PGE-MS
10ª Edição Outubro/2022
PGE-MS
Informativo Eletrônico da
Procuradoria-Geral do Estado
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
Área: Contratos e Licitações
O Informativo Eletrônico da PGE – Assuntos Administrativos, área de contratos e licitações, tem como objetivo oferecer apoio jurídico e orienta- ção aos servidores atuantes nesta competência, divulgando os pareceres da Procuradoria-Geral do Estado sobre temas criteriosamente selecionados, prevenindo a judicialização de demandas, assegurando a correta imple- mentação das políticas públicas e gestão da própria Administração.
Trata-se de uma ferramenta indispensável a qualquer gestor público!
Nesta edição:
Termo de Fomento n. 29.907 – 08/2020 firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a Associação Instituto Semear Mais com Cristo. Análise jurídica de prestação de contas apresentada pela parceira privada. Aquisição de veículo semino- vo ao invés de veículo 0km em des- conformidade com o Plano de Traba- lho e sem prévia solicitação de alte- ração do mesmo.
Adesão ao edital de oferta Tecnológi- ca 001/2021/SINOVA/UFSC para obtenção de licença de uso não exclusivo dos softwares que compõe a plataforma Sistema de Telemedici- na e Telessaúde STT.
Análise da possibilidade de aquisição por dispensa de licitação de medica- mento importado, sem registro na ANVISA, para doença rara, pelo artigo 75, IV, "m" da NLLC nº 14.133/2.
Licenciamento de uso do sistema ECONSIG. Termo aditivo para hospe- dagem no Datacenter da Amazon Web Services Inc (AWS).
EXPEDIENTE
Xxx Xxxxxxxx Xxx Xxxxxx
Procuradora-Geral do Estado
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx
Procurador-Geral Adjunto do Contencioso
Xxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxx
Procurador-Geral Adjunto do Consultivo
Xxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxx
Procuradora do Estado
Diretora da Escola Superior da Advocacia Pública
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx
Procuradora -Chefe da Procuradoria de Assuntos Administrativos
PARECER PGE/MS/PAA/Nº 007/2022
1. Necessidade de “consularização” dos documentos de empresa estrangeira prestadora de serviços em even-
to realizado no exterior a ser contratada por inexigibilidade de licitação
DECISÃO PGE/MS/GAB/ N. 022/2022 PARECER PGE/MS/XXX X. 007/2022
CONTRATAÇÃO DIRETA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO ESTRAN- GEIRO NÃO ESTABELECIDO NO BRASIL. EVENTO REALIZADO NO EXTERIOR. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE “CONSULARIZAÇÃO” DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS ESTRANGEIROS ADVINDOS DE PAÍ- SES SIGNATÁRIOS/ADERENTES À “CONVENÇÃO SOBRE A ELIMINAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE LEGALIZAÇÃO DE DO- CUMENTOS PÚBLICOS ESTRANGEIROS”.
1. Com advento do Decreto Federal nº 8.660, de 29.01.2016, foi promulgada a Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros no Brasil. Desse modo, para que os documentos públicos estrangeiros advindos de Países signatários/aderentes à referida Convenção, surtam seus efeitos no Brasil, basta a aposição de apostila, revelando-se desnecessário o procedimento de “consularização”.
2. De acordo com o Decreto citado, consideram-se documentos públicos englobados na dispensa de “consularização” os seguintes: (i) documentos provenientes de uma autoridade ou de um agente público vin- culados a qualquer jurisdição do Estado, inclusive os documentos provenientes do Ministério Público, de escri- vão judiciário ou de oficial de justiça; (ii) documentos administrativos; (iii) atos notariais; (iv) declarações ofici- ais apostas em documentos de natureza privada, tais como certidões que comprovem o registro de um docu- mento ou a sua existência em determinada data, e reconhecimentos de assinatura. 3. A exigência de tradução por servidor juramentado permanece, em razão do que dispõe o ordenamento jurídico nacional (art. 13 da Constituição Federal; art. 192, do CPC; e art. 224, do Código Civil).
PARECER PGE/MS/PAA/N. 009/2022
2. Termo de Fomento n. 29.907 – 08/2020 firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a Associação Instituto Semear Mais com Cristo. Análise jurídica de prestação de contas apresentada pela parceira privada. Aquisição de veículo seminovo ao invés de veículo 0km em desconformidade com o Plano de Trabalho e sem prévia solicitação de alteração do mesmo.
DECISÃO PGE/MS/GAB/ N. 044/2022 PARECER PGE/MS/PAA N. 009/2022
CONTRATO ADMINISTRATIVO. TERMO DE FOMENTO. LEI FEDERAL N.º 13.019/2014 E DECRETO ESTADUAL N.º 14.494/2016. OBJETO: DESTINAÇÃO DE VERBA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR
USUÁRIOS DA ASSOCIAÇÃO PARA TRATAMENTO MÉDICO/EXAMES E INTERNAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE META IDENTIFICADA NO PLANO DE TRABALHO COMO ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AQUISI- ÇÃO DE VEÍCULO USADO AO INVÉS DE NOVO. PARCEIRA PRIVADA QUE ALEGA AUMENTO DOS PREÇOS DOS VEÍ- CULOS NO PERÍODO DA PANDEMIA. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÕES.
1. A cláusula 17.ª do termo de fomento e art. 57 da Lei Federal n.º 13.019/2014 e art. 42 do Decreto Estadual n.º 14.494/2016 permitiam o aditamento do Termo de Fomento para alteração do Plano de Trabalho, o que não fora solicitado pela parceira no momento oportuno.
2. Factível que houve o descumprimento do Termo de Fomento n.º 29.907/2020 (fls. 113/122) firmado entre o Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde, com o Instituto Semear Mais com Cristo.
3. Nos termos do art. 6.º, II e art. 64, § 3.º, da Lei Federal n.º 13.019/2014, a análise da prestação de contas da organização parceira é feita mediante o controle de resultados, priorizando o atingimento das metas pactua- das e a verdade real.
4. Se constatado pela equipe técnica e acolhido pelo gestor público o aumento de preço dos veículos no- vos e usados desde o início da pandemia COVID e desde que demonstrado que o valor pago pelo bem era o praticado em mercado, na ocasião, que, de fato, não havia possibilidade de se adquirir veículo conforme especificações do Plano de Trabalho e que o veículo adquirido atende a contento ao objeto da parceria, poder-se-á, em tese, concluir que houve atendimento do interesse público que sedimenta o intento da parceria firmada.
5. Orienta-se à autoridade consulente, antes de dar seguimento ao procedimento de análise de prestação de con- tas com emissão do Parecer Técnico Conclusivo e de sua Decisão Final, determinar averiguações a serem realiza- das nos autos pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e instrução de documentos pela parceira privada;
6. Após, o órgão consulente poderá valorar se a falta praticada pela parceira privada se classifica como impro- priedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em danos ao erário ou descumprimento injustificado de meta estabelecida em plano de trabalho ou até mesmo danos ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico e proceder ao julgamento das contas nos termos do art. 72 da Lei Federal n.º 13.019/2014 e art. 70 do Decreto Estadual n.º 14.494/2016.
7. Em sendo mantido o bem com a parceira privada mediante o uso dos recursos públicos nestes autos libera- dos, que há necessidade de gravação da cláusula de inalienabilidade do mesmo, nos termos da cláusula 16.1 do Termo de Fomento (fls. 121) e art. 35, § 5.º, da Lei Federal n.º 13.019/2014;
8. Orienta-se, por fim, que ao final dos procedimentos adotados pelo gestor público e independentemente de eventual aprovação das contas com ressalva, deverá ser apurada a responsabilização da parceira privada pelo descumprimento ao pactuado no Termo de Fomento n.º 29.907/2020, assegurando-se a ampla defesa e o contraditório, nos termos do art. 75 e segts. do Decreto Estadual n.º 14.494/2016 e art. 73 e seguintes da Lei Federal n.º 13.019/2014.
PARECER PGE/MS/PAA/Nº 016/2022 e PARECER PGE/MS/ PAA/Nº 032/2022
3. Regularização de bens imóveis do Poder Executivo Estadual na conformidade do Decreto Estadual n. 14.594, de 2016. Lançamento de Imóveis pertencentes ao património da AGEHAB no Sistema de Património -
- SISPAT -- Imóveis.
DECISÃO PGE/MS/GAB/N. 125/2022 PARECER PGE/MS/PAA/Nº 016/2022 PARECER PGE/MS/PAA/Nº 032/2022
DIREITO ADMINISTRATIVO. REGULARIZAÇÃO DE BENS IMOVEIS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. ANÁLISE DE PROVIDENCIAS POSSÍVEIS. DECRETO ESTADUAL N. 14.594, DE 2016. LANÇAMENTO DE IMÓVEIS PERTENCEN- TES AO PATRIMONIO DA AGEHAB E DE SUAS ANTECESSORAS NO SISTEMA DE PATRIMÓNIO SISPAT IMÓVEIS. OITIVA DA SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO (REFAZ). ÓRGÃO COM COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE SOB A PERSPECTIVA Contábil (ART. 10, inciso i, DO DECRETO ESTADUAL N.º 14.594, DE 2016).
1. 0 Decreto Estadual n.º 14.594, de 2016 rege a gestão administrativa do património imobiliário dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual. De acordo com o artigo 2º, inciso 111, da referida norma, um dos obje- tivos do SIGESPI é "possibilitar o cumprimento das diretrizes contidas nas resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, que aprovaram as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) (...)". Assim, o Sistema de Gestão de Património Imobiliário (SIGESPI) também deve obediência às normas de contabilidade pública.
2. Nos termos do artigo 10, 1, do Decreto Estadual n.º 14.594, de 2016, compete à Secretaria de Estado de Fazenda, por intermédio da Superintendência Geral de Contabilidade do Estado, acompanhar a implantação do SISPAT -- Imóveis e dirimir as dúvidas quanto ao detalhamento da natureza da despesa e de outras ques- tões de natureza contábil.
3. Se, para fins de contabilidade pública, há necessidade de inserção no SISPAT dos imóveis destacados nos itens 1.1 e 1.2 do DESPACHO/PGE/MS/GAB/N.º 013/2022, cf. Ofício n. 12/SCGE/SEFAZ/2022, tal valoração desborda dos limites de competência da análise jurídica da Procuradoria do Estado, vez se tratar de matéria de cunho eminentemente técnico, nos termos da 4º Diretiva de atuação da área consultiva no âmbito da Pro- curadoria-Geral do Estado.
4. A conclusão da análise contábil manifestada por meio do Ofício n. 12/SCGE/SEFAZ/2022 não altera as con- clusões jurídicas lançadas no PARECER PGE/MS/PAA/N.º 01 6/2022, cabendo acrescentar apenas que deve- rá o gestor público interessado (AGEHAB) observar a questão posta não apenas sob o ângulo jurídico, mas, também, sob o ângulo contábil.
5. Sob a perspectiva jurídica, alerta-se que os bens imóveis incluídos nas situações mencionadas nos itens 1.1 e 1.2 do DESPACHO/PGE/MS/GAB/N.º013/2022, não obstante tenham titularidade formal em nome de ente
público estadual na Serventia de Registro de Imóveis, estão incluídos em negócio jurídico hígido, válido e opo- nível ao ente público que transfere o bem, desde que cumpridos todos os requisitos legais dos mesmos (o que deve ser averiguado no caso concreto). Portanto, devem ter os direitos conferidos nas respectivas avenças jurí- dicas respeitados pelo Poder Público.
6. Em complemento, eventual reavaliação de tais bens, conforme orientado também no ofício n. 12/ SCGE/SEFAZ/2022, demandada autorização expressa dos beneficiários dos programas habitacionais na condição de adquirentes (detentores de termo de quitação) ou donatários, sob pena de infringir direitos dos mesmos conferidos em suas respectivas avenças jurídicas para execução do programa habitacional em que inseridos.
7. Enfim, orienta-se que, independentemente da solução final a ser dada ao caso, seja mantido registro, para fins de controle, dos referidos bens imóveis cuja titularidade formal ainda remanesce em nome do Poder Públi- co Estadual, haja vista que a manutenção da irregularidade da titularidade de tais imóveis no CRJ pode, conso- ante firmado no PARECER PGE/MS/PAA/n. 016/2022, eventualmente ocasionar outras intercorrências (sociais, jurídicas, análises por órgãos de controle etc.).
PARECER PGE/MS/PAA/N. 018/2022
4. Regularização de titulares e registro de estradas – Assentamento Xxxxxx Xxxxxx xx Xxxx
DECISÃO PGE/MS/GAB/N. 074/2022 PARECER PGE/MS/PAA/N. 018/2022
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO REGISTRAL. MATRICULA DE BEM IMÓVEL DE USO COMUM DO POVO. MUNICI- PALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. TRANSFÊRENCIA DE DOMINIALIDADE. DOAÇÃO DE IMÓVEL DO PATRIMÔNIO ESTA- DUAL AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO. REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NA 8.666/1993 E LEI ESTADUAL 273/91.
1. Avaliação da possibilidade e da necessidade de inscrição registral na serventia imobiliária da circunscrição de bem imóvel de uso comum do povo para fins de transferência do bem imóvel à municipalidade.
2. A ausência de inscrição no registro imobiliário (matrícula) não tem o condão de retirar o caráter público do bem, nem tampouco de impedir seu registro no sistema próprio do Estado, eis que poderão ser utilizados ou- tros documentos hábeis para que o Estado tenha controle de seu patrimônio imobiliário.
3. Possibilidades de abertura de matriculas de bens de uso comum do povo, desde que observadas as exigên- cias cartorárias. Ausência de vedação legal. Aplicação do art. 1.172, inciso III, do Código de Normas da Corre- gedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso do Sul.
4. Alienabilidade dos bens públicos de uso comum do povo no âmbito do comércio jurídico de direito público que somente se aperfeiçoa quando destinados à atividade necessária e relativa à própria finalidade ao qual estiver afetado.
PARECER PGE/MS/PAA/N. 019/2022
5. Consulta acerca da possibilidade jurídica de se promover alteração contratual para ampliação de projeto contratado.
DECISÃO PGE/MS/GAB/N. 076/2022
PARECER PGE/MS/PAA/N. 019/2022
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. ELABORAÇÃO DE PREPROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE NOVO MODELO DE DATACENTER DO ESTADO. PRETENSÃO DE ALTERA- ÇÃO DO PROJETO PARA SUA AMPLIAÇÃO. ALTERAÇÃO QUALITATIVA. ART. 65, INCISO 1, ALÍNEA "A" DA LEI FEDE- RAL Nº 8.666/93. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS LIMITES PREVISTOS NO $1º DO ART. 65 DA LEI DE LICITAÇÕES. ALTERAÇÃO QUALITITATIVA QUE IMPLIQUE EM ALTERAÇÃO QUANTITATIVA. NECESSI- DADE DE PROMOVER O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. ART. 65, §6º DA LEI DE LICI- TAÇÕES. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE TERMO ADITIVO. FORMALIDADES PREVIAS.
1. A alteração do projeto original de contrato que possui por objeto a elaboração de pré-projeto para implanta- ção de novo Datacenter, visando a sua ampliação, configura-se como alteração qualitativa do contrato, nos termos do art. 65, inciso, alínea "a" da Lei Federal nº 8.666/93;
2. Embora a o §1º do art. 65 da Lei de Licitações somente estabeleça limites para as alterações quantitativas, as alterações qualitativas se sujeitam aos referidos limites;
3. Quando a alteração qualitativa acarretar alteração do valor quantitativo do contrato, deverá a Administração Pública, por força do disposto no §6º do art. 65 da Lei de Licitações, promover o respectivo reequilíbrio econô- mico-financeiro do contrato, sob pena de locupletamento ilícito em desfavor do particular contratado;
4. Por implicar em alteração das condições originais do contrato, é necessário que a alteração seja efetivada através de termo aditivo, o qual deverá ser precedido da respectiva justificativa, bem como da verificação de disponibilidade orçamentária, quando a alteração implicar em aumento de despesa, e posterior exame da mi- nuta do termo aditivo pela Procuradoria-Geral do Estado.
PARECER PGE/MS/PAA/Nº 020/2022
6. Adesão ao edital de oferta Tecnológica 001/2021/SINOVA/UFSC para obtenção de licença de uso não ex- clusivo dos softwares que compõe a plataforma Sistema de Telemedicina e Telessaúde STT.
DECISÃO PGE/MS/GAB/N. 102/2022 PARECER PGE/MS/PAA/Nº 020/2022
DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI DE INOVAÇÃO (LEI FEDERAL N. 10.973/2004). EDITAL DE OFERTA TECNOLOGICA 001/2021/SINOVA/UFSC. LICENÇA DE USO NAO EXCLUSIVO DOS SOFTWARES QUE COMPOEM A PLATAFORMA "SISTEMA DE TELEMEDICINA E TELESSAUDE" STT, DESENVOLVIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CA- TARINA - UFSC. INTERESSE PÚBLICO MANIFESTADO PELO CONSULENTE. UNIVERSIDADE FEDERAL COMO INSTI- TUIÇÃO CIENTIFICA, TECNOLÓGICA E DE NOVAÇÃO PÚBLICA (ICT PÚBLICAC). ANÁLISE JURÍDICA DO EDITAL E SEUS ANEXOS. VIABILIDADE, SOB A PERSPECTIVA JURÍDICA, DE ADESÃO AO EDITAL, INCLUINDO A ASSINATURA DO CON- TRATO. ORIENTAÇÕES ACERCA DE QUESITOS ESPECÍFICOS FORMULADOS.
PARECER PGE/MS/PAA/Nº 026/2022
7. Continuidade de aquisição de medicamentos importados registro na Anvisa para cumprimento de decisões judiciais.
DECISÃO PGE/MS/GAB/N. 103/2022 PARECER PGE/MS/PAA/Nº 026/2022
DIREITO ADMINISTRATIVO. FORMA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO IMPORTADO SEM REGISTRO NA ANVISA PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE PACIENTES EM CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS. NE- CESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LICITATORIO (ART. 37, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). HIPÓTESE OE CONTINUIDADE DE AQUISIÇÃO QUE NÃO MAIS SE SUBSUME À SITUAÇÃO DE URGÊNCIA PARA OS FNS JURÍDICOS DE CONTRATAÇÃO PUBLICA (ART. 24, IV, DA LEI N. 8.666/93). NECESSIDADE DE REALIZAR O DEVIDO PLANEJAMENTO DA AQUISIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIVERGENCIA ENTRE MANIFESTAÇÕES JUDICIAIS ANTERIORMENTE EXARADAS PELA PGE.
1. O DESPACHO/PGE/MS/GAB/N. 135/201 1 (processo administrativo n 1 5.003559/2010) proferido pelo Procurador-Geral do Estado à época, orientou que, enquanto se aguardasse a decisão do STF no Recurso Ex- traordinário n. 65771 8. o cumprimento de decisões judiciais que determinassem a aquisição de medicamen- tos importados sem registro na ANVISA, inclusive quando os fármacos fossem de uso contínuo, fosse feita pela SES mediante dispensa de licitação fundada no artigo 24, IV, da Lei 8666/93.
2. A situação antes aventada no DESPACHO/PGE/MS/GAB/N. 135/2011 já não mais subsiste, ante o julga- mento definitivo (04/1 2/2020) do Recurso Extraordinário n.º 657.71 8 pelo STF que fixou, em linhas gerais, que, excepcionalmente, admite-se decisão judicial que determine a entrega de medicamento sem registro na Anvisa, dentro das hipóteses previstas no julgado, e que nesses casos a ação deverá ser proposta necessaria- mente em face da União Federal, não havendo. No entanto. Legitimação exclusiva da União Federal, admitindo
-se, portanto, a interposição de ações em face dos Estados.
3. O Parecer Referencial PGE/MSPAA/N.º 003/2021 (aprovado pela Decisão PGE/MS/GAB/N. 121/2021) aborda, em linhas gerais, os procedimentos necessários para aquisição de medicamentos e insumos por dis- pensa de licitação (art. 24, IV, da Lei n.º 8.666/93) para o atendimento de demandas judiciais no âmbito da SES/MS. tendo elencado como uma das consequências do requisito "Ocorrência de situação emergencial ou
calamitosa que demande urgência no atendimento” (Item 111.3. 1."a") que a aquisição direta deveria atender apenas a compra inicial, sendo que a aquisição de medicamentos para dar continuidade ao atendimento de ordens judiciais, via de regra, deveria ser realizada por licitação, salvo hipóteses excepcionais devidamente justificadas pelo gestor.
4. Não obstante o Parecer Referencial PGE/MS/PAA/N.º 003/2021 (aprovado pela Decisão PGE/MS/GAB/N. 121/2021) não tenha tratado específica e expressamente do tema "aquisição de medicamentos importado seta registro na Anvisa para cumprimento de ordem judicial”, forçosamente, é de se reconhecer que juridica- mente os requisitos para a dispensa de licitação lastreada no art. 24, IV, da Lei n.º 8.666/93 e devidamente analisados no bojo do referencial são os mesmos ora analisados para a dispensa em tela.
5. Logo, não há contradição entre as manifestações jurídicas exaradas pela Procuradoria-Geral do Estado, mas apenas, âmbitos de aplicação diversos.
6. A situação de urgência, para os fins jurídicos de contratação pública (art. 24, IV, da Lei n.º 8.666/93), tem em sua conotação algo que não é permanente ou perene e que não possa adentrar, naquele exato momento, em um planejamento de aquisição de bens/serviços pelo Poder Público permitindo-se, dessa forma, ao gestor público fazer uso da contratação direta por dispensa de licitação em razão de ser a via mais rápida e adequa- da ao atendimento do interesse público na hipótese.
7. Ultrapassado aquele momento inicial e remanescendo a necessidade de atendimento com o bem/serviço, não existindo mais a imediatidade, uma vez que, em tese, já existirá o tempo hábil para se planejar adequada- mente a contratação pública, necessária se fará a abertura de procedimento licitatório para atendimento da demanda de continuidade da aquisição do bem/serviço, face ao comando do art. 37, XXI, da Constituição Fe- deral e atrelado, por conseguinte, aos deveres de boa governança e planejamento das contratações públicas que primam sempre pela busca da vantajosidade e o respeito ao primado da igualdade entre aqueles que pre- tendem contratar com a Administração Pública.
8. Não obstante a continuidade do tratamento não se adeque mais, em tese, à hipótese de dispensa emergen- cial de licitação (art. 24, IV, da Lei n.º 8.666/93), caberá ao gestor público verificar se o caso concreto se sub- sume a uma das demais hipóteses legais de dispensa ou inexigibilidade de licitação com base nos dois norma- tivos que atualmente regem em paralelo as contratações públicas no Brasil, desde que preenchidos todos os seus requisitos legais: Lei nº 8666/93, art. 24 e seus incisos, notadamente, incisa 11; art. 25 e seus incisos. notadamente. Inciso 1; Lei n.º 1 4.1 33/2021, art. 74 e seus incisos, notadamente, inciso 1: art. 75 e seus incisos, notadamente, inciso ll e IV, "m.
PARECER PGE/MS/PAA/Nº 031/2022
8. Abrangência da sanção prevista no artigo 7º da Lei Federal n.º 10.520, de 2002.
DECISÃO PGE/MS/GAB/N. 119/2022 PARECER PGE/MS/PAA/Nº 031/2022
1. Dentre as duas possibilidades interpretativas para o artigo 7º da Lei do Pregão (Lei Federal n.º l0.520, de 2002), conclui-se que a mais adequada é a de que a sanção ali prevista produz efeitos apenas em relação à esfera do ente federativo que a houver aplicado.
2. Os seguintes fundamentos justificam essa compreensão: (i) a autonomia da sanção prevista no artigo 7º da Lei do Pregão em relação às sanções do artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666, de 1 993; (ii) a lateralidade do tex- to do artigo 7º referido; (iii) o princípio federativo; (iv) a ausência de entendimento jurisprudencial conclusivo do Superior Tribunal de Justiça acerca da abrangência da sanção prevista no artigo 7º da Lei do Pregão; (v) a juris- prudência do Tribunal de Contas da União e o posicionamento do outras advocacias públicas sobre o tema; (vi) o teor do artigo 156, inciso 111, § 4º da Nova Lei de Licitações (Lei Federal n.º 14.133, de 2021); e (vii) o con- teúdo do artigo 50 do Decreto Estadual n.º 15.327, de 2019.
PARECER PGE/MS/PAA/Nº 036/2022
9. Análise da possibilidade de aquisição por dispensa de licitação de medicamento importado, sem registro na
ANVISA, para doença rara, pelo artigo 75, IV, "m" da NLLC nº 14.133/2.
DECISÃO PGE/MS/GAB/N. 131/2022 PARECER PGE/MS/PAA/Nº 036/2022
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRAÇÃ0 DIRETA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO IMPORTADO PARA TRATAMEN- TO DE DOENÇA RARA, COM PAGAMENTO ANTECIPADO, PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, COM FUN- DAMENTO NO ARTIGO 75, IV, ALÍNEA "M" DA LEI FEDERAL Nº 14.133, DE 2021, INDEPENDENTEMENTE DE RE- GULAMENTO. POSSIBILIDADE. RECOMENDAÇOES.
1. É possível a realização de procedimento de dispensa de licitação com amparo no artigo 75, inciso IV, alínea "m", da Nova Lei de Licitações e Contratos - NLLC (Lei Federal n.º 1 4.1 33, de 2021), eis que referido preceito não está pendente de regulamentação.
2. A dispensa de licitação com fundamento em doença rara necessita de comprovação nos autos, conforme artigo 3º da Portaria n.º 199, de 30 de janeiro de 2014, do Ministério da Saúde.
3. A instrução do processo de contratação direta deve observar o disposto no artigo 72 da NLLC, bem como os re- cém-publicados Decretos n.º 15.937, de 2022, n.º 15.938, de 2022, n.º 1 5.940, de 2022 e n.º 15.941, de 2022.
4. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial, conforme exigência do artigo 72, parágrafo único, da Nova Lei de Licitações.
5. Recomenda-se a formalização de contrato, em observância do disposto no artigo 95 da NLLC e conforme orientação do Parecer Referencial PGE/MS/PAA nº 003/21, item 111.3.4. No instrumento, deverá estar in- dicada a opção pela utilização da NLLC (art. 191, NLLC) e sua publicidade deve-se dar nos termos do art. 94, ll da NLLC.
6. A possibilidade de pagamento antecipado tem previsão específica no art. 145, §1º, da NLLC e o procedi- mento deve observar as orientações do Parecer PGE/MS/PAA n.º 048/18, aprovado pela Decisão PGE/MS/ GAB n.º 146/201 8, por permanecerem adequadas às previsões da NLLC.
PARECER PGE/MS/PAA/Nº 037/2022 - DECISÃO PGE/MS/ GAB/N. 137/2022
10. Programa habitacional. Ano eleitoral. Inaplicabilidade das vedações constantes no art. 73, V, “a” § 10, da Lei das Eleições. Parecer pela possibilidade da execução do programa desde que disso- ciada de qualquer aproveitamento político.
DECISÃO PGE/MS/GAB/N. 137/2022 PARECER PGE/MS/PAA/Nº 037/2022
DIREITO ELEITORAL. EXECUÇÃO DO "PROGRAMA HABITACIONAL FINANCIADO E SUBSIDIADO". CONDUTAS VE- DADAS. ART, 73, VI, ºA" DA LEI DAS ELEIÇÕES. INAPLICABILIDADE. MERA ASSINATURA DE CONTRATOS. REPAS- SES DE VALORES DE ENTIDADE ESTADUAL A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FEDERAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO DISPOSITIVO. INOCORRÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE VALORES. INCIDENCIA DE EXCEÇÃO PREVISTA NO DISPOSITIVO. RECURSOS DESTINADOS A CUMPRIR OBRIGAÇÃO FORMAL PREEXISTENTE PARA EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO EM ANDAMENTO E COM CRONOGRAMA PREFIXADO. ART. 73, $ 10, DA LEI DAS ELEIÇÕES. INAPLICABILIDADE. DISTRIBUIÇÃO ONEROSA. INCIDÊNCUA DE EXCEÇAO. PROGRAMA SOCIAL AUTORIZADO EM LEI E JA EM EXECUÇÃO ORÇAMENTADA NO EXERCÍCIO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO POLITICO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA. ART. 73, IV, DA LEI DAS ELEIÇOES E RISCO DE VE- RIFICAÇÃO DE ABUSO DE PODER POLITICO. PARECER PELA POSSIBILIDADE DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA COM RESSALVA.
PARECER PGE/MS/PAA/Nº 041/2022
11. Legislação aplicável aos termos de parceria com Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP).
DECISÃO PGE/MS/GAB/N. 161/2022 PARECER PGE/MS/PAA/Nº 041/2022
DIREITO ADMINISTRATIVO. TERCEIRO SETOR. TERMO DE PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
DE INTERESSE PÚBLICO (OSCIP). LEGISLAÇÃO APLICÁVEL..
1 . Aplicam-se aos termos de parceria firmados entre os órgãos e entidades do Estado de Mato Grosso do Sul e as OSCIPs, a Lei (Federal) n.º 9.790/1999 e o Decreto (Federal) n.º 3.1 00/1999. 2. Não se aplicam, em regra, as normas estaduais sobre os convênios em geral mormente o Decreto (Estadual) n.º 11.261/2003. Precedente Administrativo: MANIFESTAÇÃO PGE/MS/PAA/nº 080/2012, aprovada pela DECI- SÃO/PGE/MS/GAB/nº 312/2012.
3. Tampouco se aplicam as regras sobre as parcerias entre a Administração Pública e as Organizações da Socie- dade Civil (OSCs), previstas na Lei (Federal) n.º 13.01 9/2014 e no Decreto (Estadual) n.º 14.494/2016. Inteli- gência do art. 3º, inciso VI, da Lei (Federal) n.º 13.019/2014, incluído pela Lei (Federal) nº 13.204/2015.
4. Logo, em princípio, não é necessário incluir nos termos de parcerias celebrados entre os órgãos e entidades do Estado de Mato Grosso do Sul e as OSCIPs o regramento geral do Estado referente aos convênios, nem a normativa referente às parcerias com OSCs, bastando a menção à Lei (Federal) nº 9.790/1999 e ao Decreto (Federal) nº 3.100/1999.
5. Porém, nada impede que o Estado regulamente peculiaridades referentes às suas parcerias com as OSCIPs, se assim entender necessário, desde que não contrarie as regras nacionais existentes sobre o assunto.
PARECER PGE/MS/PAA/Nº 045/2022
12. Aplicação do artigo 57, II, da Lei de Licitações aos contratos de fornecimento contínuo de materiais.
DECISÃO GAB/PGE/MS/Nº 173/2022 PARECER PGE/MS/PAA/Nº 045/2022
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN- TOS COM AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS. APLICAÇÃO DO ART. 57, II, §2º X/X XXX. 0, XX, XX XXX X. 8.666/1993. POSSIBILIDADE. SERVIÇO CONTÍNUO ESSENCI- AL. FINALIDADE PREDOMINANTEMENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MATERIAS PARA TESTE E SEPARAÇÃO DE HOMOCOMPONENTES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.
1. É admitida a interpretação extensiva do disposto no inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, às situações caracterizadas como fornecimento contínuo, devidamente fundamentadas pelo órgão ou entidade interessados, caso a caso.
2. É possível a prorrogação do contrato, ainda que não tenha sido efetivada tal previsão no Edital ou no próprio contrato, desde que: (a) haja interesse do contratado; (b) for verificado em pesquisa que os preços contrata- dos permanecem vantajosos para a Administração; (c) estiver justificada e motivada por escrito, nos autos do processo; (d) for previamente autorizada pela autoridade competente; (e) ocorrer dentro do prazo de vigência contratual; (f) for comprovado que o contratado mantém condições iniciais de habilitação; (g) inexistiram impe-
3. Em se tratando de contrato oriundo de Ata de Registro de Preços, em que pese a renovação do objeto inicial- mente pactuado, observa-se que as prorrogações necessárias não poderão aumentar o quantitativo previsto inicialmente na Ata de Registro de Preços (já acrescidos os 25%), que permanecerão os mesmos até o fim.
PARECER PGE/MS/PAA/Nº 047/2022
13. Licenciamento de uso do sistema ECONSIG. Termo aditivo para hospedagem no Datacenter da Amazon Web Services Inc (AWS).
DECISÃO PGE/MS/GAB/N. 184/2022 PARECER PGE/MS/PAA/Nº 047/2022
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DIGITAL. COMPUTAÇÃO EM NUVEM. MARCO CIVIL DA INTERNET (LEI Nº 12.965/2014) E LGPD (LEI Nº 13.709/2018). VIABILIDADE JURÍDICA PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO ADITIVO QUE INTENCIONA FORMALIZAR A MIGRAÇÃO DO SISTEMA ECONSIG, ATUALMENTE HOSPEDADO NO AMBIENTE INTERNO DQ ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, PARA HOSPEDAGEM NO DATACENTER DA AMAZON WEB SER- VICES INC (AWS) A SER CONTRATADO PELA EMPRESA ZETRASOFT LIDA (COMODANTE). RECOMENDAÇÕES.
1. Como o armazenamento em nuvem pretendido associa-se ao tratamento de dados pessoais dos servidores estaduais, dada a importância das informações, recomenda-se à consulente avaliar se a transferência da hos- pedagem dos dados de ambiente interno para nuvem merece análise técnica mais aprofundada sobre ó mode- lo/tipo de armazenamento em nuvem proposto pela comodante.
2. A fim de dar maior segurança jurídica para o Estado de Mato Grosso do Sul, já que este não participará do contrato entre a Comodante e a provedora da computação em nuvem, tampouco deliberará sobre os termos e condições a serem assinalados, recomenda-se a inserção das cláusulas sugeridas no corpo do parecer.