação de multa de 0,3% (três décimos por cento) do valor mensal correspondente ao objeto contratado, por dia de serviço não prestado.
9.16. Toda intervenção local (necessidade de acesso às dependências da CONTRATANTE) avulsa (sem existência de chamado) deverá ser antecipadamente acordada junto a CONTRATANTE, em período não inferior a 24h (vinte e quatro horas) e deverão ocorrer dentro do horário de trabalho da ALAP/AP, segunda a sexta, salvo
exceções acordadas previamente entre as partes em decorrência de chamados já abertos.
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. Designar Preposto / Consultor para acompanhamento do objeto contratado e para o atendimento das reclamações feitas pela CONTRATANTE.
10.2. Manter os registros das reclamações sobre o funcionamento do serviço contratado disponíveis para consulta.
10.3. Prestar esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, em até 48h (quarenta e oito horas), a contar do recebimento da solicitação, que poderá ser por e- mail ou notificação formal.
10.4. Responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE.
10.5. Fornecer à CONTRATANTE, mensalmente, nota fiscal/fatura de serviços com descritivos compatíveis com os itens contratados.
10.6. Comunicar ao Fiscal do Contrato, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários.
Documento Assinado Eletronicamente nos termos da Lei Federal nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos.
10.7. Assumir a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da contratação.
10.8. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para o certame licitatório.
10.9. Os funcionários da CONTRATADA deverão estar identificados por crachá, devendo constar nome, cargo, setor/área.
10.10. Se durante a vigência do contrato algum destes funcionários for substituído, deverá a CONTRATADA informar seu substituto.
10.11. Responder às contestações de valor de fatura, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
11.1. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados e exigir o fiel cumprimento de todos os requisitos acordados e da proposta apresentada, podendo
rejeitar os serviços no todo ou em parte, caso não estejam sendo prestados com qualidade.
11.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o
contrato.
11.3. Processar e liquidar a Nota Fiscal/Fatura correspondente ao valor da aquisição dos serviços através de Ordem de Pagamento Bancária ou por meio de código de barras.
11.4. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências, para execução dos serviços referentes ao objeto, quando necessário.
11.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA.
11.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, inclusive, quanto à continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força maior justificados e aceitos pelo CONTRATANTE, não deve ser interrompido.
11.7. Designar o Fiscal do Contrato para acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços.
Documento Assinado Eletronicamente nos termos da Lei Federal nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos.
11.8. Notificar a CONTRATADA acerca de eventuais falhas ou irregularidades constatadas na execução dos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. Deve-se, para tanto, utilizar o canal de atendimento disponibilizado pela CONTRATADA especificamente para esse fim.
12. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
12.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo se estender por mais de um exercício financeiro dado a natureza continuada do serviço, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do art. 57, inciso II da Lei Federal nº. 8666/93.
13. PRAZO E LOCAL PARA A ATIVAÇÃO DOS SERVIÇOS
13.1.O prazo para a conclusão da ativação dos serviços referente a todos os itens deste Termo de Referência é de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data da assinatura do contrato.
13.2. O enlace para provimento do serviço deverá ser instalado no prédio sede da ALAP, localizado na Av. XXX, x/xx Xxxxxx - Xxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxx/XX.
14. CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO
14.1. Deverá ser fornecida nota fiscal/fatura de serviços, discriminando de forma detalhada, todo e qualquer registro relacionado com a prestação do serviço do
período, totalizada e discriminada individualmente de forma não contínua, por acesso, de acordo com a quantidade especificada em cada item.
14.2. A data de vencimento da fatura não deverá ser inferior ao décimo dia de cada mês.
14.3. A fatura deverá ser enviada por meio físico ou digital, podendo ser e- mail (xxxxxx@xx.xx.xxx.xx) ou via acesso a website com sistema de gestão de contas da CONTRATADA.
14.4. Caso a CONTRATANTE esteja em processo de contestação de alguma(s) fatura(s), os pagamentos dessa(s) fatura(s) ficará(ão) suspensos e a CONTRATADA ficará impossibilitada de suspender/interromper a prestação dos serviços e de cobrar eventuais juros até a resolução da(s) contestação(s).
14.5. Na contestação a CONTRATADA será notificada, por meio de seu Preposto, de forma pessoal ou por e-mail sobre o descumprimento contratual e a notificação conterá cópia da fatura contestada, uma cópia da parte do contrato com a cláusula descumprida, argumentação e detalhamento das providências a serem tomadas.
14.6. O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta e Nota de Xxxxxxx.
15. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Documento Assinado Eletronicamente nos termos da Lei Federal nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos.
15.1. A LICITANTE deve apresentar, pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a licitante fornece ou já forneceu satisfatoriamente serviços compatíveis com o objeto deste termo de referência no qual se ateste que a LICITANTE já prestou serviços de conexão e acesso à internet com, pelo menos, Link de velocidade de 1 Gbps (um gigabite por segundo), para o item 01 ou de 200 Mbps (duzentos megabites por segundo) para o item 02, em ambos, dedicados e full, tanto para download quanto para upload e com serviços agregados de segurança contra ataques do tipo negação de serviço (DDoS).
15.2. Todos os atestados apresentados deverão conter, obrigatoriamente, papel timbrado da empresa/instituição emissora, contendo minimamente a especificação dos serviços executados, o nome, cargo (compatível com o serviço contratado - fiscal de contrato, coordenador, gerente, diretor), data e dados de contato do declarante (e-mail ou telefone).
15.3. Para verificar a autenticidade dos atestados apresentados, a CONTRATANTE poderá realizar diligências ou requerer documentação adicional que comprove a execução do objeto.
15.4. A LICITANTE deve apresentar declaração que possui ou de que possuirá na data de assinatura do contrato, backbone com interligação direta, por meio de canais dedicados:
a) A pelo menos 3 (três) outros Sistemas Autônomos (AS) nacionais. Assim, o backbone deverá possuir, no mínimo, 3 (três) pontos de troca de tráfego (PTTs) com operadoras nacionais;
b) 1 (um) PTT internacional;
c) As bandas de saída entre os AS (nacional e internacional) deverão somar pelo menos 5 (cinco) Gbps;
d) A declaração apresentada deverá ser comprovada por consulta em um dos principais looking glass da Internet;
16. DA VISTORIA TÉCNICA:
16.1. A ALAP recomenda que as licitantes interessadas visitem, ao menos, a sede da CONTRATANTE para ter conhecimento de todas as condições do local e dirimir possíveis dúvidas sobre o nível de complexidade e as expectativas da CONTRATANTE para o objeto a ser licitado.
Documento Assinado Eletronicamente nos termos da Lei Federal nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos.
16.2. A vistoria técnica não é condição para participar do certame, mas a licitante fica ciente de que não poderá alegar posteriormente qualquer intercorrência relacionada ao não conhecimento prévio das condições da infraestrutura e dos dados do CONTRATANTE.
XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXXX Diretor de Tecnologia da Informação Matrícula nº 021429 | XXXXXX XXXX MADURO Divisão de Suporte Técnico e Capacitação Matrícula nº 023076 |
Pregão Eletrônico nº 002/2022 - PREG/ALAP ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PROPOSTA DE PREÇOS
À
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ
A/C PREGOEIRO
Assunto: Referente ao Pregão Eletrônico nº 002/2022 - PREG/ ALAP
PROPOSTA DE PREÇO
…......…..................nome.....da.....empresa........................, CNPJ n° . .
/ - , vem, por meio de seu representante legal, apresentar a Proposta no Valor Global de R$ x.xxx,xx (….........…valor extenso ), para
fornecer o objeto, nas condições e prazos estabelecidos no Pregão supracitado, de acordo com os preços constantes no quadro abaixo:
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
_ | xxx,xx | xxx,xx | |||
VALOR TOTAL | 000,00 |
Documento Assinado Eletronicamente nos termos da Lei Federal nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos.
➢ Declaramos que garantimos o fornecimento do item no prazo exigido no Termo de Referência, contado a partir do envio/recebimento da Nota de Empenho.
➢ Declaramos que item atende às exigências e especificações do Edital de Pregão Eletrônico nº 002/2022, assim como a toda legislação inerente ao fornecimento do mesmo.
➢ Declaramos que nos preços consignados em nossa proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos.
➢ Declaramos que o prazo de validade da proposta é de 00 (Xxxxxxxx) dias, contados da data de sua apresentação.
➢ Indicamos e nomeamos o(a) Sr(a). , CPF
nº …................................, RG nº , como nosso(a) representante legal,
com competência e autorização para decidir e resolver toda e qualquer solicitação, reclamação e/ou pendências inerentes e durante a execução do objeto contratado, podendo ser contatado pelo(s) telefone(s) (xx) …...................................
➢ Informamos, abaixo, nossos dados para futuros compromissos, caso nossa empresa seja a vencedora deste certame licitatório.
Razão Social: ..........................................
CNPJ nº ..................................................
Endereço: ................................................
Telefone/Fax: ..........................................
Correio eletrônico: ...................................
Banco: .....................................................
Agência: ..................................................
Conta Corrente: .......................................
Correio eletrônico:..................................
Documento Assinado Eletronicamente nos termos da Lei Federal nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos.
...................................., ........ de de 2022.
Identificação completa da licitante e Assinatura Representante Legal
Identificação do Representante Legal:
Nome completo:
CIC:
RG:
Cargo na empresa:
Pregão Eletrônico nº 002/2022 - PREG/ALAP ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
A (nome da
licitante), CNPJ n.º , declara à Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, para fins de participação no procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO nº 002/2022 - PREG/ALAP, que cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII da Lei Federal nº 10.520/2002, estando ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal decorrente de falsa declaração.
, de de 2022.
Documento Assinado Eletronicamente nos termos da Lei Federal nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos.
Identificação completa da licitante e Assinatura Representante Legal
Pregão Eletrônico nº 002/2022 - PREG/ALAP ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME E EPP
A , (razão social da empresa) com sede no(a) (cidade ou Município)
, inscrita no CNPJ nº
, (endereço), vem por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de Identidade nº e do CPF nº , DECLARA, sob as penas da Lei, que é (MICRO EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO
PORTE), que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como ME ou EPP e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas na Lei Complementar Estadual nº 108/2018, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam a mencionada Lei, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame.
, de de 2022.
Documento Assinado Eletronicamente nos termos da Lei Federal nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos.
Identificação completa da licitante e Assinatura Representante Legal
Pregão Eletrônico nº 002/2022 - PREG/ALAP ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(representante legal da empresa) , como representante devidamente constituído da empresa: (empresa licitante) , CNPJ: , doravante denominada licitante, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2022 - PREG/ALAP e relativamente a esse certame, DECLARO, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do CPB, QUE:
a) A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato certame licitatório, por qualquer meio ou qualquer pessoa.
b) Não há ou houve tentativa, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, de influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame.
c) O conteúdo da proposta apresentada para participar do certame não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato antes da adjudicação do correspondente objeto.
d) O conteúdo da proposta apresentada para participar do certame não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante, previamente à abertura oficial das propostas; e
Documento Assinado Eletronicamente nos termos da Lei Federal nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos.
e) Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.
, de de 2022.
Identificação completa da licitante e Assinatura Representante Legal
Pregão Eletrônico nº 002/2022 - PREG/ALAP ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO (Lei Federal nº 9.854/99)
A (nome do licitante), CNPJ nº DECLARA, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, em referência ao edital do Pregão Eletrônico nº 002/2022-ALAP - PREG/ALAP, para fins de cumprimento do disposto no art. 27, V da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescentado pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal de 1998.
, de de 2022.
Documento Assinado Eletronicamente nos termos da Lei Federal nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos.
Identificação completa da licitante e Assinatura Representante Legal
Pregão Eletrônico nº 002/2022 - PREG/ALAP ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
A (nome do licitante), CNPJ n.º
declara à Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, para fins de participação no procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO ELETRÕNICO nº 002/2022 - PREG/ALAP, que até a presente data inexiste fato impeditivo para sua habilitação no referido certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores que modifiquem essa condição.
, de de 2022.
Documento Assinado Eletronicamente nos termos da Lei Federal nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos.
Identificação completa da licitante e Assinatura Representante Legal
Pregão Eletrônico nº 002/2022 - PREG/ALAP ANEXO VIII
CONTRATO Nº 00X/2022 - AL/AP
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ E A EMPRESA XXXXXXXX, TENDO POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE LINKS DE DADOS PARA PROVER ACESSO À INTERNET.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ – ALAP, CNPJ nº
34.868.927/0001-60, com sede na Av. Xxx, x/x, Xxxxxx Xxxxxxx – XXX 00.000-000, em Macapá, Estado do Amapá, doravante denominada CONTRATANTE, por meio de sua Diretoria Geral, neste ato representada por seu Diretor Geral, Sr. XXXXX XXXXX XX XXXX, no uso da competência que lhe foi atribuída pelas Portarias 0278/2019-AL e 0328/2019, brasileiro, casado, advogado, portador do CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado nesta capital e a Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ XX.XXX.XXX/000X-XX, com sede XXXXXXXXXXXXXXX, Nº XXXX, bairro XXXXXX, na
Documento Assinado Eletronicamente nos termos da Lei Federal nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos.
cidade de XXXXXXX/XX, CEP: XX.XXX-XXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXXXXX, Sr(a). XXXXXXXXXXX, brasileiro(a), estado civil, profissão, portador da Carteira de Identidade nº XXXXXX XXXX-XX, e do CPF nº XXX.XXX.XXX-XX e a/o Sr(a). XXXXXXXXXXX, brasileiro(a), estado civil, profissão, portador da Carteira de Identidade nº XXXXXX XXXX-XX, e do CPF nº XXX.XXX.XXX- XX, resolvem, de comum acordo celebrar o presente Instrumento contratual, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DA FUNDAMENTAÇÃO:
- Lei nº. 10.520/2002;
- Decreto Federal nº. 10.024/2019;
- Decreto Federal nº. 3.555/2000;
- Decreto Federal nº. 8.538/2015;
- Lei nº. 8.666/93, e suas alterações;
- Lei Complementar Federal nº. 123/2006, e alterações;
- Processo Administrativo nº. 0272/2021 - GABCIV-AL/AP;
- Parecer nº. XXX/2022 – PROGER-AL/AP.
CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO:
2.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de conexão e acesso à internet, com Links de velocidade de 1 Gbps (um gigabite por segundo), para uso primário, e outro com velocidade de 200 Mbps (duzentos megabites por segundo) para redundância, ambos, dedicados e full, tanto para download quanto para upload e com serviços agregados de segurança contra ataques do tipo negação de serviço (DDoS), visando a continuidade das atividades administrativas e finalísticas da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá.
Item | Descrição | Pagamento | Contratação |
1 | Link de velocidade de 1 Gbps (um gigabite por segundo), para uso primário, dedicado e full, tanto para download quanto para upload e com serviços agregados de segurança contra ataques do tipo negação de serviço (DDoS) | Mensal | Anual |
2 | Link de velocidade de 200 Mbps (duzentos megabites por segundo) para redundância, dedicados e full, tanto para download quanto para upload e com serviços agregados de segurança contra ataques do tipo negação de serviço (DDoS) | Mensal | Anual |
2.2. Este contrato vincula-se às condições e especificações técnicas e quantitativas do Termo de Referência e na proposta vencedora que embora não transcritos são partes integrantes deste instrumento, no que não o contrarie.
CLÁUSULA TERCEIRA: DO DETALHAMENTO DO OBJETO:
3.1. Toda a infraestrutura necessária à execução dos serviços é de absoluta e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, devendo a mesma dimensionar e fornecer todos os equipamentos e recursos necessários ao funcionamento dos enlaces (roteadores, modens, estações de gerenciamento, meios de transmissão, cabeamento WAN, acessórios necessários, dentre outros), entre o(s) equipamento(s) de interligação de rede da CONTRATADA e o(s) equipamento(s) da CONTRATANTE.
Documento Assinado Eletronicamente nos termos da Lei Federal nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos.
3.2. A CONTRATADA deverá instalar, configurar, monitorar, operar e gerenciar os equipamentos e demais recursos por ela disponibilizados, conforme especificações deste Termo de Referência.
3.3. O roteador necessário para ativação da infraestrutura deve ser fornecido pela CONTRATADA e deve(m):
3.1.1. Possibilitar o monitoramento remoto do uso de CPU, memória e tráfego nas interfaces, por meio de comunidade SNMP definida pela CONTRATANTE durante a implantação;
3.1.2. Ter suporte a acesso remoto por SSH;
3.1.3. Ter suporte aos protocolos Netflow e/ou IPFIX;
3.1.4. Devem ter suporte aos protocolos de roteamento dinâmico: RIPv2, OSPF e BGP;
3.1.5. Possibilitar a implementação de criptografia do tráfego e encaminhamento de logs para servidor de logs da CONTRATANTE;
3.1.6. Ser dimensionado para que tenha capacidade de encaminhamento de pacotes IP, compatíveis com as velocidades dos links conectados, limitado o uso de CPU e memória a 80% (oitenta por cento) do total disponível, mesmo quando utilizando a capacidade total da banda;
3.4. Caso seja identificado, durante a execução do contrato, um roteador com uso de CPU e/ou memória acima dos limites estabelecidos, o mesmo deverá ser substituído ou atualizado, sem ônus para a CONTRATANTE;
3.5. Os equipamentos de acesso à Internet deverão possuir ao menos 1 (uma) interface LAN Fast Ethernet ou superior para conexão com o ambiente de rede do local de instalação:
3.5.1. A CONTRATADA do link primário de 1Gbps deverá fornecer 65 (sessenta e cinco) endereços IP versão 4 (quatro), não dinâmico e válido para roteamento na internet (IP quente);
3.5.2. A CONTRATADA do link de redundância de 200Mbps deverá fornecer ao menos 5 (cinco) endereços IP versão 4 (quatro), não dinâmico e válido para roteamento na internet (IP quente).
3.6. O serviço deverá implementar a comunicação de dados IP versão 4 (IPv4) e IP versão 6 (IPv6) com suporte a todas as aplicações IP, incluindo TCP/IP, UDP/IP.
3.7. Todos os circuitos entre a sede da ALAP, passando pela CONTRATADA e o Backbone da Internet deverão ser compostos apenas de fibra óptica (fim a fim). Não serão aceitos circuitos mistos compostos de enlace de rádios, satélites e/ou cabos metálicos.
3.8. O serviço deve ser implementado por meio do uso de circuito dedicado, interligando o equipamento da ALAP a uma porta exclusiva no roteador da CONTRATADA.
3.9. O link deverá ser de uso exclusivo e dedicado, não podendo haver compartilhamento com outros usuários.
3.10. Todos os links não devem possuir qualquer tipo de restrição de uso, operando 24h/dia, 7 dias/semana, sem limite de quantidade de dados trafegados, nem restrição de tipo de dados trafegados, porta lógica ou serviço.
3.10.1. O endereço IP deverá ser entregue para configuração no equipamento da CONTRATANTE, não se admitindo NAT ou Encaminhamento de Portas.
3.11. O enlace de comunicação deverá ser simétrico, isto é, a largura de banda de rede efetivamente disponível para uso pela CONTRATANTE deve ser igual em ambas as direções.
3.12. O serviço deverá transportar, em toda a rede da CONTRATADA, pacotes IPv4 e IPv6 com 1500 bytes sem exigir a fragmentação dos mesmos na camada IPv4 ou IPv6.
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3.13. Tendo em vista o objeto da contratação consistir em 2 (dois) LINKS de acesso à internet, não poderá a CONTRATADA do serviço de REDUNDÂNCIA utilizar e nem fornecer infraestrutura de IP/trânsito/transporte da CONTRADADA para fornecimento do link PRIMÁRIO entre o roteador do ALAP e o roteador de borda.
3.14. A CONTRATADA deverá anunciar via protocolo de roteamento dinâmico eBGP o ASN da ALAP, de forma a ser exposto nos principais Looking Glass o aspath da propagação.
3.15. Será utilizado como protocolo roteável o IP nas suas versões IPv4 e IPv6, e protocolo de comunicação TCP/IP, UDP/IP, SCTP/IP, bem como quaisquer outros protocolos baseados em IPv4 e IPv6.
3.16. A CONTRATADA deverá usar communities para exportar e importar rotas parciais e/ou completas, ou para negação de endereços IP sempre que for solicitado pela CONTRATANTE.
3.17. A CONTRATADA deverá fornecer o ativo de rede com uma porta RJ45 ou óptica para a conexão com o router da ALAP, desde que seja homologado pela Anatel e que tenha a capacidade de trafegar no mínimo a banda CONTRATADA.
3.18. Nenhum link deve possuir qualquer tipo de restrição de uso, operando 24h/dia, 7 dias/semana.
3.19. A interface física para a conexão dos equipamentos deverá ser fornecida pela CONTRATADA, e seu custo, quando houver, deverá estar previsto e incluso no preço total do serviço.
3.20. Os materiais a serem utilizados na instalação deverão possuir propriedades físicas de acordo com as práticas de engenharia e normas técnicas da ABNT.
3.21. A CONTRATADA deverá possuir garantia de padrões de qualidade, de acordo com as referências abaixo:
3.21.1. Disponibilidade média mensal do acesso deverá ser no mínimo 98,61%, admitindo uma indisponibilidade mensal de 10h (dez horas);
3.21.2. A média mensal de perda de pacotes não deve exceder a 2% (dois por cento);
3.21.3. As latências oferecidas pelo serviço não poderão exceder:
c.1 - DA ALAP até a porta da CONTRATADA (entre o roteador fornecido pela CONTRATADA e a interface de backbone local): máximo 20ms, média 15ms.
c.2 - Da ALAP até os Servidores DNS raiz brasileira (*.xxx.xx): máximo 150ms, média 100ms.
3.22. A solução agregada de proteção contra ataques de negação de serviço (DDoS) deve:
3.22.1. Atuar de forma pró-ativa para solução e preservação de incidentes e ataques destinados aos endereços IPs utilizados pelo ALAP;
3.22.2. Possuir a capacidade de criar e analisar a reputação de endereços IP, possuindo base de informações própria, gerada durante a filtragem de ataques, e interligada com os principais centros mundiais de avaliação de reputação de endereços IPs;
3.22.3. Suportar a mitigação automática de ataques, utilizando múltiplas técnicas como whitelist, blacklist, limitação de taxas, descarte de pacotes malformados, técnicas de mitigação de ataques aos protocolos HTTP e DNS e bloqueio por localização geográfica de endereços IP.
3.22.4. Entregar relatórios de incidentes (após a mitigação de ataques) no prazo de até 2 (dois) dias úteis.
3.22.5. Mitigar ataques DDoS de no mínimo 200 Mbps de tráfego.
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CLÁUSULA QUARTA: DAS ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
4.1. A CONTRATADA deve considerar a velocidade definida como real, ou seja, deve entregar efetivamente velocidade de acesso definida no objeto deste Termo de Referência, retirando a porcentagem de overhead adicional da tecnologia a ser utilizada.
4.2. Os equipamentos da CONTRATADA deverão possuir estrutura para suportar um upgrade de até 100% da velocidade de acesso inicialmente contratado.
4.3. A CONTRATADA deve disponibilizar circuito dedicado durante 24h (vinte e quatro horas) por dia e 07 (sete) dias por semana, composto de um canal direto com a Internet de uso ilimitado, com conexões diretas do Brasil aos backbones da Internet (nacionais e internacionais).
4.4. A CONTRATADA deverá fornecer, dimensionar, disponibilizar, instalar, configurar, monitorar, operar, gerenciar e manter os equipamentos e recursos que forem necessários (roteadores, bastidores, meios de transmissão, cabeamento, dentre outros) para o provimento do serviço de internet.
4.5. Os equipamentos serão de propriedade da CONTRATADA que deverá ser responsável pelo suporte técnico dos mesmos.
4.6. A CONTRATADA deverá permitir acesso ao console dos roteadores, pela Assembleia Legislativa, com permissão de leitura, por intermédio de usuário e senha específicos. Assim, a equipe técnica deste Poder Legislativo poderá criar configuração específica ao balanceamento de tráfego, caracterizados por ajustes de policiamento de
tráfego, e pesos na interface, com intuito de filtrar e balancear o roteamento de entrada a faixas específicas de domínios da internet.
CLÁUSULA QUINTA: PRAZO E LOCAL PARA ATIVAÇÃO DOS SERVIÇOS:
5.1. O prazo para a conclusão da ativação dos serviços referente a todos os itens deste Instrumento e do Termo de Referência é de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data da assinatura do contrato.
5.2. O enlace para provimento do serviço deverá ser instalado no prédio sede da ALAP, localizado na Xx. XXX, x/xx Xxxxxx - Xxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxx/XX.
CLÁUSULA SEXTA: DO VALOR DO CONTRATO:
6.1. O valor do presente contrato é de R$ XXXXXX (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx), que serão pagos mensalmente em 12 (doze) parcelas iguais de R$ XXXXXXX (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), inclusos todas as despesas que resultem no custo da prestação dos serviços, tais como impostos, taxas, transportes, seguros, encargos fiscais e todos os ônus diretos e qualquer outras despesas, que incidirem na prestação dos serviços.
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
7.1. Oferecer todas as condições e informações necessárias para que a CONTRATADA possa fornecer os produtos dentro das especificações exigidas neste Contrato;
7.2. Impedir que pessoas não autorizadas pela CONTRATADA executem o objeto contratado;
7.3. Fornecer à CONTRATADA, a qualquer tempo, toda a informação que julgar pertinente à execução do objeto contratado, no intuito do bom desenvolvimento do compromisso assumido, sempre se pautando nas normas reguladoras citadas e outras que venham a ser emitidas mesmo após a celebração do contrato;
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7.4. Solicitar à CONTRATADA a retificação de qualquer serviço prestado cujo padrão de qualidade esteja fora das especificações contidas neste Contrato;
7.5. Comunicar à CONTRATADA, tão logo constate casos de irregularidades, defeitos, vícios ou incorreções, durante a execução do objeto, para que a mesma adote medidas indispensáveis ao bom andamento do que foi solicitado, conforme objeto constante no edital e seus anexos;
7.6. Exigir da empresa CONTRATADA integral responsabilidade pela boa execução e eficiência no cumprimento do objeto, mormente no que se refere à sua fiel execução;
7.7. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados e exigir o fiel cumprimento de todos os requisitos acordados e da proposta apresentada, podendo rejeitar os serviços no todo ou em parte, caso não estejam sendo prestados com qualidade.
7.8. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o contrato.
7.9. Processar e liquidar a Nota Fiscal/Fatura correspondente ao valor da aquisição dos serviços através de Ordem de Pagamento Bancária ou por meio de código de barras.
7.10. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências, para execução dos serviços referentes ao objeto, quando necessário.
7.11. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA.
7.12. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, inclusive, quanto à continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força maior justificados e aceitos pelo CONTRATANTE, não deve ser interrompido.
7.13. Designar o Fiscal do Contrato para acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços.
7.14. Notificar a CONTRATADA acerca de eventuais falhas ou irregularidades constatadas na execução dos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. Deve-se, para tanto, utilizar o canal de atendimento disponibilizado pela CONTRATADA especificamente para esse fim.
CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
8.1. Designar Preposto / Consultor para acompanhamento do objeto contratado e para o atendimento das reclamações feitas pela CONTRATANTE.
8.2. Manter os registros das reclamações sobre o funcionamento do serviço contratado disponíveis para consulta.
8.3. Prestar esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, em até 48h (quarenta e oito horas), a contar do recebimento da solicitação, que poderá ser por e-mail ou notificação formal.
8.4. Responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE.
8.5. Fornecer à CONTRATANTE, mensalmente, nota fiscal/fatura de serviços com descritivos compatíveis com os itens contratados.
8.6. Comunicar ao Fiscal do Contrato, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários.
8.7. Assumir a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da contratação.
8.8. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para o certame licitatório.
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8.9. Os funcionários da CONTRATADA deverão estar identificados por crachá, devendo constar nome, cargo, setor/área.
8.10. Se durante a vigência do contrato algum destes funcionários for substituído, deverá a CONTRATADA informar seu substituto.
8.11. Responder às contestações de valor de fatura, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.
CLÁUSULA NONA: DA GARANTIA TÉCNICA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA:
9.1. Efetuar manutenção preventiva, corretiva, adaptativa e evolutiva, assim que for detectado algum mau funcionamento de enlaces e equipamentos, ou problemas em instalações feitas, de forma que voltem a funcionar perfeitamente;
9.2. Realizar o serviço de manutenção no local de instalação do equipamento sempre que possível. Caso seja necessário remover o equipamento, a CONTRATADA deve providenciar a substituição do equipamento por outro idêntico ou superior, em perfeito funcionamento, para então retirar o equipamento com defeito e encaminhá-lo para a manutenção, sem que haja interrupção dos serviços;
9.3. A CONTRATADA deverá disponibilizar um dos seguintes serviços de suporte técnico, para abertura e acompanhamento dos chamados: Via telefone, e-mail, sistema, ou aplicativo mobile, com funcionamento 24h (vinte e quatro horas) por dia, 7 (sete) dias por semana, incluindo sábados, domingos e feriados.
9.4. Deverá ser fornecido uma senha de acesso ou SNMP dos equipamentos da CONTRATADA instalado nas dependências da Assembleia Legislativa do Estado do
Amapá, com privilégios de leitura. A contratada poderá habilitar mecanismos de auditoria "logs" nos equipamentos para controle de acessos e fornecer meios para que a ALAP acesse e monitore tais eventos.
9.5. Havendo alguma eventual paralisação do serviço, a CONTRATADA deverá realizar as correções necessárias à reativação dos serviços, sem ônus adicional para a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá.
9.6. Entende-se por reativação do serviço, a série de procedimentos destinados a recolocar estes serviços em seu perfeito estado de uso, compreendendo, inclusive, substituições de equipamentos, ajustes ou reparos nos equipamentos da CONTRATADA.
9.7. O início do atendimento (primeiro contato da CONTRATADA) não poderá ultrapassar o prazo de 1 (uma) hora, contado a partir da solicitação feita pelo CONTRATANTE, referente ao primeiro contato da CONTRATADA informando as ações que serão adotadas para correção das falhas.
9.8. O prazo máximo para reativação do(s) link(s) não poderá ultrapassar 24h (vinte e quatro horas). Para correções de problemas lógicos desde que seja feito de forma remota a solução do problema não poderá ultrapassar 4h (quatro horas).
9.9. Entende-se por início do atendimento a hora da primeira resposta do tratamento do incidente informada a ALAP. Entende-se por término do atendimento o momento a partir do qual o(s) link(s) de serviços estiverem disponíveis e em perfeitas condições de funcionamento;
9.10. Todas as solicitações deverão ser registradas pelo CONTRATANTE e pela CONTRATADA, para acompanhamento e controle da execução do contrato.
Documento Assinado Eletronicamente nos termos da Lei Federal nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos.
9.11. O Relatório de Chamados que envolvem acesso físico as unidades da ALAP deverão ser disponibilizadas e assinadas pelo técnico da CONTRATADA e pelo responsável pela solicitação de atendimento local na ALAP ou disponibilizados para consulta em plataforma da CONTRATADA ou sistema de gerência de chamados.
9.12. A disponibilidade do serviço será apurada pela ALAP na forma de Taxa Útil Operacional (TUO), que é a porcentagem apurada mensalmente da disponibilidade real do serviço, em relação ao número de horas do período mensal contratado, consideradas as interrupções decorrentes de falhas de funcionamento.
9.13. A TUO será calculada por meio da expressão matemática apresentada a seguir:
TUO = ((THC - THP) / THC ) X 100;
TUO = taxa útil operacional;
THC = total de horas contratadas que será: 24 X Número de dias no mês;
THP = total de horas paradas (não programadas) por mês.
9.14. Serão abatidos dos pagamentos mensais o valores (proporcionais) relativos à queda na performance ou não funcionamento do serviço.
9.15. O serviço será considerado indisponível a partir do início de uma interrupção registrada no sistema de monitoramento da CONTRATANTE ou CONTRATADA ou a partir da comunicação de interrupção, feita pela CONTRATANTE, até o restabelecimento do serviço às condições normais de operação e a respectiva informação ao CONTRATANTE.
9.16. Serão excluídas da contagem de disponibilidade:
9.16.1. As interrupções programadas para manutenção preventiva, desde que seja feita comunicação a CONTRATANTE com pelo menos 7 (sete) dias úteis de antecedência e autorizadas pelo CONTRATANTE;
9.16.2. Falha de qualquer componente que não possa ser corrigido por impossibilidade de acesso pela CONTRATADA a equipamentos que estejam no ambiente e instalações sob coordenação da CONTRATANTE;
9.16.3. Falha decorrente de problemas de infraestrutura provida no local e de responsabilidade do órgão para os serviços prestados pela CONTRATADA;
9.17. Manutenções que causem interrupções no serviço contratado e que não estejam enquadradas como emergenciais ou força maior e nem tenham sido acordadas previamente com o CONTRATANTE, estarão sujeitas a glosa contratual proporcional, e sua reincidência recorrente (dentro do intervalo de 30 dias), passível de aplicação de multa de 0,3% (três décimos por cento) do valor mensal correspondente ao objeto contratado, por dia de serviço não prestado.
9.18.Toda intervenção local (necessidade de acesso às dependências da CONTRATANTE) avulsa (sem existência de chamado) deverá ser antecipadamente acordada junto a CONTRATANTE, em período não inferior a 24h (vinte e quatro horas) e deverão ocorrer dentro do horário de trabalho da ALAP/AP, segunda a sexta, salvo exceções acordadas previamente entre as partes em decorrência de chamados já abertos.
CLÁUSULA DÉCIMA: DO PAGAMENTO:
10.1. A CONTRATADA deverá encaminhar mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços, uma única fatura para todos os serviços prestado;
Documento Assinado Eletronicamente nos termos da Lei Federal nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos.
10.2. A fatura deverá ser entregue acompanhada de relatório detalhado dos valores que estão sendo cobrados e das certidões de regularidade fiscal (federais, estaduais, municipais e trabalhistas). Caso seja detectado qualquer problema na documentação acostada à nota fiscal, será concedido prazo para regularização. Findo este, em permanecendo a inércia da CONTRATADA, a mesma será apenada com rescisão contratual e multa prevista em capítulo próprio;
10.3. A Nota Fiscal ou Xxxxxx deverá ser obrigatoriamente acompanhada da prova de regularidade fiscal, constatada através de consulta on-line aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666/1993, desde que apresente o relatório mensal de prestação de serviço, depois de recebido e atestado pelo fiscal do contrato especificamente designado;
10.4. Não será efetuado qualquer pagamento enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades impostas à CONTRATADA ou inadimplência total ou parcial referente à contratação;
10.5. Deverá ser fornecida nota fiscal/fatura de serviços, discriminando de forma detalhada, todo e qualquer registro relacionado com a prestação do serviço do período, totalizada e discriminada individualmente de forma não contínua, por acesso, de acordo com a quantidade especificada em cada item.
10.6. A data de vencimento da fatura não deverá ser inferior ao décimo dia de cada mês.
10.7. A fatura deverá ser enviada por meio físico ou digital, podendo ser e-mail (xxxxxx@xx.xx.xxx.xx) ou via acesso a website com sistema de gestão de contas da CONTRATADA.
10.8. Caso a CONTRATANTE esteja em processo de contestação de alguma(s) fatura(s), os pagamentos dessa(s) fatura(s) ficará(ão) suspensos e a CONTRATADA ficará impossibilitada de suspender/interromper a prestação dos serviços e de cobrar eventuais juros até a resolução da(s) contestação(s).
10.9. Na contestação a CONTRATADA será notificada, por meio de seu Preposto, de forma pessoal ou por e-mail sobre o descumprimento contratual e a notificação conterá cópia da fatura contestada, uma cópia da parte do contrato com a cláusula descumprida, argumentação e detalhamento das providências a serem tomadas.
10.10. O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta e Nota de Xxxxxxx.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA VIGÊNCIA:
11.1. O presente Contrato terá prazo inicial de vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Assembleia Legislativa do Amapá - AL/AP, em virtude de tratar-se de prestação de serviços contínuos, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas, nos termos do inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Documento Assinado Eletronicamente nos termos da Lei Federal nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos.
12.1. As despesas decorrentes com a execução dos serviços, no valor global de R$ XXXXXXXXX (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), correrão por conta da disponibilidade orçamentária da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, através do Programa de Trabalho 01101.0050.2564.01.122 – Coordenação e Apoio das Ações Administrativas e Financeiras. Recursos de Transferências Duodecimais: 107 – RP. Elemento de Despesa: 0000.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Subelemento: 0000.00.00.00 – Serviços de Comunicação em geral. Nota de Empenho xx.XXX/202X – AL/AP.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
13.1. O inadimplemento, total ou parcial, das obrigações assumidas sujeitará a CONTRATADA às penalidades previstas na Seção II, Capítulo IV, da Lei n°. 8.666/93, garantida a prévia defesa, estipuladas as seguintes penalidades:
a) Advertência, que deverá ser feita através de notificação, mediante contra recibo do representante legal da CONTRATADA, estabelecendo prazo para cumprimento das obrigações descumpridas, no caso de deixar de cumprir quaisquer dos itens do edital;
b) Multa de 0,2% do valor total do contrato a cada 24h que ultrapassar o prazo limite para restabelecimento do funcionamento normal dos links, atraso na entrega do Plano de Instalação, atraso na instalação do link ou descumprir quaisquer itens do edital, aplicada até o 10° (décimo) dia, limitado a 10% do valor total do contrato por aplicação de penalidade;
c) Multa de 0,5% do valor total do contrato a cada 24h que ultrapassar o 10° (décimo) dia para restabelecimento do funcionamento normal dos links, aplicada até o 30° (trigésimo) dia, limitado a 10% do valor total do contrato por aplicação de penalidade, sendo passível de rescisão contratual após o 30° dia por atraso;
d) Multa de 10% do valor do contrato ao permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais;
e) Multa de 10% do valor do contrato por rescisão contratual em caso de inexecução total;
f) Multa de 2% do valor do contrato por descumprimento de cada PFE;
13.2. A sanção de advertência, de que trata a condição 12.1, "a", poderá ser aplicada nos seguintes casos:
I - Descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou defeitos observados na entrega;
II - Outras ocorrências que possam acarretar transtornos na entrega, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;
13.3. A multa aplicada será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração, ou cobrada judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO:
14.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/1993, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:
15.1. A fiscalização será confiada a um servidor e/ou comissão designados pela autoridade competente da AL/AP, em caso de servidor, este será preferencialmente o titular da Diretoria de tecnologia e Informação, sendo no afastamento e/ou impedimento deste, aquele que vier a substituí-lo, representando a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá - ALEAP;
Parágrafo Primeiro - O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a prestação do serviço, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
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Parágrafo Segundo - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO REAJUSTE:
16.1. Compete a ambas as partes, de comum acordo, salvo nas situações tratadas neste Instrumento, na Lei n.º 8.666/93 e em outras disposições legais pertinentes, realizar, alterações contratuais que julgarem convenientes;
16.2. Os preços poderão ser reajustados mediante iniciativa da CONTRATADA, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano contados do início da vigência deste contrato, a contar da data limite para a apresentação da proposta ou do último reajuste, tendo como base o índice de Serviços de Telecomunicações – IST (ou INPC), o qual é fixado pela ANATEL;
16.3. As alterações contratuais, quando necessárias, serão formalizadas por Termos Aditivos, numerados em ordem crescente, e serão exigidas as formalidades do Contrato originalmente elaborado, seguidas das devidas justificativas, de acordo com o artigo n.º 65 da Lei 8.666/93, depois ouvida previamente a Procuradoria Geral da Assembleia Legislativa – PROGER-AL/AP;
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA RESCISÃO:
17.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, observado o contraditório e a ampla defesa, de acordo com o que estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/1993, mediante notificação escrita, através de ofício, entregue
diretamente ou por via postal, com aviso de recebimento - AR, sem prejuízo das sanções previstas na Cláusula Décima Segunda.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
18.1. Aplica-se a este Contrato o regime jurídico dos contratos administrativos instituído pela Lei n° 8.666/93 especificamente ao disposto no artigo 58.
18.2. Integrarão o presente Contrato as condições estabelecidas no Edital regulador do certame, bem como no Termo de Referência - Anexo I e a proposta da CONTRATADA, independentemente de transcrição.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DO FORO:
As partes elegem o foro da Comarca de Macapá/AP, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas que surgirem na execução do presente Instrumento.
E assim, por estarem as partes de acordo, justas e CONTRATADAs, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes para que produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas.
Documento Assinado Eletronicamente nos termos da Lei Federal nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos.
Macapá-AP, XX de xxxxxxx de 202X.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA DO AMAPA XXXXX XXXXX XX XXXX
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO-AL/AP CONTRATANTE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
GERENTE DE XXXXXXXXX CONTRATADA